Nashik News : जिल्हा नियोजन समितीकडून येत असलेल्या नियमित नियतव्यय नियोजनासाठी जिल्हा परिषद सुस्तावलेली असताना, दुसरीकडे मात्र पंधराव्या वित्त आयोगाच्या न येणाऱ्या निधीचे नियोजन करून प्रशासकीय मान्यता व काम वाटप केले जात आहे.

प्रशासक कारकीर्द असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी न देण्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. यामुळे २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला १५ व्या वित्त आयोगातून एक रुपयाही निधी मिळालेला नाही.(Fifteenth Finance Commission rush to plan non arriving funds Dist Administrative Approval from Gram Panchayat Department Nashik News)

असे असताना ग्रामपंचायत विभागाने मात्र जवळपास पंधरा कोटींच्या निधीतून ३५९ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या. एवढेच नाही, तर काम वाटप समितीच्या माध्यमातून ठेकेदारांना ही कामे वाटप केली असून, केवळ कार्यादेश देणे बाकी ठेवले आहे.

या निधीतील ५० टक्के रक्कम खर्च झाल्याशिवाय आयोगाचा पुढील हप्ता दिला जात नाही. नाशिक जिल्ह्याला गतवर्षी प्राप्त झालेल्या निधीतून केवळ अबंधित निधी वितरित केला आहे. या निधीतून प्रशासक कारकीर्द असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वगळण्यात आले आहेत.

यामुळे जिल्हा परिषद व १५ पंचायत समित्यांना पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित झालेला नाही. तरीही ग्रामपंचायत विभागाने अंदाजाने २०२२-२३ या वर्षात जिल्हा विकास आराखडा तयार करून त्यातील ३५९ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या.

त्यानंतर बांधकाम विभागाने काम वाटप समितीच्या माध्यमातून या कामांचे मजूर संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना वाटपही केले. कामांच्या शिफारशीही दिल्या. केवळ कार्यादेश देणे बाकी ठेवले आहे.

निधी आल्यानंतर कार्यादेश दिले जातील, असे ठेकेदारांना सांगितले जात आहे. भविष्यात निवडणुका झाल्यानंतर निधी येणार की नाही, केंद्र सरकारकडून वित्त आयोगाचा मागील काळातील निधी मिळणार किंवा नाही, याबाबत काहीही स्पष्ट निर्देश नाहीत.

तरीही निधी नसताना कामे मंजूर करण्याची प्रशासनाची घाई संशयास्पद ठरू लागली आहे. त्याचवेळी जो निधी येणारच नाही, त्यातून कामांचे नियोजन करण्याची घाई का? असा प्रश्‍नही या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?