नाशिक : यंदाच्या गाळप हंगामात साखरेचे उत्पादन दहा टक्क्यांपर्यंत घटवून इथेनॉल निर्मितीचा अंदाज साखर आयुक्तालयाचा आहे. तसेच यंदा १०५ कोटी लिटरपर्यंत इथेनॉल निर्मिती वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. इथेनॉल दिल्यावर पेट्रोलियम कंपन्या २१ दिवसांमध्ये पैसे मिळण्यातून साखर कारखान्यांना मोठा फायदा होईल, असा कयास आहे. 

इथेनॉल निर्मिती वाढणार

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे समन्वयक कुबेर जाधव यांच्याशी संवाद साधत असताना ही माहिती पुढे आली. ते म्हणाले, की बँकांची उचल घेऊनही साखर कारखान्यांची साखर गुदामात पडून राहते. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात ६५ लाख टन साखर शिल्लक आहे. पुन्हा यंदा ९० ते १०० लाख टन उत्पादन होणार आहे. त्यामुळे अतिरिक्त साखर निर्यात करण्याखेरीज दुसरा पर्याय नाही. त्यावर उपाय म्हणून साखर कारखान्यांनी साखर निर्मिती हळूहळू कमी करून इथेनॉल निर्मितीकडे वळले पाहिजे. त्यासाठी राज्य सरकारने किमान १० वर्षाचे इथेनॉल निर्मितीचे धोरण जाहीर करुन आर्थिक नियोजन करणे आवश्यक आहे. भविष्यात इंधन कंपन्यांनी ८० टक्के पेट्रोल व २० टक्के इथेनॉलचा वापर करावा यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेण्याची आवश्‍यकता आहे. केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मिती व इंधन कंपन्यांना विक्रीसंबंधी अध्यादेश काढला आहे. त्यानुसार ‘सी ग्रेड' मोलॅसिस (मळी) पासून बनवलेल्या इथेनॉलला ४५ रु ६० पैसे, ‘बी ग्रेड' मोलॅसिसपासून तयार करण्यात आलेल्या इथेनॉलला ५७ रुपये ६१ पैसे, तर उसाच्या रसापासून बनवलेल्या इथेनॉलला ६२ रुपये ६५ पैसे दर देण्यात येणार आहे. 

हेही वाचा > क्रूर नियती! तो' एक सेल्फीचा मोह अनावर; अन् माऊली लेकरांपासून दुरावली कायमची

देशासह महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी तयार केलेल्या अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न भेडसावत आहे. गेल्या गळीत हंगामात निर्यात केलेल्या साखरेचे अनुदान अद्याप मिळाले नाही. त्यामुळे साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत सापडले असताना देशातील अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न निकालात निघावा, यासाठी केंद्र सरकारने यापूर्वी सर्व साखर कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मिती प्रकल्प हाती घ्यावेत म्हणून ४ हजार ४०० कोटींचे कर्ज आणि व्याजासाठी १ हजार ३३२ रुपयांची तरतूद केली होती. केंद्र सरकारने यापूर्वी १० टक्के इथेनॉल इंधनात मिसळण्याची परवानगी दिली आहे, असेही श्री. जाधव यांनी म्हटले. 

हेही वाचा > नियतीची खेळी! लेकाला जेवण घेऊन माऊली आली शेतात; आणि घरी घडले भलतेच

गरजेपेक्षा उत्पादन कमी 

इथेनॉलची गरज व प्रत्यक्षात उत्पादन यात मोठी तफावत आहे. मागणीच्या तुलनेने इथेनॉल निर्मिती कमी होत असल्याने साखर कारखान्यांच्या प्रकल्पांना अनुदान देण्याची आवश्‍यकता आहे. आता ऊसासोबत धान्यांपासू इथेनॉल निर्माण करणाऱ्या कारखान्यांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे. केंद्राकडे २८२ प्रस्ताव पूर्वी सादर झालेत. देशातील एकुण ५६२ साखर कारखान्यांपैकी १५० कारखान्यांनी इथेनॉल प्रकल्प उभारले आहेत. त्यांची क्षमता १६० कोटी लिटर इतकी आहे. प्रत्यक्षात मागणी ३१५ कोटी लिटरहून अधिक आहे, अशीही माहिती श्री. जाधव यांनी