NMC News : सिंहस्थाच्या निमित्ताने महापालिका क्षेत्रात विकास कामांसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध होणार असला तरी एकूण निधीपैकी २५ टक्के निधी खर्चाचा वाटा महापालिकेला उचलावा लागणार आहे.

आठ हजार कोटींचा आराखडा सादर झाल्यानंतर त्यास मंजुरी मिळाली तरी महापालिकेला २५ टक्क्यांनुसार दोन हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागणार असल्याने महापालिकेचे अर्थ गणित बिघडणार आहे. त्यामुळे सिंहस्थाच्या प्रारूप आराख़ड्यात कपात करताना अत्यावश्यक व प्राधान्यक्रमाच्या कामांची स्वतंत्र यादी तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. (economy of municipality will deteriorate with share of 25 percent nashik news)

२०२७-२८ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होणार आहे. भाविक व साधू- महंतांना सेवा- सुविधा पुरविण्यासाठी महापालिकेला विकास आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यासाठी महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी समिती गठित केली.

साधूग्रामच्या जागेचे नियोजन, आरक्षण व अधिग्रहण, सिंहस्थकाळात येणाऱ्या लाखो साधू-महंत व भाविकांना विविध सेवा- सुविधा पुरवणे, खर्चाचे नियोजनाचे काम समितीकडे आहे. समितीकडे विविध विभागांनी विभागनिहाय आराखडा सादर केला.

त्यात जवळपास आठ हजार कोटी रुपयांची मागणी पुढे आली. परंतु राज्य व केंद्र सरकारला आराखडा सादर झाल्यानंतर पदरी निराशा पडू नये यासाठी अत्यावश्यक कामांचा समावेश असलेली कामे प्राधान्यक्रमाने ठरविण्याच्या सूचना दिल्या.

दुसरीकडे राज्य व केंद्र सरकारकडून विकासकामांसाठी निधी मिळणार असला तरी दुसरीकडे महापालिकेला निधी उपलब्ध करावा लागेल. स्वउत्पन्नाचा विचार केला तरी एक हजार कोटींच्या पुढे आर्थिक गणित बसत नाही. त्यामुळे सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर कर्जरोख्यांचादेखील पर्याय तपासून पाहिला जात आहे.

निधी आणायचा कुठून?

आठ हजार कोटींच्या आराखड्याला कात्री लावताना मोठी कसरत करावी लागणार आहे. त्यामुळे जशाच्या तसा आराखडा सादर करण्याची मानसिकता आहे. परंतु केंद्र व राज्य शासनाने आठ हजार कोटीचा आराखडा मंजूर केला तरी महापालिकेला पंचवीस कोटींचा हिस्सा द्यावा लागणार असल्याने दोन हजार कोटी रुपये निधी आणायचा कुठून, असा पेच निर्माण झाला आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करताना महापालिकेचे अर्थकारण बिघडण्याची भीती आहे.

असे अंदाजित खर्चाचे नियोजन

सिंहस्थासाठी रिंगरोड व साधूग्रामचे भूसंपादन सध्यातरी शक्य नाही. त्यासाठी जवळपास सात ते आठ हजार कोटींचा खर्च आहे. भूसंपादन बदल्यात टीडीआर दिल्यास मोठ्या प्रमाणात बाजारात टीडीआर उपलब्ध होऊन भाव कोसळण्याची भीती आहे. बांधकाम विभागाने २५०० कोटी, मलनिस्सारण विभागाने ६२७ कोटी, तर आरोग्य व वैद्यकीय, अग्निशमन, उद्यान, पाणीपुरवठा, जनसंपर्क, घनकचरा विभाग मिळून जवळपास सव्वापाच हजार कोटींपर्यंत खर्च सादर करण्यात आला आहे.