नाशिक : महाराष्ट्रात साडेचार लाख एकरावर द्राक्षशेती होते, तसेच देशातून युरोपियन देशांमध्ये निर्यात होणाऱ्या द्राक्षांमध्ये महाराष्ट्रातील ९८ टक्के द्राक्षे महाराष्ट्रातील असतात. २०२१ मध्ये सात हजार ९६४ आणि या वर्षीच्या हंगामात सात हजार ८७४ कंटेनरभर द्राक्षांची निर्यात झाली. द्राक्षांच्या निर्यातीतून देशाला वर्षाला अडीच हजार कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळते.

अशा या फलोत्पादन क्षेत्राला केंद्र सरकारकडून मदतीचा हात मिळाल्यास परकीय चलन दहा हजार कोटींपर्यंत पोचेल, असा विश्‍वास महाराष्ट्र राज्य द्राक्षबागायतदार संघातर्फे व्यक्त करण्यात आला. (Export of grapes this year is possible up to 10 thousand crores request to Narendra Singh Tomar for help from Centre Nashik Latest Marathi News)

संघाचे अध्यक्ष शिवाजी पवार, उपाध्यक्ष कैलास भोसले, खजिनदार सुनील पवार यांनी द्राक्षशेतीसाठी केंद्र सरकारची मदत मिळावी, यासंबंधीच्या मागण्यांचे निवेदन देत केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांना साकडे घातले. फलटण (जि. सातारा) जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी ७० एकरांवर आच्छादित द्राक्ष उत्पादनाला सुरवात केली आहे. ही द्राक्षे नैसर्गिक आपत्तीपासून वाचली. एवढेच नव्हे, तर स्पर्धक स्पे, ग्रीस, चिली आदी देशांमध्ये ९९ टक्के द्राक्षांचे उत्पादन आच्छादित घेतले जाते. त्यामुळे त्या द्राक्षांची गुणवत्ता चांगली मिळते आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत त्या द्राक्षांना चांगला भाव मिळतो. त्यामुळे सरकारने आच्छादित द्राक्ष उत्पादनासाठी ५० टक्के अनुदान देण्याची आवश्‍यकता असल्याचे मंत्री तोमर यांना पटवून देण्यात आले.

द्राक्षशेतीसाठी पॅकेज मिळावे

राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्रातर्फे २०२१ मध्ये द्राक्षशेतीचा खर्च चार लाख ५७ हजार रुपये असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानंतरही द्राक्षशेतीचा खर्च वाढत चालला आहे. त्यामुळे द्राक्षशेतीसाठी अर्थसहाय्यामध्ये वाढ करण्याची आवश्‍यकता आहे. याशिवाय महाराष्ट्रातील नैसर्गिक आपत्तीचा विचार करता, पुढील वर्षापर्यंत सरकारी कर आणि वीजबिल माफ करण्यात यावे. सरकारने जबरदस्तीने होणाऱ्या बँक वसुलीवर प्रतिबंध लागू करावा आणि द्राक्षशेतीसाठी विशेष पॅकेज जाहीर करावे. शिवाय शेतकऱ्यांचे झालेल्या नुकसानीचा विचार करून बँकांनी पाच वर्षांच्या ऐवजी एक वर्षासाठी अर्थसहाय्य करावे, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले.

आयात-निर्यातीचे धोरण

द्राक्षांच्या विमाविषयक मापदंडात बदल करावेत, आरोग्य विम्यासारखे खासगी कंपन्यांना सहभागी होण्याची मुभा मिळावी. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल. त्याचवेळी द्राक्षशेतीसारखे बेदाणे करण्याच्या कालावधीसाठी विमा योजना लागू करावी, अशा विमाविषयक मागण्या नोंदवत असताना संघाने आयात-निर्यात धोरणाविषयी भूमिका स्पष्ट केली आहे. इंग्लंड आणि युरोपियन देशांमध्ये भारतीय द्राक्षांसाठीचा आयात कर शून्य टक्के व्हायला हवा. देशात आयात होणाऱ्या द्राक्षांवर अधिकचा आयात कर लागू करावा. द्राक्ष निर्यातीसाठी कंटेनरमागे दीड लाख रुपयांचे अनुदान मिळायला हवे आणि द्राक्षांच्या निर्यातीवर ९ टक्के अनुदान तत्काळ देण्यात यावी, अशा विविध मागण्या संघातर्फे केंद्राकडे सादर केल्या आहेत.

द्राक्ष उत्पादकांच्या ठळक मागण्या

- बांगलादेशासाठी रेल्वेचे कुंदेवाडी, निफाड, नाशिक स्थानकावर द्राक्षे वाहतुकीची सुविधा व्हावी

- पांढऱ्या आणि काळ्या वाणावर बांगलादेशमध्ये एकसारखी कर आकारणी असावी

- स्थानिक बाजारासाठी ग्रेपनेट सुरू करण्यातून देशांतर्गत विक्रीव्यवस्थेला चालना मिळेल

- बेदाणा शेडसाठी पन्नास टक्के अनुदान मिळावे आणि बेदाणेप्रणालीचे जाळे विणले जावे

- बेदाण्याला कृषिमालाच्या रूपात कृषी आणि वित्त मंत्रालयाकडून मान्यता मिळावी व बेदाण्यावरील जीएसटी माफ व्हावा

- द्राक्षशेतीसाठीच्या खते, औषधे, अवजारांसाठी १२ ते १८ टक्क्यांऐवजी एक टक्का जीएसटी लागू करावा

- प्रीकुलिंग-कोल्ड स्टोरेजसाठी अनुदानाची योजना लागू करावी