नाशिक : अडीच वर्षांपासून तांत्रिक कारणांमुळे हेलकावे खाणाऱ्या शहर बससेवेचा (city bus service) मार्ग अखेर परिवहन विभागाने भाडेदरावर शिक्कामोर्तब केल्याने मोकळा झाला आहे. विशेष म्हणजे महापालिका हद्दीपासून वीस किलोमीटर क्षेत्रात म्हणजेच ग्रामीण भागापर्यंत बससेवा पोचणार आहे. शहरात साठ वर्षांपासून राज्य परिवहन महामंडळातर्फे (एसटी) प्रवासी सेवा दिली जात आहे. महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर सेवा वर्ग करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. (Eco-friendly-city-bus-service-nashik-marathi-news)

भाडेदराला परिवहन विभागाची मंजुरी; दोन किलोमीटरपर्यंत दहा रुपये दर

पहिल्या टप्प्यात १४६ मार्गांवर बस सुरू होणार असून, त्यासाठी दोन किलोमीटरपर्यंत प्रतिव्यक्ती दहा रुपये दर निश्‍चित करण्यात आला आहे. संपूर्ण ५० किलोमीटर प्रवासासाठी प्रतिव्यक्ती ६५ रुपये दर निश्‍चित करण्यात आला आहे. शहरात साठ वर्षांपासून राज्य परिवहन महामंडळातर्फे (एसटी) प्रवासी सेवा दिली जात आहे. महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर सेवा वर्ग करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्या अनुषंगाने महापालिकेने अनेकदा सेवा ताब्यात घेण्याचा प्रस्तावदेखील सादर केला, परंतु पांढरा हत्ती पोसणे शक्य नसल्याचे कारण देत तो फेटाळण्यात आला. २००७ मध्ये जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेंतर्गत केंद्र सरकारकडून शंभर बस प्राप्त झाल्या. महापालिकेने ना हरकत दाखला देत सर्व बस परिवहन विभागाकडे वर्ग केल्या. त्यानंतर दोन कोटी रुपयांच्या मासिक तोट्याचे कारण देत महापालिकेने बससेवा चालविण्याचा तगादा लावला. एकीकडे अशा प्रकारचा तगादा लावताना बसची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी केल्याने सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीचा बोजवारा उडाला. पर्यायाने नागरिकांना खासगी वाहनांकडे वळावे लागले. त्याचे गंभीर परिणाम दिसू लागले. २०१७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिकेने बससेवा चालविणे बंधनकारक असल्याच्या सूचना दिल्यानंतर सत्ताधारी भाजपने शहर बससेवेसाठी हालचाली गतिमान केल्या. सप्टेंबर २०१८ मध्ये ग्रॉस कॉस्ट कटिंग तत्त्वावर बससेवा सुरू करण्याचा ठराव महासभेत घेण्यात आला. त्यानंतर मे. ट्रॅव्हल टाइम कार रेन्टल प्रायव्हेट लिमिटेड पुणे व मे. सिटी लाइफलाइन ट्रॅव्हल्स प्रायव्हेट लिमिटेड, दिल्ली या ऑपरेटर्सची नेमणूक करण्यात आली. बस ऑपरेटर सोबतच बसची खरेदी, व्यवस्थापन, संचालन व देखभालीसाठी दहा वर्षांचा करारनामा करण्यात आला. तीस मिडी डिशेल व १२० सीएनजी, वीस डिझेल व ८० सीएनजी बसचा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बस डेपोसह शेल्टर उभारणीचे काम सुरू असताना दुसरीकडे शासनाकडे ना हरकत दाखल्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला. फेब्रुवारी २०२१ ला शासनाने परवानगी दिली. प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण तथा जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीसमोर १४६ विविध मार्गांवर टप्पा वाहतुकीला परवानगी मिळण्याबरोबरच टप्पा दर मंजुरीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. मंगळवारी (ता.१) याबाबत बैठक होऊन प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.

Nashik Unlock : दुपारनंतर द्यावा लागणार पुरावा

असे आहे टप्पाभाडे

पहिल्या टप्प्यात ० ते २ किलोमीटरसाठी दहा रुपये पूर्ण आकार, पाच रुपये अर्ध आकार, तसेच कमाल पन्नास किलोमीटरपर्यंतच्या टप्प्यात ६५ रुपये पूर्ण, तर ३५ रुपये अर्ध भाडे आकारले जाणार आहे.

महापालिका हद्दीपासून वीस किलोमीटरपर्यंत बससेवा पोचणार असल्याने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना याचा मोठा लाभ होणार आहे. शहरालगतची ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होण्याबरोबरच शहरातील सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक सेवा भक्कम होऊन खासगी वाहनांचा वापर कमी होईल. - कैलास जाधव, आयुक्त, महापालिका

पर्यावरणपूरक असलेल्या व कमी दरात प्रवासाची जलद सार्वजनिक बससेवेची सुविधा नाशिककरांना उपलब्ध होणार आहे. - भरत कळसकर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नाशिक