नाशिक : कांद्याला प्रतिक्विंटल तीनशे रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी (ता. १३) विधानसभेत केली. तसेच, आतापर्यंतची सर्वाधिक मदत असल्याचा निर्वाळाही त्यांनी दिला.

त्याचक्षणी कांदा उत्पादक पट्ट्यातील शेतकरी भडकले असून, तुटपुंजी मदत करत सरकारने तोंडाला पाने पुसली, जखमेवर मीठ चोळले अशा तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. (Farmers outraged by onion subsidy nashik news)

देवपूरचे शेतकरी मधुकर गडाख यांनी राज्य सरकारचे अनुदान तुटपुंजे असल्याची प्रतिक्रिया नोंदवली. ते म्हणाले, की कांद्याला कवडीमोल भाव मिळत असून, शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे.

त्यामुळे सरकारचे हे अनुदान म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. सरकारने सानुग्रह अनुदान वाढवावे व शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. सरकारने कांदा उत्पादकांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत, अशी टीका करुन प्रहार जनशक्ती पक्षाचे येवला तालुकाध्यक्ष हरिभाऊ महाजन यांनी १ डिसेंबर ते बाजारभावात सुधारणा होईपर्यंत कांद्याला अनुदान द्यावे, अशी मागणी केली आहे.

ते म्हणाले, की ६० दिवसांपैकी १५ ते २० दिवस बाजार समित्या बंद असल्याच्या काळात अल्प कांदा विक्री झाली. अशा कांद्याला अनुदान जाहीर करत सरकार स्वतःची पाठ थोपटून घेत असेल, तर सरकार शेतकऱ्यांना एक तर मूर्ख समजत असेल अथवा आम्ही संवेदनशील आहोत अशी कबुली देत असेल.

कांदा उत्पादकांच्या प्रतिक्रिया

० कारभारी शेवाळे (रावळगाव) : सरकारने कांदा उत्पादन खर्च किलोला २२ रुपये ४५ पैसे एवढा काढला. शेतकऱ्यांना मात्र क्विंटलला तीनशे ते चारशे रुपये भावाने कांदा विकावा लागला. सर्वांनी शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडून दिले. राज्य सरकारने क्विंटलला ३०० रुपये अनुदान जाहीर करुन शेतकऱ्यांची थट्टा केली. तोंडाला पाने पुसली. राज्य व केंद्र सरकारने किमान एक हजार रुपये क्विंटल अनुदान द्यायला हवे.

० माणिकराव सरोदे (कोकणगाव) : सरकारने शेतकऱ्यांना कुठलेही अनुदाने अथवा सवलती, सबसिडी न देता प्रत्येक शेतमालाला रास्त भाव द्यावा. कारण सरकारी अनुदान हे सर्व शेतकऱ्यांना मिळत नाही. कोणतेही कारण दाखवून बऱ्याच शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित ठेवले जाते. निर्यात खुली करावी. सरकारी अनुदानाचे गाजर दाखवू नये. एवढी सरकारला शेतकऱ्याचे वतीने विनंती.

० संजय साठे (नैताळे) : महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेले अनुदान तुटपुंजे आहे. उत्पादन खर्चापेक्षा निम्मे पैसे शेतकऱ्यांना विक्रीतून मिळतात. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या मालाला चांगला भाव कसा मिळेल, यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. अनुदान हे शेतकऱ्याच्या समस्यांवरील उपाययोजना होऊ शकत नाही. खते, बी-बियाणे, औषधांच्या किंमतीत भरमसाठ वाढ केली जाते. दुसरीकडे थोडे अनुदान देऊन मूळ प्रश्‍नाला बगल द्यायची हे जणू सरकारचे धोरण झालयं.

० केशव मांडवडे (चौगाव) : राज्य सरकारने अनुदान देत शेतकऱ्यांची चेष्टा लावलीयं. किमान ५०० रूपये अनुदान जाहीर केले असते, तर सरकार अभिनंदनास पात्र होते. केंद्र सरकार शहरी ग्राहकांना कांदा स्वस्त मिळावा म्हणून निर्यातबंदी करते. कांदा भाव वाढायला लागले, की नाफेडतर्फे खरेदी करत भाव नियंत्रणात ठेवले जातात. सरकारने जाहीर केलेले अनुदान म्हणजे, जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे.

