सातपूर (जि. नाशिक) : वाहतूक समस्या, अतिक्रमण, रस्त्यांच्या खोदकामामुळे उद्भवणाऱ्या समस्या तसेच अवैध धंद्याला आलेला ऊत यासह उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून निमा हाऊसमध्ये आयोजित बैठक गाजली.

उद्योजकांच्या प्रश्नांकडे जातीने लक्ष न देणाऱ्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच विद्युत मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना निमा अध्यक्ष धनंजय बेळे यांनी आक्रमक समस्या मांडल्या. दुहेरी फायर सेसचा प्रश्न मार्गी लागला असून १ एप्रिलपासून त्याची अंमलबजावणी होईल, असे महापालिका आयुक्तांनी सांगितले.

तर, अंबड पोलिस ठाण्याचे लवकरच विभाजन होऊन नवीन पोलिस ठाणे निर्माण होईल, असे सूतोवाच पोलिस आयुक्तांनी केले. (Division of Ambad Police Station soon Ankush Shinde statement at NIMA Meeting nashik news)

महापालिका, पोलिस, महसूल, एमआयडीसी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच संबंधित सर्व यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांची महत्त्वाची बैठक बुधवारी (ता. १) निमा हाऊस येथे येथे पार पडली.

व्यासपीठावर महापालिका आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे, निमाचे अध्यक्ष धनंजय बेळे, सचिव राजेंद्र अहिरे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी नितीन गवळी, कामगार उपायुक्त विकास माळी, अधीक्षक अभियंता एमआयडीसी बाळासाहेब झांजे, जिल्हा उद्योग केंद्र सहसंचालक शैलेंद्र राजपूत, विद्युत मंडळाचे माणिकलाल तपासे आदी होते.

अध्यक्ष बेळे यांनी बैठकीचा उद्देश स्पष्ट करतानाच उद्योजकांच्या विविध समस्यांना वाचा फोडली. चर्चेत मधुकर ब्राह्मणकर, जयप्रकाश जोशी, सतीश कोठारी, राजेंद्र फड, अतुल भदाणे, यतीन पटेल, संजय सोनवणे, मनीष रावल, बबन चौरे, नितीन आव्हाड, महाराष्ट्र चेंबरचे उपाध्यक्ष सुधाकर देशमुख, समीर पटवा, विनायक गोखले आदींसह अनेक उद्योजकांनी भाग घेतला. दोन ते अडीच वर्षानंतर होत असलेल्या बैठकीच्या सूर बघता अनेक उद्योजकांनी ही प्रति झूम मीटिंगच झाल्याचे बोलून दाखवले.

हेही वाचा : 'पठाण'..आणि २०२३ मधले बाॅलीवूड..कसे असतील दिवस

कुठलेही अनधिकृत अतिक्रमण खपवून घेतले जाणार नाही. वाहतूक प्रश्नांवर तोडगा काढण्यास महापालिका आणि संबंधित यंत्रणांबराबर संयुक्त मोहीम घेतली जाईल. अंबड पोलिस स्टेशनच्या विभाजनाचा प्रस्ताव शासनास पाठविला आहे.

लवकरच नवीन पोलिस स्टेशन कार्यरत होईल, असे सूतोवाच पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी करताच सर्वानी टाळ्या वाजवून त्याचे स्वागत केले. वाहतूक संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र फड यांनी वाहतुकदारांचे प्रश्न पोटतिडकीने मांडले. उद्योगांच्या विकासाला तडा निर्माण करणारे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि विद्युत मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना बेळे यांनी चांगलेच खडसावले.

११०० एकर जागा उपलब्ध

जिल्ह्यात एमआयडीसीसाठी ११०० एकर जागा उपलब्ध होऊ शकते, असे एमआयडीसी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. उद्योजकांनी सीएसआर फंडातून विद्युतदहिन्या, कम्युनिटी टॉयलेट आणि वाहतूक बेट उभारण्यासाठी सहकार्य करावे, अशी विनंती महापालिका आयुक्तांनी या वेळी केली.

निमाचे उपाध्यक्ष किशोर राठी, सचिव हर्षद ब्राह्मणकर, मिलिंद राजपूत, रवींद्र झोपे, संजय सोनवणे, श्रीधर व्यवहारे, जयंत जोगळेकर, मनीष रावल, सुधीर बडगुजर, आयमाचे उपाध्यक्ष सुदर्शन डोंगरे, हेमंत खोंड आदींसह २०० ते २५० उद्योजक उपस्थित होते.