Nashik News : आदिवासी बांधवांचे रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य शासन विविध योजना राबवीत आहे.

या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून स्थानिक पातळीवरच रोजगाराची अधिक साधने निर्माण करून त्यांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती आदिवासी विकासमंत्री डॉ विजयकुमार गावित यांनी शुक्रवारी (ता. १३) येथे दिली. (Dr Vijayakumar gavit statement Emphasis on local employment generation to prevent migration of tribals nashik news)

शासकीय विश्रामगृहात शुक्रवारी संसदीय संकुल विकास परियोजनेची आढावा बैठक मंत्री डॉ. गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्या वेळी ते बोलत होते. केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, खासदार डॉ. हीना गावित, आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालिका लीना बनसोड, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, व्ही. संतोष, डॉ. गजानन डांगे, अपर आयुक्त रवींद्र ठाकरे (नागपूर), संदीप गोलाईत (नाशिक), प्रकल्प अधिकारी (कळवण), विशाल नरवडे, प्रतिभा संगमनेरे, ए. डी. गावित, किशोर काळकर आदी उपस्थित होते.

डॉ. गावित म्हणाले, की संसदीय संकुल विकास योजना देशातील अनुसूचित जमाती लोकसभा मतदारसंघात राबविण्यात येत आहे. राज्यातील नंदुरबार मतदारसंघात नटावद संकुल, दिंडोरी मतदारसंघात भोरमाळ संकुल, तर गडचिरोली मतदारसंघात चानगाव संकुल या ठिकाणी ही योजना राबविली जात आहे. या भागातील आदिवासींचे रोजगारासाठीचे स्थलांतर रोखण्यासाठी त्यांना स्थानिक पातळीवरच रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.

त्यासाठी ज्यांचेकडे जमिनी आहेत, त्यांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी नदी-नाल्यांचे पाणी अडविण्याकरिता उपाययोजना सुरू आहेत. शासकीय योजना राबविताना या गावांचा प्राधान्याने विचार करून या क्षेत्रातील नागरीकांना शासकीय योजनांच्या लाभासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे त्यांना तातडीने उपलब्ध करून द्यावीत

या भागातील कुटुंबांना घरकुल योजनेचा लाभ द्यावा, मोह फुलासारखे वनोपज असलेल्या भागात प्रोसेसिंग युनिट उपलब्ध करून द्यावे, दुर्गम भागातील पाडे, वस्त्या जोडणारी रस्ते बारमाही करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ए. डी. गावित यांनी प्रास्ताविकात संसदीय संकुल विकास परियोजनेची माहिती तसेच या योजनेंतर्गत आतापर्यंत झालेल्या कामाची व पुढील कामकाजाची रूपरेषा विशद केली.

प्राथमिक सुविधांच्या उपलब्धतेवर भर : डॉ भारती पवार

केंद्र शासनाने देशभरात काही आकांक्षित जिल्हे म्हणून घोषित केले आहेत. या जिल्ह्यात प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर केंद्र व राज्य शासनाचा भर आहे. जिल्ह्यातील सुरगाणा हा तालुका आकांक्षित तालुका म्हणून घोषित झाला असून, या तालुक्यात घाटमाथ्यामुळे रस्त्यांच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात अडचणी येत असल्या तरी त्यावर उपाययोजना करण्यात येत आहे.

संसदीय संकुल विकास योजनेत भोरमाळ संकुलात जल, जंगल, जमनींबरोबरच दुधाळ जनावरांचे वाटप करून तसेच शिक्षण, आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध करून आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यावर भर दिला जात असल्याचे केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. पवार यांनी सांगितले.