Nashik Bazar Samiti : नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती सभापती -उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीवर राज्याच्या सहसचिवांनी स्थगिती आणून २४ तास उलटत नाही तोच ही निवडणूक प्रक्रिया तत्काळ राबवावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

विशेष म्हणजे सहसचिवांनी दिलेले आदेशदेखील न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरविले आहेत. त्यामुळे ही निवडणूक प्रक्रिया आता चांगलीच चर्चेत आली आहे. (Election of Chairman Deputy Chairman should be held immediately High Court order regarding Nashik Bazar Samiti news)

नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील तत्कालीन संचालकांनी कोरोना काळात धान्य वाटपात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केल्याचे आरोप करीत अनिल ढिकले यांनी जिल्हा उपनिबंधकांकडे अपील दाखल केले होते.

यावर सुनावणी होऊन जिल्हा उपनिबंधकांनी संचालक मंडळाला दोषी ठरविले. त्यामुळे तत्कालीन संचालक मंडळाने थेट पणन संचालकांकडे अपील केले. पणन संचालकांनी सर्व प्रकरणाचा अभ्यास करून संचालकांना क्लीन चीट ठरवत दोषमुक्त केले.

यानंतर हे प्रकरण थंडावलेले असताना शिवाजी चुंभळे यांनी बाजार समिती निवडणुकीच्या तोंडावर या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांकडे अपील केले. त्यावर होणाऱ्या सुनावणीसाठी क्लीन चीट मिळालेल्या संचालकांना बोलावणे आले ते सुनावणीच्या दुसऱ्या दिवशी.

त्यामुळे संबंधित संचालकांनी या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणात न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. त्याच प्रकरणात मुख्यमंत्री कार्यालयात पुन्हा सुनावणी झाली.

यावेळी त्यांनी नोटिशीला झालेला विलंब मान्य केला मात्र संबंधित तत्कालीन संचालक कथित धान्य घोटाळ्यात असून, नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीतही ते निवडून आलेले आहेत. त्यामुळे त्या कथित धान्य घोटाळा प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागत नाही, तोपर्यंत सभापती-उपसभापती निवडणूक घेऊ नये, असे आदेश राज्याच्या उपसचिवांनी देत निवडणुकीला स्थगिती आणली होती.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

मात्र संचालकांनी उच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणी घेत उपसचिवांनी दिलेले सभापती- उपसभापती निवडणूक स्थगितीचे आदेश बेकायदेशीर ठरवले. यात न्यायालयाने राज्य सरकारवर पुन्हा एकदा ताशेरे ओढले आहे.

शिवाय निवडून आलेल्या संचालकांची निवड थांबविण्याचा अधिकार कुणालाही नाही, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणीही न्यायालयाने केली आहे. उच्च न्यायालयात पिंगळे गटाच्या संचालकांच्या बाजूने अँड. प्रमोद जोशी, किशोर पाटील, प्रतीक रहाडे यांनी कामकाज बघितले. आता पुढील सुनावणी २६ जून रोजी होणार आहे.

लोकशाही कायदा पद्धतीत हा निर्णय विसंगत

उच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारची कानउघाडणी केली आहे. लोकशाही ने निवडून आलेले संचालक अपात्र ठरण्यापूर्वीच त्यांच्या निवडणुकीस बंदी घालणे अयोग्य आहे. लोकशाही कायदा पद्धतीत हा निर्णय विसंगत आहे. असे ताशेरे ओढले आहेत.