Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेतील आरोग्य विभागाचा प्राप्त निधीच्या खर्चाचा गत दोन वर्षांचा ताळमेळ लागत नसल्याने तो सादर झालेला नाही. आरोग्य विभागाच्या निधीतून नेमकी कोणती कामे सुरू आहेत, कोणती कामे पूर्ण आहेत व कोणत्या कामांना निव्वळ प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत, याची माहिती खुद्द आरोग्य विभागालाच सादर करता येत नाही.

विभागाने ताळमेळ सादर करताना तब्बल २२ कोटींचे दायित्व दाखविले. त्यामुळे लेखा व वित्त विभागाने यावर आक्षेप नोंदविला. ताळमेळ सादर होत नसल्याने परिणामी यंदाचे जिल्हा परिषदेचे नियोजन रखडले आहे.

दरवर्षी जिल्हा परिषदेच्या सर्वच विभागांना जिल्हा नियोजन समितीकडून नियतव्यय कळविला जातो. (expenditure of health department in Zilla Parishad is not reconciled for last 2 years nashik news)

त्यानुसार संबंधित विभाग त्यांच्याकडील सुरू असलेल्या कामांसाठी लागणारा निधी म्हणजे दायित्व निश्चित करून नियतव्ययातील त्या निधीतून दायित्वाची रक्कम वजा करून उरलेल्या निधीच्या दीडपट निधीतून नवीन कामांचे नियोजन करीत असतो.

आरोग्य विभागाला २०२२-२३ या वर्षात आदिवासी क्षेत्रासाठी अनुक्रमे १०.४० कोटी रुपये नियतव्यय कळविला होता. प्रत्यक्षात, आदिवासी भागातील कामांसाठी ३३.८८ कोटींची आवश्यकता होती. यामुळे आदिवासी भागातील कामांचे २२.४८ कोटींचे दायित्व निर्माण होऊन नवीन कामांचे नियोजन करण्यासाठी निधीच शिल्लक राहिला नाही. यामुळे आदिवासी भागात नवीन कोणतीही कामे झाली नाहीत.

पुनर्विनियोजनाच्या निधीतून ३१ मार्च २०२३ ला जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाला आदिवासी भागातील कामांसाठी ४.७० कोटी रुपये निधी मंजूर झाला. आदिवासी भागातील कामांसाठी आधीच २२.४८ कोटींचे दायित्व असतानाही आरोग्य विभागाने ४.७० कोटींची दुरुस्तीची कामे हाती घेतली होती.

मात्र, जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत यास विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ व आमदार हिरामण खोसकर यांनी विरोध केल्याने तो निधी सुरू असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या कामासाठी वर्ग करण्यात आला. यंदाच्या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीकडून आरोग्य विभागाकडून कळविल्या जात असलेल्या नियतव्ययात मोठी कपात झाली आहे.

आदिवासी व बिगर आदिवासी भाग मिळून २२.७५ कोटी रुपये नियतव्यय कळविण्यात आला आहे. या नियतव्ययानुसार आरोग्य विभागाने ताळमेळ करून लेखा व वित्त विभागाकडे सादर केला. मात्र, आरोग्य विभागाने गत वर्षाचाच ताळमेळ सादर केला नसताना या वर्षाचा ताळमेळ कितपत तंतोतंत असणार, याबाबत वित्त विभागाला संशय आला.

त्यामुळे त्यांनी अधिक बारकाईने तपासणी केली व त्याबाबतचे आक्षेप नोंदवत फाईल परत पाठवली. त्यानंतर दोन महिने उलटूनही आरोग्य विभागाने अद्याप नवीन ताळमेळ करून फाईल सादर केलेली नाही. या प्रकारामुळे आरोग्य विभागात सुरू असलेला सावळा गोंधळ समोर आला आहे.

नियोजन रखडले

जिल्हा परिषदेच्या इतर सर्व विभागांनी त्यांचा ताळमेळ मंजूर करून घेत त्यांना प्राप्त झालेल्या नियतव्ययानुसार नवीन कामांना प्रशासकीय मान्यताही दिल्या आहेत. असे असताना आरोग्य विभाग अद्यात ताळमेळच करीत आहे.

त्यामुळे नियतव्ययानुसार नवीन कामांचे नियोजन करणे दुरच, अशी परिस्थिती आहे. वेळेत निधी खर्च न केल्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेला २.४९ कोटी रुपये निधी परत करण्याची नामुष्की आलेली आहे.