Nashik District Bank : शेतकऱ्यांची आर्थिक वाहिनी असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेची थकबाकी, संचित तोटा आणि विविध समस्यांमुळे ‘नाबार्ड’ने बँकिंग परवाना रद्द करण्याबाबतची अंतिम नोटीस पाठविल्याने बँकेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर जिल्हा बॅंकेच्या शनिवारी (ता. ३०) झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत गोंधळ झाला.

ठेवी मिळाव्यात, यासाठी ठेवीदार; तर कर्जवसुली करू नये व पीककर्ज द्यावे यासाठी आक्रमक झालेल्या शेतकरी, ठेवीदारांनी प्रशासकांना खडेबोल सुनावत चांगलेच धारेवर धरले. यातच बॅंकेच्या सामोपचार कर्ज परतावा योजना प्रस्तावावरून सभासदांमध्ये गदारोळ झाला.

अखेर माजी आमदार शिरीषकुमार कोतवाल यांनी मध्यस्थी करीत, बँकेचा व विविध कार्यकारी सोसायटी यांचा तोटा शासनाने भरून द्यावा, त्यानंतरच सन २०२३-२४ साठी राबविण्यात येणाऱ्या दोन नवीन सामोपचार कर्ज परतफेड योजना राबवाव्यात, असा ठराव मंजूर करण्यात आला. (Farmers and depositors angry on administrators of district bank nashik news)

जिल्हा बॅंकेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा शनिवारी (ता.३०) बँकेच्या केंद्र कार्यालयात प्रशासक प्रतापसिंह चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या वेळी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आमदार अॅड. माणिकराव कोकाटे, माजी आमदार शिरीषकुमार कोतवाल, माजी संचालक अॅड. सुनील ढिकले, राजेंद्र भोसले, अॅड. संदीप गुळवे, ‘मविप्र’चे सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे, सभापती बाळासाहेब क्षीरसागर यांच्यासह बॅंकेचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

सुरवातीस प्रास्ताविकात प्रशासक चव्हाण यांनी बँकेच्या वसुली व कर्जाबाबत सुरू असलेल्या योजना, उपाययोजना सांगितल्या. बँक ऊर्जितावस्थेत आणण्यासाठी टास्क फोर्स शासनाने तयार केला असून, लवकरच बैठक होऊन बँकेला ऊर्जितावस्थेत आणण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. यासाठी शेतकऱ्यांनीही सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी या वेळी केले.

प्रशासक चव्हाण बोलत असतानाच शेतकरी सभासद, ठेवीदार, सभासद शेतकऱ्यांनी त्यांना चांगलेच धारेवर धरले. इतिवृत्त नामंजूर करण्याचा ठराव करताना सभेत जी चर्चा होते, ती इतिवृत्तात येत नाही. नवीन सभासद घेण्याचा ठराव नसतानाही तो इतिवृत्तात घेतला. सभासदांनी अनेक आक्षेप सुचविले, ते इतिवृत्तात आले नाहीत.

त्यामुळे इतिवृत्त नामंजूर करावे, असा ठराव करण्यात आला. उद्धव निमसे यांनी सभासदांच्या व ठेवीदारांच्या ठेवींबाबत काय निर्णय घेतला, यावर पहिले बोलावे, अशी विचारणा करीत प्रशासकांना खडेबोल सुनावले. जनलक्ष्मी बॅंकेचे अध्यक्ष भालचंद्र पाटील यांनी नागरी बॅंकेच्या ठेवींबाबत वर्षभरात कोणताही निर्णय झालेला नाही, बॅंकेकडून व्याज मिळत नाही. त्यामुळे नागरी बॅंका अडचणीत सापडल्या आहेत.

नागरी बॅंका, पतसंस्था यांच्या ठेवी कधी देणार हे सांगा, अशी मागणी करीत हा प्रश्न लावून धरला. बॅंकेच्या धोरणामुळे नागरी बँका अडचणीत येणार असून, यास जिल्हा बँक जबाबदार राहील, असा आरोप केला. जगदीश गोडसे यांनी ठेवीदारांचा विचार करावा, अशी मागणी केली. संजय तुंगार यांनी नाशिक सहकारी साखर कारखान्याच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढवून दिले जात नाही. मात्र, दुसरीकडे बँकेच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढविले जाते.

प्रशासकांचे वेतन वाढविण्यात येत असल्याचे सभेत निदर्शनास आणून दिले. बँक कर्मचाऱ्यांकडून दादागिरी, गुंडगिरी करून शेतकऱ्यांकडून वसुली केली जात आहे ती थांबविली पाहिजे, सभासदांच्या ठेवी कर्जात वर्ग करून घ्याव्यात, सक्तीच्या नोटिसा थांबवाव्यात अशा मागण्या अशोक नागरे यांनी केल्या.

