चांदवड (जि. नाशिक) : चांदवड नगरपरिषद (Chandwad Municipal Council) हद्दीतील आदिवासी (Tribals) बांधवांना घरकुल योजनेच्या अनुदान रकमा तत्काळ उपलब्ध करुन देण्याबाबत व नवीन डीपीआर (DPR) यादी मंजूर करण्यात यावी, यासाठी माजी आमदार शिरिषकुमार कोतवाल घरकुल लाभार्थ्यांसोबत आज (ता. १८) पासून नगरपालिका कार्यालयासमोर उपोषणाला (Fasting) बसणार आहे. याबाबत मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.

निवेदनात म्हटले आहे की, चांदवड नगरपरिषद हद्दीत मोठ्या प्रमाणात आदिवासी बांधव राहतात. या आदिवासी बांधवांना नगरपरिषद स्थापन झाल्यापासून ते आजपर्यंत घरकुल योजनेचा (Gharkul Yojana) लाभ मिळण्यासाठी वेळोवेळी संघर्ष करावा लागलेला आहे. २०१८- १९ या कालावधीत अनुसुचीत जाती व जमाती (SC) व इतर प्रवर्गातील गरिब कुटूंबातील रहिवाशांनी पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत (Prime Minister Awas Yojana) घरकुल योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी अर्ज केलेले होते. त्यात फक्त १२० रहिवाशांना घरकुल योजना मंजूर झालेली असून, मंजूर केलेल्या घरकुलानुसार १२० लाभार्थ्यांनी घर बांधकामे करण्यास सुरवात केलेली आहे. त्यात काही लाभार्थ्यांना सुरवातीस रकमा मिळालेल्या आहेत. त्यात त्यांनी मिळालेल्या रकमेतून घराचे बांधकाम केले आहे.

मात्र, काही लाभार्थ्यांना अजूनही रकमा मिळालेल्या नसल्याने त्यांची घरे अर्धवट आहे. घरे अपूर्ण असलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. याबाबत संबंधित रहिवाशांनी नगरपरिषदेकडे चौकशी केली असता राज्य शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्यानुसार वाटप करण्यात आलेले आहे. मात्र, केंद्र शासनाकडून निधी मिळत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. चांदवड शहराची लोकसंख्या २० ते २५ हजार इतकी असताना प्रशासनाकडून केवळ १२० घरकुलांना मंजुरी देण्यात येते. तसेच, चांदवड शहरातील अजूनही असंख्य गरिब रहिवाशी कच्च्या घरात राहत आहे. चांदवड नगरपरिषद अंतर्गत १२० मंजूर घरकुलांपैकी ८२ घरकुले आजही अनुदानापासून वंचित आहेत.

त्यामुळे मागील ३ ते ४ वर्षांपासून चांदवड शहरातील अनुसुचित जाती, जमाती व इतर प्रवर्गातील गरिब कुटूंबातील रहिवाशांना स्वतःच्या हक्काच्या घरापासून वंचित राहावे लागत आहे. वेळोवेळी प्रशासनाकडे पाठपुरावा करून देखील नगरपरिषद प्रशासन केंद्राकडे पंतप्रधान आवास योजनेकडे पाठपुरावा करण्यास व लाभार्थ्यांना पैसे देण्यास असमर्थ असल्याचे व प्रशासनाकडून उडवा उडवीचे उत्तरे मिळत असल्याच्या तक्रारी लाभार्थ्यांकडून होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

काय आहेत आरोप

घरकुलच्या कामांना प्राधान्य देऊन योग्य ते लक्ष देत नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहे. ३ ते ४ वर्षांपासून घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होत नसल्याने व वेळोवेळी आपणाकडे पाठपुरावा करुनही कोणताही न्याय मिळत नसल्याने या लाभार्थ्यांमधील असंतोष दिवसेंदिवस वाढत चाललेला आहे. यास सर्वस्वी आपण जबाबदार आहात. घरकुल मंजूर झाल्यापासून ते आजतागायत संबंधितांना कच्च्या, पडक्या घरांमध्ये वास्तव्य करावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या हक्कापासून आपण वंचित ठेवत आहात, असा आरोप कोतवाल यांचा आहे.