Nashik News : महाराष्ट्र राज्य शेतमजूर युनियनने (लालबावटा) नाशिक रोडच्या विभागीय आयुक्तालय कार्यालयावर भरपावसात मोर्चा काढला.

नाशिक, नंदुरबार, जळगाव जिल्ह्यांतील शेतमजूर सहभागी झाले होते. विविध मागण्यांचे निवेदन विभागीय आयुक्त कार्यालयाला देण्यात आले. (Farm labor union march on Divisional Commissionerate in rain nashik news)

हजारो आदिवासी कसत असलेली जमीन अनेकदा आंदोलन करूनही नावांवर झालेली नाही. ती त्वरित नावे करावी. १९९१ च्या शासकीय आदेशानुसार सर्व गायरानधारकांना गायरान जमीन सातबारा नोंद करून घरकुलासह नावे करावी.

भूमिहीन, बेघर शेतमजुरांना घरकुलासाठी मोफत जमीन व पक्की घरकुले मिळावीत. शबरी, रमोई व अन्य योजनांची अंमलबजावणी करावी.

रेशनवर मोफत धान्याबरोबरच दोन रुपये दराने स्वस्त धान्य सर्व श्रमिकांना पुरवावे. संजय निराधार, विधवा, अपंग, श्रावणबाळ या सामाजिक सुरक्षा योजनांची अंमलबजावणी करावी.

डॉ. कराड म्हणाले, की कष्टकऱ्यांच्या बाजूने कायदा असूनही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. गोरगरिबांना न्याय देण्यासाठी संघर्ष करा, वनजमिनी अतिक्रमणाबाबत एक महिन्यात बैठक घेऊन निर्णय देण्याचे ठरले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

पण सरकारला जमिनी उद्योग उद्योगपतींना देण्यात रस आहे. आपल्या मतावर निवडून येऊन ते भांडवलदारांसाठी काम करतात. पंचाहत्तर वर्ष सरकार निवडून देऊनही आपल्याला घर, जमीन मिळू शकत नाही, ही शोकांतिका आहे.

आरोग्य व्यवस्थेचे तर बारा वाजले आहेत. ‘आम्हाला भीक नको, हक्क पाहिजे’, त्यासाठी ९ ऑगस्टला आंदोलन करण्यात येत असल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले.

निवेदन देतेवेळी सहसचिव डॉ. विक्रम सिंग, नथ्थूभाऊ साळवे, भाऊसाहेब मोरे, प्रकाश चौधरी, सुनील गायकवाड, अनिल ठाकरे, हिरामण तेलोरे, स्वरूप वाघ, सीताराम ठोंबरे, किसन गुजर, देवीदास आडोळे, रामबाब पठारे, सुनील मालुसरे आदी उपस्थित होते.