मालेगाव : येथील महानगरपालिका क्षेत्रातील कचरा संकलन ठेकेदार वॉटरग्रेस प्रॉडक्ट नाशिक यांना करार संपुष्टात आल्यानंतर नवीन निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत मुदतवाढ दिल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

वॉटग्रेसला तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी ८ नोव्हेंबर २०१३ ते ८ नोव्हेंबर २०२३ असा दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी ठेका दिला होता. या दहा वर्षाच्या कालावधीत वॉटरग्रेस संदर्भात शेकडो तक्रारी झाल्या. अनेक वेळा त्यांना दंड आकारण्यात आला.

मंत्री महोदयांसह महापौर, उपमहापौर, नगरसेवकांनी अनेकदा त्यांचा गैरकारभार चव्हाट्यावर आणला. महासभेत तर या विषयावर वाद ठरलेला होता.

अखेरच्या टप्प्यात महासभा व स्थायी समितीने वॉटरग्रेसचा ठेका रद्द करावा असा ठराव केला असताना मुदतवाढ देण्यात आल्याने तो टीकेचा व चर्चेचा विषय ठरला आहे. (Garbage collection currently only at Watergrace Hundreds of complaints often fines yet extension malegaon municipality Nashik)

वॉटरग्रेसला मुदतवाढ दिल्याच्या विरोधात समाजवादी युवा जनसभेचे सरचिटणीस तथा माजी नगरसेवक मुश्‍तकीम डिग्निटी यांनी लोकायुक्तांकडे याचिका दाखल केली आहे.

याचिकेत त्यांनी आयुक्त तथा प्रशासकांनी मनमानी पद्धतीने पदाचा व अधिकाराचा गैरवापर करून मुदतवाढ दिल्याने या प्रक्रियेची चौकशी करावी. मुदतवाढीचा प्रस्ताव रद्द करावा, नव्याने तातडीने निविदा काढण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.

श्री. डिग्निटी म्हणाले, वॉटरग्रेस ठेक्याची मुदत संपण्याच्या तीन महिन्यापूर्वीच आपण आयुक्तांना पत्र देऊन नवीन निविदा काढावी. कार्यवाही सत्वर करावी अशी मागणी केली होती. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.

वॉटरग्रेसचे काम असमाधानकारक असल्याचे शहरवासियांसह बहुसंख्य लोकप्रतिनिधींची खात्री झाल्याने त्यांना पाठीशी घालण्याचे काय कारण असा सवाल त्यांनी केला आहे. वॉटरग्रेसच्या ठेक्यावरच शहरातील काही राजकीय पक्षांची दुकाने सुरु असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

पाणी नक्की कुठे मुरतेय?

वॉटरग्रेसने दहा वर्षाचा मक्ता संपल्यानंतर करारनाम्यातील अटी-शर्तीनुसार त्यांच्याकडील सर्व पायाभूत सुविधा, शेडस, केबिन, वाहने, साधने व अन्य वस्तू मनपाला हस्तांतरित करणे आवश्‍यक आहे.

मात्र त्याचा अद्यापही आढावा घेण्यात आलेला नाही. नाममात्र पत्र देऊन प्रशासन मोकळे झाले आहे. मुळात वॉटरग्रेसची ४० पेक्षा अधिक वाहने मनपाच्या ताब्यात येणार आहे.

यासाठी नवीन निविदा प्रक्रिया तातडीने राबविणे आवश्‍यक असताना मक्तेदाराला मुदतवाढ देण्यात आल्याने पाणी कुठेतरी मुरत असल्याचा संशय येतो.

"वॉटरग्रेसच्या कामकाजासंदर्भात शहरातील विविध राजकीय पक्षांनी वारंवार आंदोलने केली. तत्कालीन जनता दलाने सातत्याने वॉटरग्रेसचा ठेका रद्द करण्याची मागणी केली. सत्ताधाऱ्यांनी बहुमताच्या जोरावर त्याची दखल घेतली नाही. जनमताचा रेटा वाढल्याने व सत्तारूढ टीकेचे धनी होऊ लागताच महासभा व स्थायी सभेत ठेका रद्द करण्याचा ठराव करण्यात आला. मात्र त्याचीही अंमलबजावणी झाली नाही. प्रशासन पहिले पाढे पंचावन्न याच पद्धतीने मनमानी कारभार करीत आहे."

- मुश्‍तकीम डिग्निटी, माजी नगरसेवक तथा सरचिटणीस, समाजवादी युवा जनसभा.

"वॉटरग्रेसचा ठेका संपुष्टात आला आहे. त्यांच्या कार्यशैलीबद्दल निश्‍चितच काही तक्रारी आहेत. मात्र ऐनवेळी साधनसामुग्री व मनुष्यबळाची जमवाजमव शक्य होणार नसल्याने, आहे त्याच दराने नवीन निविदा मंजूर होईपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. वॉटरग्रेसची स्थावर व जंगम मालमत्ता ताब्यात घेण्याबाबत आढावा घेण्यात आला आहे. संबंधितांना तसे पत्रही देण्यात आले आहे. वॉटरग्रेसचा ठेका साधारणत: ९०० रुपये मेट्रीक टन या दराने आहे. हा दर राज्यात सर्वात कमी आहे. नवीन निविदा प्रक्रियेस साधारणत: दोन महिने लागू शकतील."

- अनिल पारखी, सहाय्यक आयुक्त तथा स्वच्छता विभाग प्रमुख.