Nashik News : राज्यात सर्वत्र मुसळधार पाऊस सुरू असल्याने सहकारी संस्थांच्या पंचवार्षिक निवडणुका ३० सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.

याचा फटका नाशिक जिल्ह्यातील १०३ वर्ष जुन्या जिल्हा सरकारी व परिषद सहकारी बॅंक, महेश सहकारी बॅंक यांसह दोन पतसंस्थांच्या निवडणुकांना बसला आहे. याशिवाय जिल्ह्यातील अनेक तालुका खरेदी-विक्री संघांचा निवडणुक कार्यक्रमदेखील पुढे ढकलण्यात आला आहे. (Elections of cooperative societies now postponed till 30th September nashik news)

यापूर्वी जाहीर झालेल्या संस्थांच्या निवडणूकांचे संपूर्ण कामकाज हे पावसाळ्यात होणार असल्याने निवडणूक प्रक्रियेत बाधा निर्माण होऊ शकते. तसेच, संस्थांमधील सभासद शेतकरी खरीप हंगामाच्या शेती कामांत व्यस्त असल्याने ते मतदानापासून वंचित राहू शकतात, असे कारण देत सहकार विभागाने निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांची आर्थिक वाहिनी असलेल्या जिल्हा सरकारी व परिषद बॅंकेची निवडणुक मतदानाच्या तोंडावर स्थगित झाली आहे. या बॅंकेसाठी येत्या २ जुलैला होणाऱ्या मतदानासाठी सत्ताधारी समता व सहकार पॅनलमध्ये लढत रंगली होती. परंतू, या निर्णयामुळे आता थेट तीन महिन्यांनंतर मतदान होणार आहे.

तसेच, महेश सहकारी बॅंकेसाठीही मतदान प्रक्रीया सुरू असून, पुढील आठवड्यात मतदान होणार होते. नाशिक औष्णीक वीज कर्मचारी पतसंस्था व कादवा सहकारी साखर कारखाना कर्मचारी पतसंस्थेची निवडणुकदेखील येत्या आठवड्यात होणार होती. याशिवाय जिल्ह्यातील अनेक खरेदी-विक्री संघांसाठी मतदार याद्यांचा कार्यक्रम घोषीत झालेला आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

अनेक संघांच्या मतदार याद्या अंतिमही झालेल्या आहेत. तर, काही संघांत याद्या अंतिम होण्याची प्रक्रीया सुरू होती. तसेच, लासलगाव मर्चंट बॅंकेसह अन्य पाच बँका व पतसंस्थांचादेखील मतदार याद्यांचा कार्यक्रम घोषीत झालेला होता. मात्र, या निर्णयामुळे सर्व प्रक्रीया स्थगित करण्यात आली असल्याचे जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून सांगण्यात आले. या पुढील कार्यवाही सहकार प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार केली जाईल, असेही कार्यालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सभासद, कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर

दरम्यान, जिल्हा सरकारी व परिषद बॅंकेसाठी रविवारी (ता. २) मतदान होणार होते. त्यासाठी सर्व तयारीदेखील झाली होती. बॅंकेचे सर्व सभासद मतदार शासकीय कर्मचारी असून, शेतकरी सभासद यात नाहीत.

असे असतानाही निवडणुकीला स्थगिती दिल्याने सभासदांमध्ये नाराजी पसरली आहे. वास्तविक, जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात सहकारी संस्थांच्या निवडणुका नसून, मोजक्याच संस्थांची निवडणुक प्रक्रिया सुरू होती. असे असताना सरसकट सर्वच निवडणुका पुढे ढकलण्यामागील शासनाच्या भूमिकेवर सहकार क्षेत्रातून नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे.