नाशिक : मागील वर्षाच्या डिसेंबर महिन्यात घेतलेल्या आढाव्यात जवळपास चारशे कोटींचे उत्पन्न कमी आल्यानंतर महापालिका (NMC) प्रशासनाने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णय यातून उत्पन्नात घसघशीत वाढ झाली आहे. (Due to important decisions taken by municipal administration 244 crore received by nmc nashik news)

यात नगररचना विभागाचा मोठा वाटा ठरला असून, या विभागाने वर्षभरात २४४ कोटी रुपये मिळवले. यातील जवळपास ६५ कोटी रुपये मार्च महिन्यात विशेष करून २८ ते ३१ मार्चदरम्यान प्राप्त केले.

महापालिकेचे सुधारित अंदाजपत्रक सादर करण्यापूर्वी आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी जमा व खर्चाचा आढावा घेतला. यात जवळपास साडेचारशे कोटी रुपयांची उत्पन्नात तूट दिसून आली. विकासकामांचा डोंगर, निम्म्यावर आलेली कामे याचा विचार करून त्या कामांचे पैसे देणे आवश्यक होते.

मात्र, उत्पन्नाचे स्रोत व उत्पन्न कमी झाल्याने अडचण निर्माण झाली. त्या पार्श्वभूमीवर नगररचना विभाग घरपट्टी व पाणीपट्टी विभागांना तातडीने उत्पन्न वाढविण्याच्या सूचना दिल्या. घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीसाठी थकबाकीदारांवर कारवाई करण्यासाठी जवळपास ७५ हजार नोटिसा बजावण्यात आल्या. मात्र, नगररचना विभागाकडून प्राप्त होणारे उत्पन्न वसुलीचा भाग नसतो. त्यासाठी वास्तुविशारदांना आकर्षित करणे महत्त्वाचे असते.

हेही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

मागील वर्षी प्रीमिअम एफएसआयमध्ये पन्नास टक्के सवलत असल्याने डिसेंबरअखेर मोठ्या प्रमाणात बांधकामाचे प्रकल्प दाखल झाले त्या माध्यमातून विक्रमी विकास शुल्क प्राप्त झाले. विकास शुल्काचा तोच आकडा डोळ्यासमोर ठेवून यंदा २३५ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. परंतु, बांधकामाचे प्रकल्प प्रमाण कमी दाखल झाल्याने उद्दिष्ट गाठण्यात अडचणी निर्माण झाल्या.

नगर रचनाचा ॲक्शन प्लॅन

मार्चअखेरपर्यंत जेमतेम दीडशे कोटी रुपये विकास शुल्क प्राप्त होईल, असा अंदाज बांधला जात होता. मात्र जानेवारी महिन्यापासून विशेष मोहीम आखण्यात आली. साठ दिवसात शंभर कोटी रुपये वसूल करायचे असल्याने त्याअनुषंगाने उपाययोजना करण्यात आल्या. सकाळी दहा ते रात्री दहा या कालावधीमध्ये विकास शुल्क भरण्यास प्राधान्य देण्यात आले.

त्याचबरोबर कोरोना कालावधीमध्ये महापालिकेने बांधकाम परवानगी देताना विकास शुल्क प्रीमिअम चार्जेस अजय प्रकारचे शुल्क भरण्यासाठी सवलत दिली. यात आठ टक्के वार्षिक दर आकारून अटी- शर्तीनुसार बांधकाम परवानगी देण्यात आली. त्या अंतर्गत मुदतीत प्रीमिअम व विकास शुल्क भरण्यास संबंधित बिल्डरांनी विलंब केल्यास दे रकमेच्या तारखेपासून वार्षिक १८ टक्के व्याजदर आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

अशा प्रलंबित असलेल्या फाइल मागण्यात आल्या. परिणामी विकास शुल्क वाढत गेले. ३१ मार्चअखेर सायंकाळपर्यंत २४४ कोटी रुपये विकास शुल्काच्या माध्यमातून नगररचना विभागाकडे प्राप्त झाले. जवळपास नऊ कोटी अतिरिक्त महसूल प्राप्त झाला.

"नगररचना विभागाला दिलेले उद्दिष्ट गाठणे जानेवारी महिन्यात अशक्य वाटत होते. मात्र विविध योजना राबविण्याबरोबरच सांघिक काम केल्याने उद्दिष्ट अपेक्षा अतिरिक्त नऊ कोटी रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त करता आले." - संजय अग्रवाल, कार्यकारी अभियंता, नगर रचना.