नाशिक : थकबाकीचा डोंगर कमी होत नसल्याने प्रशासक नियुक्त करण्यात आलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने आता ट्रॅक्टर लिलावा पाठोपाठ जमिनींचा लिलाव करणअयाचा निर्णय घेतला आहे. बॅंकेच्या इतिहासातील स्थावर मालमत्ता व जमिन लिलावाची पहिलीचं वेळ असल्याने याविषया भोवती बॅंकेचे राजकारण केंद्रीत होण्याची शक्यता आहे.

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आर्थिक संकटात असल्याने प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. चुकीच्या पध्दतीने झालेल्या कर्ज वाटपातून बॅंकेवर प्रशासक नियुक्त करण्याची वेळ आली. या परिस्थितीत कर्ज वसुलीसाठी कठोर पावले उचलण्यात आले आहे. कर्ज वसुलीसाठी बॅंकेचे कर्मचारी रस्त्यावर उतरले आहेत. त्याचप्रमाणे विविध कार्यकारी संस्थाचे मोठे थकबाकीदार प्रभावशाली थकबाकीदार यांच्यावर सहकार कायदा नियम १०७ अन्वये स्थावर मालमत्ता व जमीन जप्ती करून स्थावर मालमत्ता लिलावाच्या प्रक्रिया करणेबाबत आदेश दिले आहेत.

त्यानुसार हेतुपुरस्कर कर्ज परतफेड न करणाया ६९० थकबाकीदारांवर कर्ज वसुली प्रतिसाद देत नसल्याने त्यांची जमीन जप्त करून अपसेट प्राईज मंजुरीसाठी सहाय्यक निबंधक यांच्याकडे प्रकरण मंजुरीसाठी पाठीवण्यात आले होते. मंजुरी नंतर थकबाकीदार सभासदांना सात दिवसांची मुदत कर्ज अदा करण्यासाठी देण्यात आली होती. थकबाकीदार सभासदांनी थकबाकी कर्जाची रक्कम न भरल्याने जिल्ह्यातील ४०३ थकबाकीदार सभासदांची जमीन लिलावाची प्रक्रिया केली जाणार आहे. देवळा तालूक्यातील भऊर विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी चे दोन सभासदांचे स्थावर लिलाव यापुर्वी झाले आहेत. लिलाव रकमेच्या २५ टक्के रक्कम भरणा करण्यात आली आहे.

ट्रॅक्टरचाही होणार लिलाव

बँकेने जप्त केलेल्या ट्रक्टर व इतर वाहनांच्या शासन मान्यता प्राप्त मुल्यांकनकारांकडून मूल्यांकन प्राप्त वाहनांचे टप्प्याटप्प्याने जाहीर लिलाव केले जात आहे. त्यानुसार २९ एप्रिलला देवळा व सटाणा तालूक्यातील जप्त केलेल्या २० ट्रक्टरचा लिलाव भाऊसाहेब हिरे विविध कार्यकारी सेवा संस्था ब्राम्हणगाव येथे ठेवण्यात आला आहे. बॅंकेच्या थकबाकीदार सभासदांनी कटू कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी थकबाकी भरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

सामोपचार कर्ज योजना

सर्व प्रकारचे जुनी थकबाकी वसुलीसाठी बँके मार्फत नवीन सामोपचार कर्ज परतफेड योजना २०२० जाहीर करण्यात आली आहे. योजनेला तीस एप्रिल पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. ३० जून २०१६ अखेर थकबाकीदार सभासदांसाठी योजना आहे.