अगोदर ठेवींवर बोला, ठेवींवरील व्याजाचे काय, अनेक लोकांनी वर्षानुवर्षे ठेवी आपल्याकडे ठेवलेल्या आहेत, ज्या ठेवीदारांच्या ठेवी आहेत त्यांच्या नातेवाइकांचे कर्ज भरून घ्यावे, अशी मागणी निमसे, गोडसे, सुरेश भोज यांनी केली. या वेळी झालेल्या चर्चेत सोमनाथ झाल्टे, सचिन वाघ, गोरख बलकवडे, शंकर पिंगळे, राजू देसले आदी सहभागी झाले होते.

कोतवालांची यशस्वी मध्यस्थी अन ठराव मंजूर

सभासदांकडून वारंवार प्रशासक चव्हाण यांच्यावर आरोप होत असताना त्यांना घेरले जात होते. त्या वेळी सभासदांनी आमदार कोकाटे यांना बोलण्याचा आग्रह केला. श्री. कोकाटे यांनी बॅंक अडचणीत आल्याची कारणे सांगत यात संचालक दोषी असल्यास त्यांच्यावर कारवाई करावी, असे सांगितले. शेतकऱ्यांच्या ठेवी बँकेकडे अडकल्या असून, त्यांना व्याजही देता येत नाही. अशा वेळी शेतकरी कर्ज भरायला तयार नसल्याने बँक ही ऊर्जितावस्थेत कशी येणार, असा प्रश्न करीत कोकाटे यांनी बॅंकेला शिखर बॅंक चालवायला घेणार असल्याचे सांगितले.

मात्र, सभासदांमध्ये गोंधळ सुरू होता. या गोंधळात माजी आमदार कोतवाल यांनी माईकचा ताबा घेत थेट विषय मांडण्यास सुरवात केली. शेती कर्जवसुलीसाठी बँकेच्या थकबाकीदार सभासदांसाठी संस्थांच्या प्रचलित व्याजदराऐवजी पीक कर्ज दहा टक्के व मध्यम दीर्घ मुदत कर्ज १२ टक्के दराने एनपीए एक तारखेपासून सरळ व्याज आकारणी करून मुद्दल व व्याजाच्या थकबाकीचा एकत्रित विचार करून त्यापैकी ५० टक्के रकमेचा भरणा घेऊन सवलत योजनेचा लाभ घेणे अशा दोन नवीन सामोपचार कर्ज परतफेड योजना सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी राबविण्यासाठी मंजुरी देण्याचा विषय त्यांनी मांडला.

यावर कोतवाल यांनी यातील वास्तव सभासदांपुढे मांडले. सभासदांशी चर्चा करून चर्चेअंती जिल्हा बँक व सोसायटी यांचा तोटा शासनाने भरून द्यावा, शेतकऱ्यांचे कर्ज शासनाने भरून देऊन ठेवीदारांचे व्याज व शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे, त्यानंतर असे होणार असेल तरच नवीन सामोपचार कर्ज परतफेड योजना राबवावी, असा ठराव मंजूर करण्यात आला.

प्रशासकांनी बॅंकेची वाट लावली

सभेत ठेवीदार, शेतकरी, विविध कार्यकारी सोसायटी प्रतिनिधींनी प्रशासकांच्या कामकाजाबाबत चांगलेच ताशेरे ओढले. प्रशासक आल्यापासून बॅंकेला कोणताही फायदा झाला नसून, प्रशासक हे शेतकरीविरोधी आहेत. बँकेच्या माजी संचालकांनी बँक बुडविली, कारखाने बुडविले, याची चौकशी केली का, केवळ सोसायट्यांमुळेच बँक सध्या सुरू आहे. ठेवीदारांच्या ठेवींच्या व्याजावर कर्मचाऱ्यांचे वेतन सुरू असून, संचालकांनी बँकेची वाट लावली आहे, असा आरोप या वेळी संतप्त सभासदांनी केला.

ज्या शेतकऱ्यांवर दोन लाख रुपये कर्ज आहे, त्यांच्या घरी वसुली अधिकारी पाठविले जातात, त्याप्रमाणेच माजी संचालकांकडे वसुली अधिकारी पाठविले का, त्यांच्याकडून किती वसुली केली, असा सवाल संतप्त शेतकऱ्यांनी केला. ठेवीदारांच्या ठेवीप्रश्नी उद्धव निमसे, जगदीश गोडसे, भालचंद्र पाटील यांनीही कामकाजाबाबत प्रश्न उपस्थित करीत प्रशासकांचा खडेबोल सुनावले.