Chhagan Bhujbal : राज्यातील नव्या राजकीय समीकरणांत छगन भुजबळ यांची पून्हा मंत्रीमंडळात एन्ट्री झाल्याने जिल्हा नियोजनाच्या निधी वाटपात पून्हा धूसफूस वाढून भुजबळ समर्थकांचा वरचष्मा दिसणार आहे.

जिल्हा नियोजन समितीने २०२२-२३ या वर्षात बचत निधीचे पुनर्विनियोजन करताना नियमांचे पालन केले नाही. यामुळे हे नियोजन रद्द करण्‍याची मागणी भुजबळ यांनी केली होती.

तर दोन दिवसांपुर्वीच जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश काढून साधारण ३५ कोटींची पुनर्नियोजनातील कामे रद्द केली आहेत. (Due to Bhujbal entry in cabinet allocation of funds in discussion controversy will be more intense nashik political)

पालकमंत्री दादा भुसे जिल्हा समितीचे अध्यक्ष असल्याने व निधी वाटपाला हरकत घेणारे भुजबळ आता मंत्री असल्याने निधी वाटपाचा वाद पून्हा रंगण्याची चिन्हे आहेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वाटपात विषमता हा चार वर्षापासून कळीचा मुद्दा राहिला आहे.

श्री भुजबळ पालकमंत्री असताना शिंदे गटाचे आमदार सुहास कांदे यांनी त्यांच्या निधी वाटपावर हरकत घेत रान उठविले होते. त्यासाठी ते थेट न्यायालयात गेले होते. कालांतराने श्री. भुसे पालकमंत्री झाले.

त्यामुळे बचत निधीच्या पुनर्नियोजनाचा वाद चव्हाट्यावर आला आणि परिस्थिती नेमकी उलटी होउन शिंदे गटाच्या मंत्र्याच्या अखत्यारीतील निधी वाटपाला भुजबळ यांनी हरकत घेत विभागीय आयुक्तांना पत्र देउन बचत निधीचे पुनर्नियोजन करताना नियमांचे पालन झाले नसल्याचा सूर आळवित निधी वाटपाविरोधात भूमिका घेतली.

मंत्र्यांचा वरचष्मा

जिल्हा वार्षिक योजनेतून मिळणारा निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषदेला दोन वर्षांची मुदत असली, तरी इतर कार्यान्वयीन यंत्रणांना केवळ वर्षभराची मुदत असते. या यंत्रणांना अखर्चित अथवा बचत झालेला निधी मार्चअखेरीस जिल्हा नियोजन समितीकडे वर्ग करावा लागतो.

जिल्हा नियोजन समिती त्याचे पुनर्नियोजन करून तो जिल्हा परिषदेच्या संबंधित विभागांकडे वर्ग करते. यासाठी जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष असलेल्या पालकमंत्र्यांची पूर्वपरवानगी घेतली जाते. त्यामुळे सहाजिकच पालकमंत्र्यांसह त्यांच्या समर्थकांचा त्यावर वरचष्मा असतो.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

आता पुढे काय?

आता भुजबळ पालकमंत्री नसले, तरी मंत्रीमंडळातील घटक पक्षाचा मंत्री म्हणून त्यांचा वरचष्मा असणार आहे. त्यामुळे पुढील काळात निधी मिळविण्याची दोन मंत्र्यांतील स्पर्धा रंगण्याची चिन्हे असून, प्रशासकीय यंत्रणेची मात्र अडचण होणार आहे.

निधीतील बहुतांश रक्कम मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेकडे वळवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने बचत झालेल्या ६० कोटी रुपयांपैकी ५२ कोटींचा निधी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेकडे वळवण्यात आला.

जिल्हा परिषदेला देण्यासाठी केवळ ८ कोटी रुपये शिल्लक राहिले. त्यातील काही निधी शाळा वर्गखोल्या व अंगणवाडीसाठी दिला. यामुळे जिल्हा नियोजन समितीकडे आलेल्या प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावांना अगदी अल्प म्हणजे दहा टक्के निधी बीडीएस यंत्रणेवरून वितरित केला आहे. या सगळ्या वादाच्या विषयात आता भुजबळांचा शब्दाला वजन येणार आहे.

३५ कोटीला झटका

जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन दिवसांपुर्वी या संदर्भात आदेश करीत सुमारे ३५ कोटीचा निधी रद्द केला आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या सर्वसाधारण योजनेतील बचत निधीतून केलेले ३४.८४ कोटी रुपयांच्या पुनर्नियोजनातील बचत निधीतून धरलेले ३४.८४ कोटीच्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता त्यांनी रद्द केल्या आहेत.

आतापर्यंत सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या परस्परातील अविश्‍वासामुळे अडचणीत येणारे निधी वाटप आता दोन मंत्रीच आमने सामने येण्याने आधीक टोकदार होणार आहे.