० निवृत्ती न्याहारकर (वाहेगाव साळ) : सरकारने तटपुंजी अनुदान जाहीर केले. महागाईचा चढता आलेख बघता उत्पादन खर्च वाढला आहे. त्यासंबंधाने किमान ५०० ते ७०० रुपये अनुदान देणे गरजेचे होते. आमदार, खासदारांचे भत्ते जसे महागाईच्या प्रमाणात वाढतात, त्या धर्तीवर शेतकरी अनुदानाचा विचार व्हावा. डिसेंबर २०२२ ते एप्रिल २०२३ या कालावधीत शेतकऱ्यांनी विकलेल्या कांद्याला अनुदान मिळावे.

हेही वाचा : देशातले ३२ म्युच्युअल फंडांचं व्यवस्थापन आहे महिलांच्या हाती...

० भाऊसाहेब घोटेकर (वावी) : क्विंटलला चारशे ते पाचशे रुपये भाव मिळणार असेल, तर सरकारचे तीनशे रुपये अनुदान घेऊन न घेतल्यासारखे असेल. किरकोळ खरेदी करताना सामान्य ग्राहकांकडून १० रुपये किलोप्रमाणे पैसे घेतले जातात. शेतकऱ्यांच्या तोंडाला मात्र पाने पुसली जातात. तीनशे रुपये देऊन सरकार शेतकऱ्यांच्या पदरात भीक टाकून आमचा स्वाभिमान दुखावत आहे.

० विठ्ठलराव राजेभोसले (माजी सभापती, सिन्नर बाजार समिती) : शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा सरकारचा निर्णय हास्यास्पद आहे. अस्मानी संकटाने अगोदरच शेतकरी हतबल झाला आहे. पिकांच्या नुकसानीमुळे उत्पादन-वाहतूक खर्च भरून निघणे शक्य नाही. त्यात तीनशे रुपयांचे अनुदान म्हणजे, जखमेवर मीठ चोळल्यासारखे आहे. कांदा उत्पादक क्विंटलला किमान दीड हजार रुपये हमीभाव द्यावा. कांदा अनुदानासाठी नव्याने कागदपत्रे बनवावी लागतील. त्यासाठी खर्च करावा लागेल. तलाठ्याच्या मागे फिरावे लागेल. एकूणच शेतकऱ्याचे रडगाणे थांबवण्यासाठी सरकारने ही पळवाट शोधली आहे.

० गोवर्धन रानडे (फरदापूर) : कांद्याला एकरी चाळीस ते पन्नास हजार रुपये खर्च आल्यावर बाजारात क्विंटलला पाचशे ते सहाशे रुपये भाव मिळतो. त्यामुळे सरकारने अनुदानात वाढ करुन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. तोंडाला पाने पुसणे बंद करावे.

० किरण पाटील (जिल्हाध्यक्ष, युवक शेतकरी संघटना) : केंद्र आणि राज्यातील भारतीय जनता पक्ष सरकारला शेतकऱ्‍यांच्या प्रश्‍नांची जाण नाही. कांद्याच्या प्रश्‍नावर गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत आंदोलने करुनही सरकारला निर्णय घेता येत नाही, हे सरकारचे अपयश आहे. शेतकऱ्‍यांना मदत करण्याच्या नावाखाली वारेमाप घोषणा करण्यात सरकार मग्न आहे. कांदा उत्पादकांना क्विंटलला १ हजार ५०० रुपयांचे अनुदान द्यायला हवे होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यापेक्षा सानुग्रह अनुदानाचा फेरविचार सरकारने करावा.

० निलेश चव्हाण (स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, नांदगाव) : कांद्याला पाचशे रुपयांचे अनुदान आवश्‍यक आहे. शिवाय अनुदानासाठी अटी-शर्थी काय असणार हे अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. मुळातच, अनुदानाचा खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार नाही, तोपर्यंत सरकारची वरवरची मलमपट्टी असेल.

० जयदीप भदाणे (जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना) : कांद्याला क्विंटलला दीड हजार रुपयांची नुकसान भरपाई आणि तीन हजार रुपये हमीभाव मिळायला हवा. मात्र सरकारने आज तुटपुंज अनुदान जाहीर केले असून त्यातून शेतकऱ्यांचे नुकसान भरुन निघणार नाही. म्हणून कांदा विक्रीच्या कालावधीत आणि अनुदानात वाढ करायला हवी.

