Nashik News : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमित शहा यांच्याकडे सहकार खात्याची धुरा दिली आहे. आर्थिक शिस्त, ठेवीदारांना आर्थिक सुरक्षा दिली. बँकिंग क्षेत्रासाठी सुयोग्य निर्णय केंद्र सरकारकडून घेतले जातील.

आर्थिक व्यवहारांत अचूकता, पारदर्शकता आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. (Dilip Walse Patil statement on 100 crore should be given by Center to strengthen cooperative societies nashik news)

बँका अडचणीत आल्यास सामान्य ठेवीदारांच्या ठेवी पतसंस्था व सहकारी बँकांमध्ये अडकून पडतात. या ठेवींना संरक्षण देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. पतसंस्थांनाही सीबीलचे सदस्यत्व दिले जावे. राज्य सरकार यासाठी बदल करीत आहे. सहकारी संस्थांतील ठेवींना वैयक्तिक संरक्षण देण्यासाठी विचार करावा, तसेच सहकारी संस्थांच्या बळकटीसाठी राज्य सरकार १०० कोटी रुपये देणार आहेत.

केंद्र सरकारनेही १०० कोटी द्यावेत, अशी मागणी राज्याचे सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी या वेळी केली. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शहा यांच्या पुढाकाराने सहकार क्षेत्रात अनेक बदल होत आहेत, अशी स्तुतीही त्यांनी या वेळी केली.

सहकारमंत्री वळसे-पाटील म्हणाले, की सहकार चळवळ १०० वर्षांहून अधिक काळापासून देशाच्या विकासात योगदान देत आहे. यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शरद पवार, धनंजय गाडगीळ यांनी ही चळवळ मोठी केली. अमित शहांच्या पुढाकाराने सहकार क्षेत्रात अनेक बदल होत आहेत. आजच्या युगात डिजिटायझेशन ही काळाची गरज आहे.

सहकारी संस्थांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने सर्वच संस्थांनी आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारणे आवश्यक असून, त्यासाठी भांडवल उभारणी खूप महत्त्वाची आहे. संस्थेचे संचालक व कर्मचारी यांनीही या तंत्रज्ञानाची माहिती घेऊन प्रशिक्षित होण्याची गरज आहे. आर्थिक साक्षरतेचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन आर्थिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या सहकारी संस्थांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. महाराष्ट्र हे देशातील सहकारी संस्थांची संख्या व योगदान या दृष्टिकोनातून अग्रगण्य राज्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील विकासात सहकारी बँका, पतसंस्था, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दूध संस्था अशा अनेकविध ५६ प्रकारच्या संस्था राज्यातील जनतेला समृद्ध करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. ग्रामीण भागातून शेती व ग्रामीण विकासाच्या अनुषंगाने आवश्यक असणारा पत, वस्तू व सेवा पुरवठा याबाबत विशेषत्वाने काम करण्यात येत आहे.

राज्यातील पतसंस्थांमध्ये ठेवीदारांच्या ठेवींना संरक्षण मिळण्यासाठी राज्य शासनाने योजना तयार केली. राज्य शासन यात १०० कोटी इतकी रक्कम देणार असून, या संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी केंद्र सरकारचेही योगदान मिळाल्यास या ठेवींना संरक्षण देण्याच्या रकमेत वाढ करणे शक्य होईल.

या अनुषंगाने केंद्र सरकारने या व्यवस्थेसाठी किमान १०० कोटी रुपये द्यावेत, अशी आग्रही मागणी मंत्री वळसे-पाटील यांनी या वेळी केली. नागरी बँकांच्या बाबतीतही असे निर्णय घ्यावेत, राज्य सरकारही त्यात मदत करेल. नागरी बँकांना पुढे नेण्यासाठी दिल्लीत बैठक घ्यावी, अशी मागणी दिलीप वळसे-पाटील यांनी या वेळी केली.

गालबोट लावणारे बाजूला करून सहकाराचे बळकटीकरण : भुसे

सर्वसामान्य माणसाचे जगणे सुखकर व्हावे, यासाठी महाराष्ट्रातील व देशातील सहकाराचे ज्ञान असणाऱ्या व्यक्तींनी सहकाराची सुरवात केली. मात्र, काही मूठभर लोकांनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी सहकाराला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न केला. पण, त्यांना बाजूला करून सहकार क्षेत्र बळकट करावे लागणार असल्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, की काही वर्षांपूर्वी सहकाराच्या लावलेल्या रोपट्याचे आज वटवृक्षात रूपांतर झाले आहे.

त्याचप्रमाणे सहकार क्षेत्राच्या चळवळीत महाराष्ट्र नेहमीच अग्रेसर राहिला. राज्यातील असे एकही गाव किंवा खेडे नाही, जिथे सहकार क्षेत्राचा स्पर्श झालेला नाही. सहकारी बँकांनी आपल्या व्यवस्थापन प्रणालीत आमूलाग्र बदल केले असून, हे बदल आजही सातत्याने सुरू आहेत, ही बाब कौतुकास्पद आहे.

त्याचप्रमाणे राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या दर्जात्मक बँकिंग सेवांप्रमाणेच नागरी सहकारी बँकाही एटीएम, टेलिबँकिंग, इंटरनेट बँकिंग, कोअर बँकिंग, मोबाईल बँकिंग आदी सेवा देण्यात अग्रेसर आहेत. स्पर्धेच्या युगात टिकण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करणे नागरी सहकारी बँकांसाठी अत्यावश्यक झाले.

सहकार परिषदेच्या माध्यमातून नागरी सहकारी बँकांच्या विकासाला हातभार लागावा. तसेच, सहकार चळवळ जनसामान्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रत्येकाने प्रयत्न करावेत. या सहकार क्षेत्राला पाठबळ देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याची ग्वाही भुसे यांनी या वेळी दिली.