Nashik News : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लाडके पीक असलेल्या कांदा साठवणुकीला चालना देण्यासाठी जिल्ह्यात विक्रमी संख्येने कांदाचाळी उभारल्या आहे.

मात्र अद्यापही अनेक शेतकरी चाळीविना असल्याने राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत जिल्ह्यात सुमारे ५२५ कांदाचाळी उभ्या राहू शकणार असून, त्यासाठी पाच कोटी ४७ लाख रुपये अनुदान मंजूर झाले आहे.

त्यामुळे कांदा साठवणुकीला प्रोत्साहन मिळणार असून, शेतकऱ्यांना वाढणाऱ्या भावाचा लाभ मिळणार आहे. (Five half crores for construction of 525 Kandachals in district Expenditure doubling expected to increase subsidy Nashik)

खरीप आणि रब्बी हंगामात राज्यात ९.४५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर कांद्याची लागवड होते. त्यामध्ये सुमारे १३६ लाख टन कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. साधारण १ हेक्टर क्षेत्रामध्ये २५ टन कांदा उत्पादन होते.

कांदा साठवणुकीसाठी साधारणपणे ३.९० मीटर रुंद, १२ मीटर लांबी आणि २.९५ उंची आकारमानाची चाळीसाठी शासनाकडून अनुदान देण्यात येईल, तर अतिरिक्त होणारा खर्च लाभार्थ्यांना करायचा आहे.

शास्त्रोक्त पद्धतीने साठवण केल्यास १५ ते २५ टक्क्यांपर्यंत नुकसान टळते. काढणीपश्चात साठवणुकी दरम्यान होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत कांदाचाळ उभारणीसाठी अनुदान देण्यात येते. याअंतर्गत चालू वर्षात ५२५ चाळी होऊ शकणार आहे.

५ ते २५ टन क्षमतेलाच अनुदान

कांदाचाळी बांधण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या ५० टक्के किंवा साडेतीन हजार रुपये प्रतिटन याप्रमाणे ५ ते २५ टन क्षमतेपर्यंतच्या चाळींसाठी क्षमतेनुसार व जास्तीत जास्त ८७ हजार ५०० रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.

लाभासाठी शेतकऱ्यांच्या उताऱ्यावर सातबारावर कांदा पिकाची नोंद, चाळीची जागा अर्जदाराच्या स्वत:च्या मालकीची असणे आवश्यक आहे.

लाभार्थ्याची निवड लॉटरी पद्धतीने करण्यात येणार असून, योजना पूर्वसंमती घेऊन नव्याने उभारणी करण्यात येणाऱ्या कांदाचाळ प्रस्तावांना लागू राहील. पूर्वसंमती न घेता उभारणी करण्यात आलेल्या कांदाचाळींना अनुदान मिळणार नाही.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

हे असतील लाभार्थी

सदर योजनेचा लाभ वैयक्तिक लाभार्थी, शेतकऱ्यांचा गट, शेतीमाल उत्पादक, ग्राहक, भागीदारी, मालकी कंपन्या, स्वयंसहायता गट, शेतकऱ्यांचे उत्पादक संघ कंपन्या, सहकारी संस्था, सहकारी पणन संघ, स्थानिक संस्था, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पणन मंडळ यांना घेता येतो.

खर्च साडेतीन लाखांवर

कांदाचाळ उभारणे आता सोपे राहिलेले नाही. सिमेंट, लोखंड, जाळी, पत्रे आदी साहित्याचे दर दुप्पट वाढले असून, मजुरीचा खर्चही वाढला आहे. त्यामुळे चाळीला किमान तीन ते साडेतीन लाखांपर्यंत खर्च येतो.

त्यातुलनेत कृषी विभागाचे अनुदान मात्र ८७ हजार ५०० रुपये मिळत आहे. परिणामी दुप्पट खर्च शेतकऱ्यांना खिशातून करण्याची वेळ येते, त्यामुळे अनुदान वाढविण्याची मागणी होत आहे.

असा आहे योजनेचा उद्देश

- कांदा पिकाचे साठवणुकीअभावी होणारे नुकसान कमी करणे.

- कांदा पिकाची हंगामामध्ये आवक वाढून कांद्याचे भाव कोसळणे, तसेच हंगामाव्यतिरिक्त कांद्याचा तुटवडा निर्माण होऊन भाव वाढणे अशा समस्येवर अंशतः नियंत्रण मिळविणे.

- जून-जुलैत भावात सुधारणा होत असल्याने शेतकऱ्यांना अधिकचा नफा मिळवून देणे.

- वजनातील घट, कांद्याची सड होणे व कोंबाचे नुकसान टाळणे.