Dr Bharti Pawar : सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्गासाठी किती शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार? एवढ्या साध्या प्रश्नाचे उत्तर नसेल तर मूल्यांकन करून दर जाहीर केलेच कसे? सदोष मूल्यांकनामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी आक्रमक होण्यास संबंधित यंत्रणाच जबाबदार असेल तर सदोष पंचनाम्याचे ऑडिट होईल, असा इशारा केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी देत सुरत-चेन्नई रस्त्यासाठी जमिनीच्या भूसंपादनापूर्वी तालुकानिहाय बैठका घेतल्यावरच पुन्हा बैठक घेण्याचे जाहीर केले. (Dr Bharti Pawar statement Audit of Defective Appraisal of Greenfield Highway nashik news)

सुरत-चेन्नई ग्रीन फिल्ड महामार्गासाठी जागा जाणाऱ्या शेतकऱ्यांची गुरुवारी (ता. ५) जिल्हाधिकारी कार्यालयात केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या वेळी खासदार हेमंत गोडसे, आमदार दिलीप बनकर, आमदार सरोज अहिरे, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, भूसंपादन संघर्ष समितीचे अॅड. प्रकाश शिंदे आदींसह बाधित शेतकरी उपस्थित होते.

डॉ. पवार म्हणाल्या, की संबंधित यंत्रणेने महामार्गासाठी भूसंपादनापूर्वी शेतकऱ्यांच्या बैठका घेतल्या नाहीत. त्यांच्या तक्रारीची सोडवणूक न करताच मूल्यांकन जाहीर केले. मूल्यांकनातील त्रुटी आणि दोष आता दूर करायची वेळ आली तर तशी तरतूद नसल्याचे कसे सांगता, कायदा लोकांसाठी नाही का? २०१६ मध्ये डाळिंब लागवड असताना कागदावर मात्र रोप दाखवितात, पेट्रोलपंपाची जागा जिरायती दाखवितात, द्राक्षशेतीचे मूल्यांकन करताना बाजार समितीचा भाव धरतात, द्राक्ष बाजार समितीत विकले जातात की विदेशात? हे सगळे सहन करण्यासारखे नसल्याची खंत डॉ. पवार यांनी व्यक्त केली.

बाधित शेतकऱ्यांच्या संतापाचा उद्रेक

बैठकीत, शेतकऱ्यांनी त्यांच्या तक्रारी मांडताना आंदोलनाचा इशारा दिला. मूल्यांकन सदोष असून, परस्पर कार्यालयात बसून केलेल्या मूल्यांकनामुळे शेतकरी देशोधडीला लागणार आहे. आता सदोष मूल्यांकनाबाबत दुरुस्तीची तरतूद नसल्याने न्यायालयात अपील करण्याशिवाय मार्गच नाही.

अधिकाऱ्यांनी चुका करायच्या, शेतकऱ्यांनी कोर्टात चकरा मारायच्या. त्यामुळे आता महामार्गासाठी इंचभरही जमीन देणार नसल्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली. संबंधित यंत्रणेने मूल्यांकन करण्यासंदर्भातील नियम पाळले नाहीत.

तक्रारींचे निरसन न करता परस्पर निकाली काढल्या. ज्या सुरत-चेन्नई महामार्गासाठी जमीन घेणार, त्याविषयी साधे सादरीकरणही करण्याची तसदी यंत्रणेने घेतली नाही. कृषी विभागानेही जमिनीची प्रतवारी करताना बागायती जमिनी हंगामी बागायती दाखवून शेतकऱ्यांवर अन्याय केला. यासारखी अनेक उदाहरणे शेतकऱ्यांनी बैठकीत सांगून आपला रोष व्यक्त केला.

लोकप्रतिनिधींचा चढला पारा

बैठकीत शेतकऱ्यांनी तक्रारी मांडल्यावर त्यास उत्तर देताना भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी एकदा अॅवॉर्ड झाल्यावर त्यात बदल करता येत नसल्याचे सांगत आपली हतबलता मांडली. यावर जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनीही तसा बदल करता येत नसल्याचे सांगितल्यावर खासदार गोडसे, आमदार अहिरे आदींसह उपस्थित लोकप्रतिनिधींचा पारा चढला.

भूसंपादनापूर्वी बैठका घेण्याची वारंवार विनंती करूनही बैठका घेतल्या नाहीत. अॅवॉर्ड करण्याची घाई करू नका, अशी खासदार व आमदार यांनी केलेली सूचना ऐकली नाही आणि आता अॅवॉर्ड झाल्याने अपीलात जायला सांगता म्हणजे काय? चुका अधिकाऱ्यांनी करायच्या आणि भुर्दंड शेतकऱ्यांनी सोसायचा, हा अन्याय कशासाठी?

इंचभर जमीन देणार नाही

या बैठकीत, शेतकऱ्यांनी उघडपणे लोकप्रतिनिधींसमोर आंदोलनाचा इशारा दिला. योग्य मोबदला देणार नसाल तर इंचभर जागा देणार नसल्याचे ठामपणे सांगितले. तुम्ही बंदुका चालवा की गोळ्या घाला, आम्ही कुटुंबासह जीव देऊ; पण जमीन देणार नाही, असे स्पष्टपणे सांगत आपला राग व्यक्त केला.