Nashik News : जऊळके येथील थेट सरपंचपदाची पोटनिवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्यास सुरवात झाल्यावर ही प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश उपजिल्हाधिकारी स्वाती थवील यांनी आदेश काढले आहेत. त्या टप्प्यावर निवडणुकीची प्रक्रिया तत्काळ थांबविण्याचे आदेशात म्हटले आहे. दरम्यान, सरपंच ज्योती खैरनार यांचे पद रद्दबातल झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला. (Election of direct sarpanch post of Jaulke postponed nashik news)

२०१९ ला ज्योती खैरनार जनतेतून निवडून येऊन सरपंचपदी नियुक्त झाल्या होत्या. सप्टेंबर २०२१ मध्ये ग्रामपंचायतीच्या काही सदस्यांनी जिल्हाधिकाऱ्याकडे सरपंच खैरनार यांनी ग्रामपंचायतीत आर्थिक गैरव्यवहार करून पतीच्या नावे वेगवेगळ्या चेक्सद्वारे रक्कम कढली व सरपंचपदाचा गैरवापर करून पतीला फायदा मिळवून दिला, असा आरोप करीत त्यांचे सरपंचपद रद्द करण्यासाठी तक्रार दाखल केली होती.

त्यावरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी १९ ऑक्टोबर २०२२ ला खैरनार यांचे सदस्यत्व व सरपंचपद रद्द केले होते. खैरनार यांनी अप्पर आयुक्तांकडे अपील दाखल केले होते. अप्पर आयुक्तांनी १९ मे २०२३ ला अपील फेटाळून जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय कायम केला होता. दोन्ही निर्णयांना श्रीमती खैरनार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ॲड. एकनाथ ढोकळे यांच्यातर्फे याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्यासमोर सुनावणी झाली.

ज्योती खैरनार यांच्या पतीला दिलेली रक्कम ग्रामपंचायतीच्या ठरावानुसारच दिली होती. ठरावावर तक्रारदारांनी त्यावेळी कोणताही आक्षेप घेतला नव्हता.

शिवाय खैरनार यांच्या पतीने लॉकडाउनमध्ये ग्रामपंचायतीत अत्यावश्यक कामे केली व स्वतःच्या खिशातून केलेल्या खर्चाच्या बदल्यात त्यांना ती रक्कम दिली होती. ही बाब सोडता खैरनार किंवा त्यांचे पतीचा ग्रामपंचायतीने केलेल्या कामांमध्ये कोणताही भाग अथवा हितसंबंध नव्हता, असे ॲड. कळे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

जिल्हाधिकारी व अप्पर आयुक्तांनी दिलेले आदेश अन्यायकारकच नाही, तर कायद्यासमोर टिकणारे नाहीत, असा युक्तिवाद ॲड. ढोकळे यांनी केला. हा युक्तिवाद मान्य करीत न्यायालयाने वरील दोन्ही आदेश रद्द केले. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ज्योती खैरनार यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, सरपंचपदी पुन्हा एकदा विराजमान होण्याचा त्यांचा मार्ग मोकळा झाल्याचे ॲड. ढोकळे यांनी सांगितले.

दरम्यान, नव्याने सरपंच निवडीसाठी एक अर्जही दाखल झाला होता. उच्च न्यायालयाचा आदेश आल्यानंतर ज्योती खैरनार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली. त्यांच्या अर्जाची दखल घेऊन उपजिल्हाधिकारी स्वाती थवील यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ देऊन थेट सरपंचपदाची पोटनिवडणूक आहे त्या प्रक्रियेवर थांबविण्याचा सूचना तहसीलदारांना केल्या आहेत.