Nashik News : राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार शहरातील वस्तीपासून रस्त्यापर्यंत सर्व माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध करण्यासाठी महापालिकेकडून सुरू करण्यात आलेल्या भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) मॅपिंगच्या पहिल्या टप्प्यातील ड्रोन सर्वे पूर्ण झाल्यानंतर आता दुसऱ्या टप्प्यात जमिनीवरच सर्वेक्षण सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मध्यंतरी करप्ट झालेला डेटा रिकव्हर करण्यात आला असून, पंचवटी विभागातील मानूर व पंचक या दोन गावामध्ये सर्वेक्षण होणार आहे. राज्य शासनाने २०१९ पासून शहर विकास आराखडा तयार करताना ‘जीआयएस’ (जिओग्राफीकल मॅपिंग सिस्टम) मॅपिंग करणे बंधनकारक केले आहे. (Drone survey verified from ground mapping by nmc nashik news)

नाशिक महापालिकेचा शहर विकास आराखडा २०१७ मध्ये करण्यात आला. त्यामुळे शहर विकास आराखड्याचा नकाशा द्विस्तरीय पध्दतीचा आहे. शासनाच्या सूचनेनुसार महापालिकेने भौगोलिक माहिती प्रणालीच्या आधारे शहरातील रस्त्यांचे जमीन योजना (लॅण्ड प्लॅन ॲन्ड लॅण्ड शेड्यूल) प्रमाणिकृत करण्याचा निर्णय घेतला.

त्यासाठी एका खासगी संस्थेला काम देण्यात आले. महापालिका हद्दीत जवळपास २७० चौरस किलोमीटर क्षेत्राचे जीपीएस मॅपिंग करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. शहरातील मालमत्ता, रस्ते आदींची माहिती संकलित करून जीआयएस मॅपिंगवर टाकली. आर्टिलरी सेंटर, पोलिस अकादमी, सीएनपी व आयएसपी, विभागीय आयुक्त कार्यालये, केंद्रीय कार्यालये या सुरक्षेच्या स्थळांचेदेखील मॅपिंग पूर्ण झाले. संकलित झालेली माहिती महापालिकेच्या वेबसाइटवर अपलोड केली जात असतानाचा डेटा करप्ट झाल्याने पहिल्यापासून तयारीची वेळ आली होती.

अथक प्रयत्नानंतर डाटा रिकव्हर करण्यात यश आल्यानंतर आता ड्रोनद्वारे झालेले जिओग्राफीकल सर्वेक्षणाची उलट पडताळणी (क्रॉस व्हेरीफिकेशन) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मानूर व पंचक या गावात नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून पडताळणी केली जाणार आहे. नागरिकांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन नगररचना विभागाचे, उपसंचालक हर्षल बाविस्कर यांनी केले.

लॅण्ड बँक तयार होणार

ड्रोन माध्यमातून जिओग्रॅफीकल मॅपिंग पूर्ण झाले असून आता जागेवर जाऊन पडताळणी सुरू होणार आहे. महापालिका हद्दीतील सर्वच गावठाणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर रस्ते, जमिनीचे ले-आउट, उद्याने, विद्युत विभागाचे ट्रान्सफॉर्मर, एमएनजीएलची पाइपलाइन, ड्रेनेज पाइप, विहीरी, टेलिफोनचे जाळे, रस्त्यांची लांबी व रुंदी, प्लॉटची लांबी व रुंदी, अतिक्रमण, इमारतींच्या फूट प्रिंट, ॲमेनिटी स्पेस आदींची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. करोडो रुपयांचे भूखंडांची माहिती जिओग्राफीकल मॅपिंगच्या माध्यमातून मिळणार असून महापालिकेची लॅण्ड बँकदेखील तयार होणार आहे.

"जीआयएस मॅपिंगच्या माध्यमातून सर्व मिळकतीचे डिजिटायझेशन करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मध्यंतरी करप्ट झालेला डेटा रिकव्हर करण्यात आला. या माध्यमातून महापालिकेच्या मालकीच्या मोकळ्या भूखंड व जमिनींची माहिती संकलित झाली असून महापालिकेची स्वतःची लॅण्ड बँक तयार होईल." - हर्षल बाविस्कर, उपसंचालक, नगररचना विभाग, महापालिका.