लोकप्रतिनिधी नसल्याने महापालिका प्रशासनाला जाब विचारायला कोणी नाही. राजकीय पक्षांचे इतके तुकडे झाले की त्यांचे त्यांना सुधारत नाही. अशा परिस्थितीत महापालिकेचे अधिकारी प्रशासकीय राजवटीत मधुचंद्राचा अनुभव घेत आहे. लोकप्रतिनिधी नसल्याने फारशी कटकटीचा सामना झाला नसला तरी शासन दरबारी कामांचा फॉलोअप मात्र थंडावल्याचा अनुभव वर्षभरात पाहायला मिळाला.

टायरबेस मेट्रो निओचा प्रकल्प अद्यापही कागदावरच आहे. रिक्तपदांची भरती रखडली. पदोन्नतीत अभियंत्यांनी संधी साधली. पंधराव्या वित्त आयोगाने दट्ट्या ओढल्याने उत्पन्नाचे वाढविण्याचे भान आले. मोफत अंत्यसंस्कार योजनेतून श्रीमंतांना वगळण्याचे प्रयत्न हाणून पडले. थकबाकी वसुलीत आलेले यश असे यश-अपयशाचे व फारसे कटकटीचे वर्ष महापालिकेच्या दृष्टीने जात आहे. - विक्रांत मते. (follow up of government work has not taken by nmc news)

महापालिकेचे अधिकारी प्रशासकीय राजवटीत मधुचंद्राची अनुभूती घेत असले तरी शहरातील आमदारांनी त्यांच्या वाटेला पूर्ण सुख येवू द्यायचे नाही असे ठरविल्याचे दिसले. वर्षभरात जवळपास ५०० कोटी रुपयांची कामे महापालिकेमार्फत न करता शासनाच्या बांधकाम विभागामार्फत करण्यात आल्याने मधुचंद्राचे सुख बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह माजी झालेल्या नगरसेवकांचे हिरावले.

या कारणामुळे वर्षभर बांधकाम विभागात सुतकी चेहरे घेऊन अभियंते वावरताना दिसले. त्याचा परिणाम असा झाला, की किरकोळ दुरुस्तीचे कामेदेखील विषय पत्रिकेवर आल्याने त्या कामांचे भाग्य उजाळले, असे म्हणता येईल. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची सेवाप्रवेश नियमावली निश्‍चित झाल्याने चांगला दिलासा प्रशासनाकडून मिळाला.

परंतु वैद्यकीय व अग्निशमन तसेच रिक्त पदांचा तिढा कायम राहिल्याने कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण पुढील वर्षातही जाणवणार आहे. १५ व्या वित्त आयोगाने उत्पन्न वाढीचा दट्टया लावल्याने पाणीपट्टी, उपयोगिता शुल्क, घरपट्टी, मलनिस्सारण करात वाढ करण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु रोष वाढतं असल्याचे लक्षात येताच शांतता भंग होण्याच्या भीतीने माघार घेतली गेली. मालमत्ता करातील विक्रमी दिडशे कोटींची वसुली महापालिकेला आर्थिक स्थैर्य आणणारी ठरली.

विविध कर विभागाने घरपट्टी वसुली करताना तंत्राचा केलेला वापर वगळता महापालिकेने या वर्षी माहिती- तंत्रज्ञानात तसूभरही प्रगती केली नाही. नाशिकच्या विकासाला सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीतून बूस्टर डोस मिळतो. २०२७ मधील कुंभमेळ्यासाठी महापालिकेने ११ हजार ११७ कोटी रुपयांचा विकास आराखडा तयार करून सिंहस्थाचा शंखनाद केला. ही बाब महत्त्वाची मानता येईल.

विकासाच्या दृष्टीने मारक

- टायरबेस मेट्रो प्रकल्प कागदावरच.

- नाशिकरोड-द्वारका उड्डाणपूल हवेतच.

- रिक्तपदांची भरती रखडली.

- वैद्यकीय, अग्निशमन विभागाचे भरती कागदावरच.

- सिटीलिंक कंपनी कर्मचाऱ्यांचे वर्षात तीन संप.

- १०६ आरोग्यवर्धिनी केंद्रांचे काम रखडले.

- पदोन्नतीत घोडे बाजार, शासनाकडून चौकशी.

- डेंगी रुग्णांची संख्या एक हजारावर.

- सल्लागार नियुक्तीत अडकला ‘नमामि गोदा’ प्रकल्प.

- विभागांतर्गत अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे राजकारण.

- एन-कॅप निधी परतीच्या मार्गावर.

- अतिक्रमणांचा वाढता पसारा.

- झोपडपट्ट्यांची वाढती संख्या.

विकासाच्या दृष्टिने तारक

- प्रशासकीय शिस्तीत महापालिका राज्यात प्रथम.

- सिंहस्थ तयारीचा शंखनाद ११ हजार कोटींचा विकास आराखडा.

- पंचवटी, सिडकोत शासनाकडून २०० खाटांचे रुग्णालय मंजूर.

- छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर दोन उड्डाणपूल मंजूर.

- १५० कोटी रुपये मालमत्ता करातून विक्रमी वसुली.

- पेठ रोड कॉँक्रिटीकरणासाठी ७० कोटींचा निधी.

- संपूर्ण शहराचे जिऑग्राफीकल सर्वेक्षण पूर्ण.

- रेन वॉटर हार्वेस्टींग चळवळीला बळ.

- गंगापूर धरण ते शिवाजी नगर जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत २११ कोटींची जलवाहिनी.

- शरणपूर रोड ते कॅनडा कॉर्नर रस्ता मॉडेल.

- गरवारे ते एक्सलो पॉइंटपर्यंत रस्ता विकास.

- सेवा प्रवेश नियमावली अंतिम.

- ८१ जातिवाचक गल्ल्यांच्या नावात बदल.