विकास गामणे : सकाळ वृत्तसेवा

Dindori Lok Sabha Constituency : अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघात यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत महायुतीच्या केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार विरुद्ध महाविकास आघाडीचे भास्कर भगरे यांच्यात लढत होत आहे. प्रचाराच्या सुरुवातीपासून कांदा आणि शेती प्रश्नांभोवती फिरणारी ही निवडणूक प्रचाराच्या अंतिम टप्प्यापर्यंत हाच मुद्या कायम राहिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची झालेली सभाही कांदा प्रश्नावरच सर्वाधिक गाजली. ( Test of central policies in onion market )

तर शरद पवार यांच्यासह विरोधकांनीही कांद्यावर सत्ताधाऱ्यांची कोंडी केली. त्यामुळे कांद्याच्या आगरात आता केंद्रीय धोरणांची कसोटी लागली आहे. सलग चार निवडणुकीत भाजपचा बालेकिल्ला असलेल्या दिंडोरी मतदारसंघात भाजपने दुसऱ्यांदा विश्वास दाखवत विद्यमान खासदार डॉ. पवार यांनाच मैदानात उतरवले, तर राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाने राष्ट्रवादीचा निष्ठावंत कार्यकर्ता असलेल्या भास्कर भगरे या एका सामान्य शिक्षकाला पसंती देत उमेदवारी दिली.

पंतप्रधान मोदी यांचा चेहरा, राष्ट्रीय मुद्दे मांडत, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने केलेली कामे, कोविड काळात आरोग्यमंत्री म्हणून केलेली कामे मतदारांपुढे मांडत डॉ. पवार यांनी मतदारांकडे साकडे घातले. तर दुसरीकडे भगरे यांनी मात्र कांदा, द्राक्ष शेतीमालाचे दर, मोदी सरकारच्या काळातील कृषी विभागाचे शेतकरीविरुद्ध धोरण यावर बोट ठेवत रान उठवले आहे. आदिवासींच्या रखडलेल्या प्रश्नांनाही त्यांनी हात घातला आहे.

शरद पवारांना मानणारा मोठा वर्ग असल्याने बारामतीनंतर राष्ट्रवादीसाठी सर्वांत सुरक्षित मतदारसंघ अशी दिंडोरीची ओळख असली, तरी पवारांना तो आजवर मिळू शकला नाही. भाजपने मात्र सलग पाचव्यांदा हा गड काबीज करण्यासाठी शक्ती पणाला लावली आहे. पाच वर्षात जवळपास १४ महिने कांद्याची निर्यात बंदी होती. गेल्या डिसेंबरमध्ये निर्यातबंदी लागू झाली, तेव्हा शरद पवार हे चांदवडमध्ये रस्त्यावर उतरले होते. (latest marathi news)

मविआने हा मुद्दा उचलून धरला. याची झळ बसू शकते हे लक्षात आल्यावर केंद्र सरकारने आचारसंहितेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जाहीर सभेपूर्वी निर्यात खुली केली. या बंदीमुळे पाच महिन्यांत झालेले नुकसान, हा प्रचारात कळीचा मुद्दा ठरला. तशीच काहीशी स्थिती द्राक्षांची राहिली. भरमसाठ आयात शुल्कामुळे कित्येक दिवस बांगला देशात द्राक्षे निर्यात होऊ शकली नाहीत. विरोधक स्थानिक मुद्यांवर आक्रमक प्रचार करीत आहेत.

तर, डॉ. पवार यांना प्रथमच झालेली कोट्यवधींची सरकारी कांदा खरेदी, उत्पादकांना दिलेले अनुदान यावर प्रत्युत्तराची मांडणी करीत आहेत. त्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांची पिंपळगाव येथे जाहीर सभाही घेतली. या सभेतून कांदा प्रश्नावर फुंकर घालण्याचा काहीसा प्रयत्न केला. मात्र, सभेच्या केंद्रस्थानीही कांदा प्रश्नच चर्चेत राहिला. याउलट भगरेंना गावागावांतून मिळत असलेली आर्थिक मदत डॉ. पवार यांच्यासाठी नक्कीच चिंतेचा मुद्दा आहे. माकपचे जे. पी. गावित यांनी मैदानातून घेतलेली माघार देखील निर्णायक ठरू शकते.

भाजपचे माजी खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी अर्ज मागे घेऊन तलवार म्यान केल्याने डॉ. पवारांनी सुटेकचा निःश्वास सोडला आहे. राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे चार तर, शिवसेना आणि भाजपचे प्रत्येकी एक आमदार आहेत. खुद्द डॉ. भारती पवार यांनी केंद्रात राज्यमंत्रीपद भूषवले. सेना, राष्ट्रवादीतील विभागणीमुळे विरोधी आघाडीत कुणी लोकप्रतिनिधी वा प्रबळ नेता नाही. कागदावर सर्व अनुकूल असल्याने महायुतीला सोपी वाटणारी निवडणूक आव्हानात्मक झाली आहे.

मित्रपक्षांवर भिस्त

सलग चार वेळा दिंडोरी मतदारसंघात भाजपला साथ मिळाल्याने हा मतदारसंघ भाजपसाठी सुरक्षित मतदारसंघ मानला जातो. सद्यस्थितीत यातील नांदगाव, कळवण, चांदवड, येवला, निफाड आणि दिंडोरी या सहाही विधानसभा क्षेत्रात महायुतीचे वर्चस्व आहे. असे असले तरी, भाजपची सारी भिस्त मित्रपक्षांवर अवंलबून आहे.

प्रचारातील मुद्दे

- कांदा, द्राक्षांसह शेतीमालाचे दर आणि कृषी क्षेत्राचे प्रश्न

- रखडलेले नदी जोड प्रकल्प, पाणी टंचाई

- आदिवासींसाठी मूलभूत सुविधांचा अभाव, वनजमिनींचा वाद

- नाशिक-दिंडोरी-कळवण रस्त्याचे रखडलेले रुंदीकरण

- प्रलंबीत ड्रायपोर्ट, मनमाड-इंदूर रेल्वे चौपदीकरण, चेन्नई-सूरत महामार्गाचे भूसंपादन