नाशिक : करवाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेऊनही तो ठराव शासनाकडे न पाठविता दफ्तरी दाखल करून करमुल्य वाढीची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आल्याने त्यावर दाखल याचिकेवर चार वर्षानंतर न्यायालयाने शासनाला करवाढ संदर्भात भूमिका काय, यासंदर्भात विचारणा केली आहे.

२ मार्चपर्यंत शासनाला भूमिका स्पष्ट करायची आहे. दरम्यान, शासनाने ठराव विखंडीत केल्यास नाशिककरांवरील करवाढ टळणार आहे. (fate of tax increase will depend on role of government Clarification sought by High Court Nashik News)

२०१७ व १८ या कालावधीत महापालिकेच्या आयुक्तपदाची सूत्रे वादग्रस्त अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्याकडे होती. मुंढेंनी अवाजवी करवाढ केली. करवाढ विरोधात मोठा आगडोंब उसळल्यानंतर सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या महासभेने मुंढे यांचा करवाढीचा आदेश क्रमांक ५२२ फेटाळला.

सदर आदेश फेटाळल्यानंतर नियमानुसार आयुक्तांनी राज्य शासनाकडे सदरचा ठराव विखंडित करण्यासाठी पाठवणे बंधनकारक होते. परंतु मुंढे यांनी महासभेचा करवाढ फेटाळण्याचा ठराव शासनाकडे न पाठवता दप्तरी दाखल केला.

या विरोधात अपक्ष नगरसेवक गुरमित बग्गा, काँग्रेसचे गटनेते शाहू खैरे व माजी महापौर अशोक मुर्तडक यांनी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. संदीप शिंदे न्यायालयाकडे बाजू मांडत आहे.

हेही वाचा : प्राप्तिकरासाठी निवडा तुमच्या सोयीची प्रणाली

दरम्यान न्यायालयात नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत महासभेचा ठराव विखंडित न करता दप्तरी दाखल करणे. त्यानंतर शासनाकडे विखंडीत करण्यासाठी दोन वर्षांनी पाठविणे. शासनही दोन वर्षे ठरावाकडे दुर्लक्ष करणे, या पार्श्वभूमीवर शासनाला विचारणा केली आहे.

शासनाने ठराव विखंडित केला तर नाशिककरांवर करवाढीचे संकट कायम राहील महासभेचा करवाढ रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवल्यास करवाढीचे संकट टळेल.