Nashik Onion Crisis : इतर पिके बेभरवशाची झाली, पण कांद्याने दोन वर्षांपासून आधार दिला. या वर्षीही कांदा आपल्याला तारून नेईल, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा दिवास्वप्न ठरली. गेल्या वर्षीच्या लाल व उन्हाळ कांद्याला नफा देईल इतका भाव मिळाला नाही.

आता चाळीतील उन्हाळ कांद्यासह यंदाच्या लाल कांद्याला भाव मिळू लागताच केंद्र शासनाने निर्यातबंदी केल्याने भावात दीड ते दोन हजारांदरम्यान घसरण झाली आहे. (farmer expectation to get money invested for crop be received nashik news)

मिळणारा भाव खर्चाच्या तुलनेत अल्पसाच असल्याने ‘आम्हाला पिकातून नफा जाऊ द्या, पण पिकवण्यासाठी लावलेले लाखो रुपयाचे भांडवल मिळू द्या’, अशी भावनिक साद शेतकरी घालत आहेत. वर्षभरापूर्वी वातावरणात नेहमीच अवकाळी व ढगाळपणा असल्याने कांदा पिकासाठी नेहमीच प्रतिकूल स्थिती राहिली. परिणामी, उन्हाळ कांद्याच्या उत्पादनात घट होऊन गुणवत्ताही ढासळली.

साठवणुकीत टिकणार नसल्याने अनेकांना हजार ते दोन हजार रुपयांदरम्यान भावाने कांदा विकावा लागला. चांगला कांदा चाळीत साठवता आला होता. जूननंतर तोही खराब होऊ लागल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी उन्हाळा कांदा मिळेल तसा विकला. सद्यस्थितीत अल्प शेतकऱ्यांकडे उन्हाळा कांदा चाळीत शिल्लक आहे. त्यातही ३० ते ४० टक्क्यांपर्यंत नुकसान व घट झाली आहे. अशा स्थितीत दोन हजारांचा भाव काय परवडणार, असा प्रश्न शेतकरी करीत असून, इतका भाव शेतातून कांदा काढला, तेव्हा फेब्रुवारी-मार्चमध्ये मिळत होता.

मग चाळीत कांदा साठवून उपयोग काय, असाही सवाल शेतकरी करीत आहेत. अशीच स्थिती या वर्षीही खरिपातील लाल कांद्याची झाली असून, पावसाअभावी मोजकेच शेतकऱ्यांनी हे पीक घेतले. अनुकूल हवामान नसल्याने फवारणी, पाण्यासह पीक घेण्यासाठी खर्चात २० ते २५ टक्के वाढ झाली आहे.

तुरळक शेतकऱ्यांनी शेततळ्यात थोडेफार मागील वर्षाच्या, तर यावर्षीच्या अत्यल्प पाण्यावर कांदा पीक कसेबसे जगवले. हा कांदा विक्रीला आला आणि निर्यातबंदीचा फटका बसून, दरात मोठी घसरण झाल्याने शेतकरी नफा सोडाच गुंतवलेले भांडवल तरी मिळू द्या, अशी साद घालत आहेत. शेतकऱ्यांना उत्पन्नात ५० टक्के घटीचा सामना करावा लागणार आहे.

"शेतकरी आधीच दुष्काळ आणि अवकाळीमुळे मेटाकुटीला आला आहे. केंद्र सरकार लाजीरवाणे निर्णय घेत आहे. शासन कांदा उत्पादकांबाबत सातत्याने धरसोडीचे धोरण अवलंबत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेकडो शेतकरी कांदा लागवडीपासून दूर जात आहेत. असेच सुरू राहिले, तर भविष्यात कांद्याची लागवड आणखी घटेल. त्याचा फटका शेतकऱ्यांसह शासनाच्या अर्थव्यवस्थेलाही बसेल. कांदा दाराबाबत कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची गरज आहे." -देविदास गुडघे, जिल्हाध्यक्ष, मराठा मावळा संघटना

'‘सरकारचे धोरण, म्हणजे शेतकऱ्यांचे मरण’, अशी अवस्था झाली आहे. एकतर आधीच शेतकरी दुष्काळ, गारपीटीतून सावरलेला नाही. शेतकऱ्यांनी कांदा पिकांतून थोडीफार आशा होती. कांदा निर्यातबंदीमुळे भाव १५०० ते २००० रुपये खाली आल्याने मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने तत्काळ निर्यातबंदी उठवावी.'' -गौरव कांबळे, शहराध्यक्ष, मनसे