नाशिक : २०१७ मध्ये प्रशासनाकडून मालमत्ता करांमध्ये करण्यात आलेल्या भरमसाट वाढीचा प्रस्ताव महासभेने फेटाळूनदेखील शासनाकडे न पाठवता सदरचा ठराव दप्तर दाखल करून अंमलबजावणी करण्यात आली. या विरोधात उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर १२ जानेवारीला अंतिम सुनावणी होणार आहे. (Final hearing on property tax hike decision on January 12 Nashik News)

महापालिकेचे आयुक्त असताना तुकाराम मुंढे यांनी नाशिककरांवर करवाढीचा वरवंटा फिरवला. निवासी व अनिवासी असे करवाढीचे दोनच प्रकार ठेवले. निवासी दरात वीसपट, तर अनिवासी दरात जवळपास ४० पटींनी करवाढ करण्यात आली. त्या करवाढीचे फटके अजूनही नाशिककरांना बसत आहे.

मुंडे यांनी करवाढीचा प्रस्ताव महासभेवर सादर केला होता. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी ५२२ क्रमांकाच्या या प्रस्तावाला विरोध करत फेटाळला. महासभेने एखादा प्रस्ताव फेटाळला तर शासनाकडे सदरचा ठराव विखंडित करण्यासाठी पाठवा लागतो. परंतु, मुंडे यांनी सदरचा ठराव शासनाकडे विखंडित करण्यासाठी न पाठवता दप्तरी दाखल केला.

हेही वाचा : जोखमीचे भान राखूनच करा SIP मध्ये गुंतवणूक

या विरोधात माजी अपक्ष नगरसेवक गुरमित बग्गा, काँग्रेसचे तत्कालीन गटनेते शाहू खैरे, माजी महापौर अशोक मुर्तडक यांनी संयुक्तपणे उच्च न्यायालयात धाव घेत महासभेचा अवमान झाल्याचा दावा करताना अवाजवी दरवाढ मागे घेण्याची मागणी केली. जवळपास तीन वर्षांपासून उच्च न्यायालयात यावर सुनावणी सुरू आहे.

परंतु, आता याचिकेवरील युक्तिवाद पूर्ण झाला असून १२ जानेवारीला या विषयावर अंतिम निर्णय दिला जाणार आहे. ॲड. संदीप शिंदे याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडत आहे. याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निकाल लागल्यास नाशिककरांसाठी दिलासादायक बाब ठरणार असून, महासभेच्या अधिकारांच्या दृष्टीनेदेखील या निर्णयाकडे बघितले जात आहे.