Nashik Mathadi Worker : जिल्ह्यातील व्यापारी असोसिएशनद्वारे २०१० पासून आर्थिक लाभ (थकीत लेव्ही) देण्याबाबत न्यायालयात प्रलंबित सर्व दावे आज निकाली काढत माथाडी कामगारांना आर्थिक लाभ देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे सुमारे १३५ कोटी रुपये माथार्डी कामगारांना मिळणार असल्याची माहिती कामगार उपआयुक्त विकास माळी यांनी दिली.

मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाने याचिका क्र. १३४०/१९९२ मध्ये ५ नोव्हेंबर २००४ ला शेतकऱ्यांच्या शेतमाल विक्रीच्या हिशेबपट्टीतून मजुरीवरील लेव्हीची रक्कम कपात करू नये, असे निर्देश दिले. (Financial benefit of 135 crore to 2700 Mathadi workers in district nashik news)

तद्‌नंतर कामगार विभागाने १२ नोव्हेंबर २००८ च्या शासन निर्णयाद्वारे शेतकऱ्याने विक्री केलेल्या शेतमालावरील हमाली व तोलाईच्या रक्कमेवरील लेव्हीची रक्कम खरेदीदाराकडून घेऊन आडत्यामार्फत मंडळात भरणा करण्यात यावी, असे निर्देश दिले.

सदर शासन निर्णयाविरुद्ध नाशिक जिल्ह्यातील विविध व्यापारी व असोसिएशन यांनी उच्च न्यायालयात याचिका (क्र. २/२००९, ९४२९/२००९, ९७२४/२००९, १००४३/२०१०) दाखल केल्या. याचिकेमध्ये उच्च न्यायालयाने १८ जानेवारी २०१० च्या आदेशान्वये १२ नोव्हेंबर २००८ च्या शासन निर्णयास स्थगिती न देता सिव्हिल सूट दाखल करण्याची याचिकाकर्ते यांना मुभा दिली.

नाशिक जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यामधील विविध व्यापारी व असोसिएशन यांनी निफाड येथील उच्चस्तर दिवाणी न्यायालयात एकूण १४ दावे २०१० सुमारास दाखल केले. सदर दाव्यामध्ये उच्चस्तर दिवाणी न्यायालयाने ३० एप्रिल २०१३ चे अंतरिम आदेशान्वये १२ नोव्हेंबर २००८ च्या शासन निर्णयास स्थगिती देऊन लेव्हीची वसुली करू नये, असा मनाई हुकूम दिला.

त्यामुळे लेव्हीची वसुलीप्रक्रिया स्थगित झालेली आहे. ऑगस्ट २०२३ अखेर सुमारे २,७०० माथाडी कामगारांची सुमारे १३५ कोटी लेव्ही रक्कम व्यापाऱ्यांकडे थकीत झाली. दरम्यान, २०१० पासून दावे प्रलंबित असून, मंडळातील बहुतांश कर्मचारी सेवानिवृत्त झालेले आहेत. त्यामुळे दाव्यासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे व पुरावे तयार करण्यासाठी खूप अडचणी येत होत्या.

(लोकल ते ग्लोबल लेटेस्ट अपडेट मिळवा सकाळच्या व्हॉट्सअप चॅनेलवर फक्त एका क्लिकमध्ये)

तसेच मंडळाचे अध्यक्ष व सचिव यांचेकडे अतिरिक्त कामकाज असल्याने न्यायालयात वेळोवेळी उपस्थित राहणे, मंडळाच्या वतीने बाजू मांडणे, इत्यादी कामकाज करताना अनेक अडचणी येत होत्या. तसेच प्रलंबित दाव्याबाबत वरिष्ठ कार्यालयाकडून वारंवार पाठपुरावा करण्यात येत होता. मंडळाचे अध्यक्ष तथा कामगार उपायुक्त वि. ना. माळी यांनी मागील दोन वर्षांत प्रत्येक सुनावणीस स्वत: उपस्थित राहून मंडळाची बाजू मांडली.

दाव्यासाठी अॅड. संजय शिंदे (उच्च न्यायालय, मुंबई) व अॅड. तुषार भानुवंशे (नाशिक) यांच्या वतीने मंडळाची भक्कमपणे बाजू मांडण्यात आली. त्यामुळे उच्चस्तर दिवाणी न्यायालयातील दाव्यामध्ये न्यायालयाने २० सप्टेंबर २०२३ ला न्यायनिर्णय देऊन सर्व दावे रद्द करून मंडळाच्या बाजूने निकाल दिला.

या ऐतिहासिक निर्णयामुळे नाशिक माथाडी मंडळातील सुमारे २,७०० माथाडी कामगारांना सुमारे १३५ कोटी इतका आर्थिक लाभ (थकीत लेव्हीमुळे) होणार आहे. या प्रक्रियेत सह कामगार आयुक्त बुवा, सहायक कामगार आयुक्त शर्वरी पोटे, चंद्रकांत बिरार, सुजित शिर्के यांचे विशेष सहकार्य लाभले. तसेच नाशिक माथाडी मंडळाचे अध्यक्ष, सचिव माधुरी सूर्यवंशी व सर्व कर्मचारी व इतर अधिकारी आणि कर्मचारी यांचीही दाव्यासाठी मोलाची साथ लाभली.

"प्रलंबित दाव्याच्या प्रकरणामध्ये कामगारमंत्री सुरेश खाडे, प्रधान सचिव (कामगार) विनिता वेद-सिंगल‌‌‌ व कामगार आयुक्त सतीश देशमुख यांचं मोलाचं मार्गदर्शन लाभले. महाराष्ट्रात माथार्डी कामगार मंडळाच्या इतिहासात पहिला ऐतिहासिक निकाल आहे. त्यामुळे तब्बल १३५ कोटींचा निधीचा लाभ कामगारांना मिळणार आहे." -विकास माळी, कामगार उपायुक्त, नाशिक तथा अध्यक्ष माथाडी बोर्ड