लासलगाव : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारात सोमवारी (ता.२९) सकाळच्या सत्रात कांद्याचे लिलाव सुरू झाल्यानंतर शनिवार (ता.२७) च्या तुलनेत कांद्याच्या सरासरी दरात १०१ रुपयांची व कमाल दारात १२२ रुपयांची घसरण झाल्याने महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वात कांदा निर्यात बंदी व कांदा दरात होणारी घसरण याबाबत संताप व्यक्त करत शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद पाडले.

सुमारे दोन तासांनंतर कांद्याचे लिलाव पूर्ववत सुरू झाले तरी कांदा दरात कोणतीही सुधारणा आढळून आली नाही. (Due to fall in price onion auction closed by farmers Demand for immediate lifting of export ban and subsidy Nashik)

केंद्र सरकारने लादलेल्या निर्यातबंदीनंतर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. ते भरून काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल किमान दोन हजार रुपये अनुदान देण्याची मागणी यावेळी संघटनेने केली.

तसेच कांद्याला मिळणाऱ्या कमी दरामुळे केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यातबंदीविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी कांदा संघटनेचे युवक जिल्हाध्यक्ष केदारनाथ नवले, अक्षय पालवे, नितीन सुडके, बाळा कोल्हे, नीलेश ठाकरे आदी शेतकरी उपस्थित होते.

अन्यायी कांदा निर्यातबंदी त्वरीत उठवावी, अशी मागणी केली. कांदा निर्यातबंदीमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडल्याची भावना व्यक्त केली.

केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी केल्यानंतर देशासह महाराष्ट्रात कांद्याचे दर सातत्याने कोसळत आहेत. गेल्या काही दिवसांत कांद्याचा सरासरी दर कमी होऊन तो एक हजार रुपयांवर आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

"केंद्र सरकारने अचानक केलेल्या कांदा निर्यातबंदीमुळे कांद्याचे दर ७० टक्के कोसळल्याने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. कांद्याला पिकवण्यासाठी किलोला पंधरा ते वीस रुपये खर्च येतो अन आज रोजी आठ ते दहा रुपये किलोला बाजारभाव मिळतो. शेतकरी तोट्यात कांदा विक्री करतोय. केंद्र सरकारला फुकटच शेतकऱ्यांना कांदे पाहिजे असेल तर माझ्याकडे दोनशे ते अडीचशे क्विंटल कांदे काढले असून घेऊन जा."

- केदार नवले, कांदा उत्पादक, सोमठाण देश, येवला

"सध्या महामूर महागाई झाली असून कोणतीही गोष्ट स्वस्त नाही. कांद्याचा उत्पादन खर्चही निघत नाही. आम्ही शेतकऱ्यांनी जगायचे कसे, शेतकरी मेला तरी चालेल पण शहरी ग्राहक वाचले पाहिजे, ही केंद्राची भूमिका बदलली पाहिजे."

- एकनाथ शिंदे, कांदा उत्पादक शेतकरी, सातारे, येवला.

दहा हजार कोटींचे नुकसान : दिघोळे

केंद्र सरकारने कांद्यावर लादलेल्या निर्यातबंदीमुळे उत्पादक शेतकऱ्यांचे सुमारे दहा हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे. यामुळे ही अन्यायकारक निर्यातबंदी तत्काळ हटवावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केली.

केंद्र सरकारने सात डिसेंबरला लादलेल्या कांदा निर्यातबंदीमुळे कांद्याच्या दरात प्रचंड घसरण होऊन गेल्या पावणेदोन महिन्यांमध्ये कांदा उत्पादकांचे हाल होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

१७ हजार क्विंटल कांदा आवक

सोमवारी (ता.२९) लासलगाव बाजार समिती आवारात १००१ वाहनांतून १६ हजार ९८५ क्विंटल कांद्याची आवक झाली.

कमीत कमी व ५०० रुपये, जास्तीत जास्त भाव १३२८ तर सरासरी भाव ११५० रुपये होता. त्यामुळे बाजार समिती आवारावर शनिवारच्या तुलनेत सरासरी भावात १०१ रुपयांची घसरण तर जास्तीत जास्त भावात १२२ रुपयांची घसरण झाल्याने शेतकरी संतप्त झाले होते.