Nashik News : कोविडनंतर प्रथमच यंदा मोकळ्या वातावरणात गणेशोत्सव साजरा होत असला तरी उत्सव साजरा करणाऱ्या सार्वजनिक मंडळांचे अर्थकारण बिघडले आहे.

त्याला कारण म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लांबणीवर पडलेल्या निवडणुका. निवडणुका न झाल्याने लोकप्रतिनिधी निवडून आले नाही.

निवडणुका कधी होतील, याची शाश्वती नसल्याने इच्छुकांचे मोबाईल नॉट रिचेबल आहेत. आमदार, खासदारांवर वर्गणी देण्याची वेळ आली असली तरी वर्गणीतील आकडा घटला आहे. लाख, दोन लाख वर्गणी आता जड होऊ लागल्याने अकराशेपासून अकरा हजारांपर्यंत आकडा थांबला आहे.

बाजारपेठेतील पारंपरिक मंडळांना फारशी अडचण नाही. परंतु बाजारपेठेपासून दूर असलेली मंडळांनी मात्र खर्चात कपात करताना महाप्रसाद, मंडप, डीजे, लायटिंगचा खर्चासाठी स्पॉन्सर शोधावे लागले.

कोविडमुळे २०२० ते २२ या कालावधीत गणेशोत्सव साजरा करण्यास मर्यादा आल्या. त्यामुळे यंदाचा गणेशोत्सव भरभरून पावणार असल्याची चिन्हे होती. परंतु दुष्काळामुळे नैराश्याचे वातावरण आहे.

त्यात महापालिकेची निवडणूक नसल्याने स्पॉन्सर शोधताना मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांची दमछाक होत आहे. बाजारपेठेत तीन ते चार मंडळे श्रीमंत आहेत. त्या मंडळांच्या फिक्स डिपॉझिटवर उत्सव सहजपणे पार पडतो.

पाच ते सहा मंडळांचे वार्षिक देणगीदार आर्थिकदृष्ट्या भक्कम आहेत. त्यामुळे त्या मंडळानांही चिंता नाही. कालिदाससमोरील भालेकर मैदानात कंपन्यांच्या मंडळांचे गणपती बसविले जातात. कामगारांच्या वर्गणीतून उत्सव साजरा होत असल्याने त्या मंडळांनाही आर्थिक अडचण नाही.

बाजारपेठेपासून दूर असलेली मंडळांचे मात्र अर्थकारण बिघडले आहे. प्रत्येक प्रभागात तीन ते चार मोठी मंडळे आहेत. त्या मंडळांकडून माजी नगरसेवकांकडून वर्गणीचा तगादा आहे. परंतु निवडणुका नसल्याने त्या नगरसेवकांनीही हात वर केले.

इच्छुकांना निवडणूक कधी होईल, याची शाश्वती नाही. त्यामुळे खर्च परवडणारा नसल्याने नॉट रिचेबल आहेत. दुकानदारांकडून वर्गणी गोळा करणे इच्छुकांना परवडणारे नाही. दुकानदार एक ते दोन जणांना वर्गणी देऊ शकतात. अनेकांना देणे परवडणारे नाही. त्यामुळे नकार मिळत आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

लोकप्रतिनिधी व उत्सवाचा संबंध

- निवडणुका व उत्सवाचा जवळचा संबंध आहे. निवडणुका झाल्यानंतर नगरसेवक निवडून येतात. नगरसेवकांना मंडळांना खुश ठेवणे राजकीय अपरिहार्यता आहे. एका मंडळात तीस ते चाळीस कार्यकर्ते असतात. ते कार्यकर्ते दुरावले तर नाराजी निर्माण होते. परिणामी, निवडणुकीत मदत होत नाही.

- नगरसेवकांना तुटपुंजे मानधन मिळते. त्यामुळे लाखो रुपयांचा खर्च मंडळांवर का व कसा करतात, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. प्रभागात विकासकामे होतात. ठेकेदारांकडून वर्गण्यांच्या पावत्या फाडल्या जातात.

- नगरसेवकांना थेट कामे घेता येत नाही; परंतु कार्यकर्त्यांच्या नावावर काम घेऊन त्यातून खर्च भागविला जातो.

एकूण मंडळे ः ५०५

पारंपरिक मंडळे - ७५

मंडळांची संख्या

विभाग मंडळे

पंचवटी ११७

पश्चिम ५२

पूर्व ५१

सिडको १४५

सातपूर ६९

नाशिक रोड ७१