Nashik Development : देशभरात विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात सेझ निर्माण करण्यासाठी शेतकऱ्यांचा विरोध होत असताना नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यात शेतकऱ्यांकडून अल्पदरात जमिनी घेऊन ‘सेझ’ची घोषणा करण्यात आली.

परंतु, ‘सेझ’चा उद्देश किमान या भागापुरता तरी अद्याप साध्य झाला नाही. ‘सेझ’च्या माध्यमातून वीज प्रकल्प असो किंवा रेल्वेची घोषणा. त्याही पूर्ण न झाल्याने ‘सेझ’च्या माध्यमातून नाशिकच्या विकासाचे स्वप्न केवळ मृगजळ ठरले. (dream of development from SEZ became mirage no use of 1200 acre land of farmers indiabulls nashik)

महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ आणि इंडियाबुल्स यांनी गुळवंच व मुसळगाव (ता. सिन्नर) शिवारात २००६ मध्ये शेतकऱ्यांकडून ‘सेझ’साठी एक हजार १९२ हेक्‍टर जमीन खरेदी केली. अवघ्या ६० कोटींमध्ये घेतलेल्या या जमिनीवर २००८ पासून ‘सेझ’ उभारणीस प्रारंभ झाला.

२०११ मध्ये शेतकऱ्यांशी झालेल्या वादानंतर हा ‘सेझ’ही वादात सापडला होता. त्यानंतर येथे उभारण्यात येणाऱ्या औष्णिक वीज प्रकल्पाला कोळसा पुरविण्यासाठी तयार होणाऱ्या प्रस्तावित रेल्वेमार्गासाठी जमिनी देण्याकरिताही शेतकऱ्यांनी मोठा विरोध केला.

यामुळे एकीकडे ‘इंडियाबुल्स’साठी होणाऱ्या रेल्वेमार्गाबरोबरच जलवाहिनीचे कामही रखडले. रेल्वेमार्गासाठी लागणाऱ्या कामाची रक्कम मिळण्यास ‘इंडियाबुल्स’कडून विलंब झाला.

त्यामुळे औष्णिक वीज प्रकल्प उभारणीचा ठेका घेतलेल्या देशातील आघाडीच्या भेल, एल ऍण्ड टी, एसपीसीएल आदी कंपन्यांनी कामाचा वेग मंद केला.

या सर्व परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी कंपनीने बरेच प्रयत्न केले, मात्र तत्कालीन केंद्र सरकारकडून यासाठी ठोस प्रयत्न न झाल्याने २०१३ मध्ये पहिल्या २७१ मेगावॉटच्या औष्णिक प्रकल्पाची चाचणी घेतल्यावर जवळपास सर्वच ठेकेदार कंपन्यांनी येथून गाशा गुंडाळला. तेव्हापासून औष्णिक वीज प्रकल्प उभारणीचे काम जवळपास ठप्प पडल्यात जमा आहे.

अदानी समूहाकडे हस्तांतरित

यानंतर मे २०१४ मध्ये केंद्रात सत्तांत्तर झाल्यावर ‘इंडियाबुल्स’च्या व्यवस्थापनाने यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. पहिल्या टप्प्यात कंपनीच्या व्यवस्थापनात बदल करून कंपनीचे नाव रतन इंडिया असे बदलण्यात आले.

रखडलेले प्रकल्प सुरू करण्याच्या प्रयत्नात अदानी उद्योग समूहाकडे ‘इंडियाबुल्स’ हस्तांतरित करण्याचा निर्णय झाला.

त्यानंतर महाराष्ट्र औद्योगिक २०१३ च्या धोरणानुसार ‘सेझ’मधील ५०० हेक्‍टर क्षेत्रापैकी ८० टक्के भूखंडांवर सुधारित धोरणानुसार औद्योगिक वापर करण्याचा निर्णय झाला.

त्यानुसार गुळवंच व मुसळगाव शिवारातील या ‘सेझ’मध्ये एक हजार ३५० मेगावॉट क्षमतेचे औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्र तयार झाले; परंतु कोळशाअभावी ते बंद आहे.

मलजल वापरणेही अधांतरीच

तत्पूर्वी, वीजप्रकल्पासाठी नाशिक महापालिकेच्या मलनिस्सारण केंद्रातून बाहेर पडणारे मलजल वापरण्यासाठी १६ जानेवारी २०११ ला जलसंपदा विभागाबरोबर रोज ६.६ दशलक्ष घनफूट पाणी उचलण्याचा करार करण्यात आला आहे.

मलजल उचलण्यासाठी ओढा ते गुळवंच अशी जलवाहिनी टाकण्याचा निर्णय झाला. कंपनीने मलजल उचलण्यासाठी ओढा येथे नदीपात्रात यंत्रणा उभारली. प्रकल्प उभारणीसाठी भूसंपादन करण्यापासून ते प्रत्यक्षात कारखान्यांच्या निर्मितीपर्यंत ठोस असे काम झाले नाही.

जमिनी परत द्या, अथवा...

सेझ प्रकल्प होईल, त्यानंतर सिन्नरच्या माथ्यावरील दुष्काळी तालुक्याचा शिक्का कायमस्वरूपी पुसला जाईल, असे २००६ मध्ये प्रकल्पाच्या घोषनेनंतर सिन्नरवासीयांना पडलेले स्वप्न अद्यापही मृगजळच राहिले आहे.

जमिनी परत द्या किंवा कारखाने तरी सुरू करा, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत. सिन्नर तालुक्यात इंडियाबुल्स कंपनीला दिलेल्या जागेचा मुद्दा आमदार सत्यजित तांबे यांनी आता उचलून धरला आहे.

त्यांनी यासंदर्भात शासनाला लिहिलेल्या पत्रात जागेवर नवीन प्रकल्प सुरू करण्याची मागणी केली आहे.

"सरकार कोणत्याही प्रकल्पाला जागा देताना तो प्रकल्प ठराविक वेळेत सुरू करण्याच्या अटीसह जागा देते, त्यामुळे या प्रकरणात शर्तभंगही झाला आहे. भूसंपादनासाठी प्रकल्पग्रस्तांना अनेक आश्वासने दिली होती, त्यांचीही पूर्तता झाली नाही. त्यामुळे इंडियाबुल्स प्रकल्पाची जागा तातडीने ‘एमआयडीसी’च्या ताब्यात घ्यावी. सिन्नरच्या उद्योगांना विस्तार वाढीसाठी काही जागा सवलतीच्या दरात द्यावी." - सत्यजित तांबे, आमदार