नाशिक : गावाच्या बाजूला मोठी धरणे अस्तित्वात असताना नवीन लघुपाटबंधाऱ्यासाठी जमीन देण्यास रोहिले (ता. त्र्यंबकेश्वर) येथील शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. भूसंपादन रोखण्यासाठी त्यांनी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांची भेट घेत तसे पत्रही दिले.

लघुपाटबंधारे विभागामार्फत रोहिले गावात धरण बांधण्यासाठी भूसंपादनाची नोटीस प्रसिद्ध झाली आहे. बंधाऱ्यासाठी ८० टक्के बागायती शेती संपादित होणार आहे. विशेषतः अनुसूचित जमातीसह ८० टक्के लोक यामुळे भूमिहीन होतील, असे शेतकऱ्यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. (Farmers oppose Rohile Dam land acquisition Demand to District Collector to prevent land acquisition Nashik News)

विशेष म्हणजे या भूसंपादनास शेतकऱ्यांचा विरोध असताना ग्रामसेवक, सरपंच व उपसरपंच यांनी ४ मार्च २०२३ ला भूसंपादनास धरणग्रस्तांची संमती असल्याचे बनावट कागदपत्र सादर केले आहे. त्यामुळे या तिघांनी शासनासह शेतकऱ्यांचीही फसवणूक केल्याचा आरोप या शेतकऱ्यांनी केला आहे.

जमीनमालकांची संमती न घेताच खरेदी घेणाऱ्यांनी भूसंपादनाची नोटीस परस्पर प्रसिद्ध करणे बेकायदेशीर आहे. त्याचप्रमाणे बांधीव घरे, गोठे, बांधीव विहिरी, पाइपलाइन, कर्ज या सर्व बाबींचा उल्लेख या नोटिशीत करण्यात आलेला नाही.

८० टक्के क्षेत्र बागायत असल्याने त्याचा विचार न करताच ही नोटीस प्रसिद्ध केल्याचा आरोपही या शेतकऱ्यांनी केला. या योजनेऐवजी पर्यायी जलसिंचन योजनेचा विचार व्हायला हवा. रोहिले गावापासून सहा किलोमीटरवर किकवी धरण प्रस्तावित आहे.

या धरणापासून पाट तयार करून त्याद्वारे पाणी आणल्यास रोहिल्यासह हिरडी, पिंप्री, माळेगाव या गावांनाही फायदा होईल. पाटाद्वारे पाणी आणल्यास रोहिले येथील शेतकरी भूमिहीन होणार नाहीत आणि गावांना पाणीही मिळेल.

विशेष म्हणजे या धरणापासून ही गावे उताराला असल्याने नैसर्गिक उताराने हे पाणी पाटाद्बारे येऊ शकते. त्यासाठी अतिरिक्त खर्च करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. रोहिले गावापासून पूर्व-उत्तर बाजूला अडीच किलोमीटरवर कश्यपी धरण अस्तित्वात आहे.

या धरणातील पाणी ५० हेक्टरसाठी राखीव आहे. पण त्याचा वापरच होत नाही. गावातील जलसिंचनासाठी या पाण्याचा उपयोग होऊ शकतो. मुळात १९८३ मध्ये रोहिले गावात एक धरण बांधले आहे.

त्यातून शेती बागायत झाली. ग्रामपंचायतीने पाच विहिरी खोदून पाइपलाइनने गावाला पाणी पुरवले आहे. अशा परिस्थितीत नवीन धरणासाठी भूसंपादन न करता पर्यायी मार्गांचा विचार करण्याचे आवाहन दिनकर तिदमे, दौलत तिदमे, पंडित तिदमे, बाळू तिदमे, रघुनाथ भोर, पांडुरंग तिदमे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केले आहे.

"धरण बांधण्याचे अधिकार जलसंपदा विभागास असल्यामुळे त्याबाबत अंतिम निर्णय तेच घेतील. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून फक्त भूसंपादन केले जाते. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आम्ही जलसंपदा विभागाकडे पाठवणार आहोत."- जलज शर्मा, जिल्हाधिकारी, नाशिक

"भूसंपादन झाल्यास ८० टक्के लोक भूमिहीन होतील. त्यांचे स्थलांतर करण्यापेक्षा बाजूच्या कश्यपी धरणांमधून पाणी घ्यावे. आमचा विरोध डावलून भूसंपादन झाल्यास आम्ही आंदोलन करणार आहोत."- दिनकर तिदमे, शेतकरी, रोहिले (ता. त्र्यंबकेश्वर)