० अर्जून बोराडे (थेरगाव) : कांदा उत्पादकांसाठीच्या अनुदानाची घोषणा म्हणजे, शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारमधील भारतीय जनता पक्षाचे मंत्री उडवाउडवीची उत्तरे देत आहेत. ‘नाफेड'कडून कांदा खरेदी करताना शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धूळफेक होऊ नये. दोन हजार रुपये क्विंटल भावाने कांद्याची खरेदी व्हावी.

० कुबेर जाधव (देवळा) : सरसकट नोव्हेंबर २०२२ ते आजअखेर विक्री केलेल्या कांद्यासाठी अनुदान मिळायला हवे. तुटपुंज्या मदतीवर सरकार स्वतःची पाठ थोपटून घेणार असल्यास ते चुकीचे आहे. उत्पादन खर्च भरुन निघेल अशा पद्धतीने अनुदान शेतकऱ्यांना तातडीने देणे अपेक्षित आहे.

० बबन शिंदे (जळगाव नेऊर) : कांद्याला चांगला भाव मिळाल्यास अनुदान मागण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येणार नाही. सरकारकडून कांद्याला क्विंटलला पंधराशे रुपये भाव मिळेल अशी व्यवस्था करायला हवी.

शेतकऱ्यांशी केली गद्दारी

राज्यात अडचणीत सापडलेल्या कांदा उत्पादकांना सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली. सरकारने किलोला तीन रुपये अनुदान देऊन शेतकऱ्यांशी गद्दारी केली आहे, असा आरोप स्वाभिमानी प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप यांनी केला आहे.

ते म्हणाले, की उत्पादन वाढल्याने पुरवठ्याच्या तुलनेत मागणी कमी आहे. त्यामुळे भावामध्ये घसरण झाली. अशात, जाहीर केलेले अनुदान म्हणजे, शेतकऱ्यांच्या जखमेवरती मीठ चोळण्याचे काम सरकारने केले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने किमान किलोला दहा रुपये अनुदान दिले पाहिजे अशी मागणी केली होती.

अनुदान वाढवून द्यावे

महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेकडून कांद्याला तीन हजार रुपये क्विंटलला हमीभाव आणि कवडीमोल भावाने विकलेल्या कांद्याला क्विंटलला पंधराशे रुपये अनुदान मिळावे, यासाठी पाठपुरावा केला गेला.

राज्य सरकारने मात्र तुटपुंजे अनुदान दिले. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. म्हणून सरकारने अनुदानाची रक्कम वाढवून द्यावी, अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केली.

सरकारने तोकडे अनुदान देणे दुर्दैवी

एकीकडे गुजरात सरकार कांद्याला भरघोस अनुदान तर देत आहेच, शिवाय रस्ते वाहतुकीसाठी ७५० रुपये प्रति क्विंटल, रेल्वे वाहतुकीसाठी १ हजार १५० रुपये प्रति क्विंटल आणि निर्यातीसाठी १० लाख अथवा २५ टक्के खर्च असे अनुदान दिले जात आहे. मात्र महाराष्ट्रसारख्या सर्वाधिक कांदा उत्पादक राज्याने केवळ ३०० रुपये अनुदान देणे अतिशय दुर्दैवी आहे, अशी नाराजी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली.

क्विंटलला मिळावेत हजार रुपये

शेतकऱ्यांना पाचशे रुपये क्विंटल अशी मदत करण्याची सरकारची मानसिकता नव्हती. अशावेळी विधानसभेच्या प्रवेशद्वारावर आंदोलन करण्याची भूमिका स्विकारली. त्यावरुन सत्ताधाऱ्यांनी निधी देणार नाही, अशी धमकी दिली. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मागे हटलो नाही. विधीमंडळात आवाज उठवला.

पिंपळगाव बाजार समिती व चांदवड महामार्गावर आंदोलन केले, असे सांगून निफाडचे आमदार दिलीप बनकर म्हणाले, की क्विंटलला हजार रुपये मदतीची माझी मागणी आहे. उर्वरित सातशे रुपयांची मदत केंद्र सरकारने द्यावी यासाठी पाठपुरावा करणार आहे.