नाशिक : देवळाली शिवारातील सर्व्हे क्रमांक २९५/१ जागेचा टीडीआर घोटाळा विधिमंडळात पोचल्यानंतर महापालिका प्रशासनाला अखेर जाग आली. शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे वेळ मागून चार आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार अतिरिक्त आयुक्त सुरेश खाडे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने जाबजबाब नोंदविण्यास सुरवात केली आहे.

देवळाली शिवारातील सर्व्हे क्रमांक २९५/१ या जागेवर शाळा, खेळाच्या मैदानांसाठी आरक्षण होते. जागा मोफत देण्याचे मूळ मालकांनी लेखी दिले असताना, शहा बंधूंनी जागा घेऊन महापालिकेकडे ‘टीडीआर’ची मागणी केली होती. एकूण १५ हजार ६३० चौरसमीटर क्षेत्राचा ‘टीडीआर’ महापालिकेकडून घेताना सिन्नर फाटा येथे असलेली जागा नाशिक रोडच्या बिटको चौक ते पोलिस ठाण्याच्या बाजूने उड्डाणपुलापर्यंत दर्शविली होती. त्यामुळे मूळ जागेचा सरकारी भाव सहा हजार ८०० रुपये प्रतिचौरस मीटर असताना, मोक्याची जागा दर्शवून २५ हजार १०० प्रतिचौरस मीटर भावाने ‘टीडीआर’ घेतला. यातून महापालिकेला शंभर कोटींपेक्षा अधिक आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागला.

शहा कुटुंबातील स्नेहा शहा यांना माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या सूचनेवरून तत्कालीन नगररचना सहाय्यक संचालक सुरेश निकुंभे यांना नोटीस पाठविली होती. मात्र, पहिल्या समितीच्या नस्तींच्या दस्तांतून नोटीस गहाळ झाली होती. गाजावाजा झाल्यानंतर एका रात्रीतून नोटीस जागेवर पोचली. त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या समितीलाही नोटीस सापडत नसल्याने पुन्हा नोटिशीची फाइल गहाळ झाल्याचा प्रकार समोर आला होता. स्थळदर्शक, नकाशा सबळ पुरावा ठरणार असताना, चौकशी समितीने त्याकडे दुर्लक्ष केले. स्थळदर्शक नकाशामध्ये ज्या जागेचा टीडीआर घेतला ती जागा, आरक्षित सर्व्हे क्रमांक २९५/१/अ जागेंतर्गत भागात दर्शविली आहे. बिटको चौक ते रेल्वे पुलादरम्यान २५ हजार १०० रुपये प्रतिचौरस दर, तर पुलाच्या पलीकडे शिंदे गावापर्यंतच्या अंतर्गत भागातील दर सहा हजार १०० रुपये प्रतिचौरस मीटर दर्शविला आहे.

रेडीरेकनरप्रमाणे विभाग क्रमांकही दर्शविले असताना, त्या अनुषंगाने चौकशी करण्याऐवजी रेडीरेकनरच्या दरांची खात्री करण्यासाठी नोंदणी महानिरीक्षकांकडे पत्रव्यवहार केला जात असल्याची उत्तरे देण्यात आली. शिवसेनेचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांनी स्थायी समितीत हा विषय चर्चेला आणल्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त सुरेश खाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुन्हा नवीन चौकशी समिती गठित करण्यात आली. मात्र, समिती अद्यापही निर्णयाप्रत पोचत नाही. माजी नगरसेवक ॲड. शिवाजी सहाणे व मनसेचे ज्येष्ठ नगरसेवक सलीम शेख यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पुढे त्या याचिकेचे काय झाले याबाबत त्यांनीही कानावर हात ठेवले. आता नव्याने याचिका दाखल करण्यासाठी मिळकत विभागाकडे आरएसएल कन्सल्टन्सी कंपनीने माहिती मागितली.

अधिकाऱ्यांची भागमभाग

देवळाली टीडीआर घोटाळ्यासंदर्भात शिवसेनेचे आमदार विलास पोतनीस यांनी तारांकित प्रश्‍न उपस्थित केल्यानंतर नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अहवाल प्रलंबित असल्याची लेखी माहिती सभागृहाला द्यावी लागली. त्यामुळे विरोधकांकडून निवडणुकीत भांडवल होण्याची शक्यता असल्याने वाढत्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी तातडीने अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली व टीडीआर घोटाळ्यासंदर्भात चौकशी अहवाल तयार करण्याच्या सूचना दिल्या. गुरुवारी (ता. २३) रात्री उशिरापर्यंत जाबजबाब नोंदविले. शासनाला चार आठवड्यांत अहवाल सादर केला जाणार असल्याची माहिती आयुक्त जाधव यांनी दिली.