Onion Subsidy : कांदा अनुदानाच्या सरकारच्या निर्णयात राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघाचा (NCCF) उल्लेख नाही.

तसेच, जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाच्या अंतिम कांदा अनुदान अहवालात पात्र शेतकऱ्यांचा उल्लेख नसल्याने गोंधळ उडाला आहे.

त्यामुळे ‘एनसीसीएफ’ने खरेदी केलेल्या कांद्याचे अनुदान मिळणार की नाही, असा प्रश्‍न तयार झाला आहे. (final onion subsidy report of district sub registrar office does not mention eligible farmers nashik news)

लेट खरीप कांद्याचे भाव घसरल्यावर केंद्र सरकारने लेट खरीप कांद्याची खरेदी करावी, अशी मागणी झाली. त्यानंतर अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्रालयातर्फे ‘नाफेड’ व एनसीसीएफ हे दोन खरेदीदार शिवार खरेदीत उतरले. उपखरेदीदार म्हणून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी काम पाहिले.

मात्र, राज्य सरकारच्या कांदा अनुदानाच्या निर्णयात ‘नाफेड’चा स्पष्ट उल्लेख झाला; परंतु ‘एनसीसीएफ’चा उल्लेख नाही. ‘नाफेड’ने खरेदी केलेल्या कांद्यासाठी प्राप्त झालेल्या एक हजार ८८२ अर्जांपैकी एक हजार ७१० अर्ज पात्र झाले.

१७२ अर्ज अपात्र ठरले. पात्र अर्जधारक शेतकऱ्यांना क्विंटलला ३५० रुपये अनुदान मिळेल. मात्र, ‘एनसीसीएफ’ने खरेदी केलेल्या शेतकरी अनुदानाला मुकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

‘एनसीसीएफ’चे अधिकारी ‘नॉट रिचेबल'

‘एनसीसीएफ’ने जिल्ह्यात नऊ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या महासंघाच्या माध्यमातून जवळपास एक हजार शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी केला. त्याची माहिती केंद्रीय मंत्र्यांपासून ते यंत्रणेला कशी नाही, असा गंभीर प्रश्‍न तयार झाला.

एनसीसीएफ’च्या ‘नॉट रिचेबल’ अधिकाऱ्यांनी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे पाठपुरावा केला नसल्याची माहिती पुढे आली. ‘एनसीसीएफ’च्या नाशिक शाखेच्या व्यवस्थापक कार्यालयात शेतकऱ्यांनी संपर्क केला. शेतकऱ्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही.

"केंद्र सरकारच्या यंत्रणांच्या माध्यमातून शेतमाल खरेदी होते. मात्र, ही यंत्रणा शेतकऱ्यांना सन्मान तर सोडाच, साधा प्रतिसाद देत नाही. आता नुकसान सोसण्याची वेळ आली आहे. सरकारने ही बाब गांभीर्याने घ्यावी." - हरेश्वर सुर्वे, कांदा उत्पादक, नांदगाव

"शेतकरी उत्पादक कंपनीने ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’बरोबर काम केले. कांदा अनुदानासाठी ‘एनसीसीएफ’कडे सातत्याने पाठपुरावा केला. मात्र, त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी टाळाटाळ केली. आमची बाजू विचारात घेतली नाही. राज्य सरकारकडे अनुदान मिळण्यासंबंधी व नाव समाविष्ट करण्यासंबंधी पाठपुरावा करायला हवा होता." - अशोक पेंढारकर, संचालक, मजिसा कृषी कल्याण फेडरेशन