Nashik News : महापालिकेला दशकात प्रथमच महत्वाकांक्षी प्रकल्प भुयारी गटार योजनेसाठी ५०० कोटीचा निधी मंजूर झाला. मात्र या योजनेचे काम सुरु होण्यापूर्वीच ही योजना वादग्रस्त ठरू लागली आहे. माजी आमदार असिफ शेख यांनी याप्रकरणी आरोपांच्या झडी लावल्या आहेत.

मर्जीतील ठेकेदाराला हे काम देण्यासाठी निविदेत अटी कमकुवत केल्याचा आरोप केला आहे. तसेच त्यांनी याप्रकरणी महापालिकेत आंदोलन देखील केले आहे. योजनेचे काम सुरु होण्यापूर्वीच निविदा प्रकरणी रणकंदन पहावयास मिळत आहे. (dispute in case of subway sewer tender at malegaon municipality Nashik News)

शहरातील आयएचएसडीपीच्या अकरा हजार घरकुलांसाठी यापूर्वी बाराशे कोटीचा निधी मिळाला होता. घरकुले पुर्णत्वासाठी दोन दशक खपले. योजनेची वाट लागल्याने हा निधी वाया गेला. त्यानंतर आता मनपाला भुयारी गटार योजनेसाठी ५०० कोटीचा निधी मंजूर झाला.

शहराचा नावलौकिक वाढविणारी व रोगराई मुक्त करणारी ही योजना दर्जेदार होणे आवश्‍यक आहे. मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणीपूर्वीच निविदा प्रकरणावरुन आरोप- प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या जात आहे.

योजनेच्या मुहूर्तापुर्वीच रणकंदन सुरु झाल्याने ही योजना सफल होईल की नाही याविषयी शंका उत्पन्न झाली आहे.

मनपा सत्तेतून पायउतार झालेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने निविदेतील अटी, शर्तीविरोधात संशय व्यक्त करतानाच आयुक्त, जीवन प्राधीकरण व मनपा अभियंत्यांनी संगनमताने योजनेचा ठेका हितसंबंधातील व्यक्तीस मिळण्यासाठी निकृष्ट दर्जाच्या अटी शर्ती घातल्याचा आरोप केला.

स्थानिक पातळीवर दाद मिळत नसल्याने माजी सभागृह नेते अस्लम अन्सारी व मोईनुद्दीन निजामुद्दीन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेवर २१ जूनला सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

यापुर्वी भुयारी गटार योजनेला पहिल्या टप्प्यात ९८ कोटी रुपये निधी मिळाला. यासाठीचे कामदेखील निकृष्ट दर्जाचे होत असल्याचा आरोप वारंवार होत आहे. त्यामुळे नव्याने झालेल्या आरोपांना बळकटी मिळत आहे.

माजी आमदार आसिफ शेख यांनी याप्रश्‍नी आक्रमक भूमिका घेत आयुक्तांविरुद्ध आरोपांची झडी लावली. आयुक्त भालचंद्र गोसावी यांनीही त्यांना सडेतोड भाषेत उत्तर दिल्याने वाद वाढला.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने योजनेच्या कामात नाममात्र पॅचवर्क धरले. काही ठिकाणी नवीन सिमेंट काँक्रीटचा रस्ता आवश्‍यक आहे. मात्र कामानंतर कव्हरचा उल्लेख नाही. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या अधिकाऱ्यांनी कार्यालयात बसूनच अंदाजपत्रक तयार केले.

लोकसंख्या गणना, सर्वेक्षण झाले नाही. निविदा घाईगर्दीत काढण्यात आली. नव्याने झालेले सिमेंट रस्ते पुन्हे खोदले जातील. प्रकल्पाचे रेखाचित्र तयार नाही. योजनेत २१.५ एमएलडी क्षमतेचा जलशुद्धीकरण प्रकल्प आहे.

तो पुर्ण क्षमतेचा नाही. ५६ किलोमीटरची पाइपलाइन असताना रस्ते खर्चासाठी तरतूद नाही. भांडवल क्षमता कमी असणाऱ्यालाही निविदा भरता येईल आदी आक्षेप घेतले आहेत.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

यामुळे सार्वजनिक मालमत्तेचा व जनतेच्या कररूपी पैशांचा चुराडा होणार आहे. याच मुद्द्यांच्या आधारे जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतर मनपा आयुक्तांसह पाच अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.

"भुयारी गटार योजना निविदेत पन्नास खोके सब कुछ ओके करण्याचा डाव आहे. निविदेत असंख्य त्रुटी आहेत. आयुक्तांनी त्याचे निरसन करावे. या महत्वकांक्षी योजनेत स्वार्थ बाजूला ठेवावा. निविदेतील फुटकळ अटी शर्ती सेटिंग केलेल्या व अनुभव नसलेल्या ठेकेदारालाच मिळावी. दर्जेदार संस्था, कंपन्या व ठेकेदारांनी सहभागी होऊ नये या हेतूने तयार करण्यात आली आहे. ही निविदा रद्द करण्यासाठी व दर्जेदार संस्थेला काम मिळावे यासाठी वाटेल ती किंमत मोजण्यास तयार आहे." - आसिफ शेख, माजी आमदार

"राज्य शासनाची प्रतिनिधी संस्था असलेल्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने निविदा तयार केली. जिल्हा, विभागीय व राज्य पातळीवर छाननी झाल्यानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीकडून छाननी करून निविदेला मान्यता मिळालेली आहे. जे आरोप करतात त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात काय केले ते सांगावे. तळवाडे तलाव ते मालेगाव थेट जलवाहिनीच्या प्रस्तावालाही मंजुरी मिळालेली आहे. टीका करणाऱ्यांकडे पाहण्यापेक्षा शहर हितासाठी काय करता येईल हे मी पाहतो." - भालचंद्र गोसावी, आयुक्त, मालेगाव महापालिक