NMC News : नाशिक शिवारातून मखमलाबाद शिवाराला जोडणाऱ्या गोदावरी नदीवरील दोन वादग्रस्त पुलापैकी एका वादग्रस्त पुलाचे काम मुदत संपुष्टात आली असतानाही पुन्हा सुरू करण्यास महापालिका प्रशासनाने चाल दिली असून त्यासाठी जवळपास सात कोटी रुपयांची वाढीव खर्चाला मंजुरी देण्यात आली.

आता स्थायी समितीवर प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून, ठेकेदाराला कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी बांधकाम विभागच सरसावला आहे. दरम्यान, सात कोटी रुपयांचे काम देताना विनानिविदा वाढीव काम देण्यात आल्याने शासनाच्या नियमावलीच्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत.

त्यामुळे ट्रिपल इंजिन सरकारच्या कामाचा असाही वेग चर्चेत आला आहे. (Gift of works worth 7 crores to controversial contractor Exceeded limits of government regulations nashik nmc)

२०१८-१९ मध्ये गोदावरी नदीवर नाशिक शिवारातील जेहान सर्कलपासून नरसिंहनगर मार्गे मखमलाबाद शिवाराकडे जाण्यासाठी २०.८५ कोटी रुपये खर्च करून एक, तर गंगापूर रोडवरील जुना पंप स्टेशन ते मखमलाबाद यादरम्यान १४.९८ लाख रुपये खर्च करून दुसरा पूल तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली.

वास्तविक दोन्ही पूल तयार व्हावे, अशी तातडीची बाब नव्हती. परंतु मखमलाबाद शिवारातील जमिनींना अधिक भाव मिळावा. यासाठी काही बांधकाम व्यावसायिकांनी प्रयत्न केले व त्यांच्या प्रयत्नांना अर्थ पूर्ण बळ देत पुलांचे दोन प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले.

२०.८५ कोटी रुपये खर्चाचा जेहान सर्कल येथील पुलाच्या कामाला मंजुरी देताना १०.९९ टक्के कमी दराने निविदा भरण्यात आली. त्यामुळे १७. ९४ कोटी खर्चात पुलाचे काम करणाऱ्या ठेकेदाराला काम दिले गेले.

पूल तयार करताना जवळपास साडेतीन कोटी रुपयांची बचत झाल्याचा दावा त्या वेळी करण्यात आला. पुलाचे काम सुरू असताना स्थानिक नागरिकांनी विरोध केला. आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी ‘सीडब्ल्यूपीआरएस’ च्या अहवालानुसार पुलामुळे नदीच्या पूर पातळीत वाढ होईल असा दावा केला.

पुलांच्या कामासंदर्भात राज्य शासनाकडे तक्रारीनंतर पुलाच्या कामाला स्थगिती दिली. तर पंपिंग स्टेशन येथील पूल रद्द करण्यात आला. जवळपास तीन वर्ष उलटल्यानंतर आता पुन्हा जेहान सर्कल येथील पुलाचे काम करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले.

आमदार फरांदे यांनी देखील पुलाच्या कामासंदर्भात नंतर विषय घेतला नाही व काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेससह अन्य पक्षांनी देखील पुलाचा विषय अजेंड्यावर घेतला नाही. आता पुलाच्या कामासाठी अतिरिक्त सात कोटी रुपयांच्या वाढीव कामांना महासभेने मंजुरी दिली आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

मुदत संपूनही काम, नियमांचे उल्लंघन

जेहान सर्कल ते चांदशी दरम्यान पूल तयार करण्यासाठी २४ जून २०२० ते २६ जून २०२२ अशी मुदत देण्यात होती. कोविडमुळे काम झाले नसल्याचे कारण देत एक वर्षाची मुदतवाढ संबंधित ठेकेदाराने पदरात पाडली.

जूनमध्ये वाढीव मुदत संपली असताना संबंधित ठेकेदारावर कारवाई होणे अपेक्षित होते, परंतु कारवाईऐवजी सात कोटींच्या अतिरिक्त कामाचे गिफ्ट दिले गेले.

तीन लाखांपर्यंतची कामे विनानिविदा, तर २५ लाख रुपयांपर्यंत आयुक्तांच्या अधिकारात कामे देता येतात. मात्र सात कोटींसाठी निविदा जाहीर करणे बंधनकारक असताना दुरुस्तीच्या नावाखाली अतिरिक्त किंमत देण्यात आली आहे.

सरकार लक्ष देणार का?

बोर ब्लॉग घेणे, पुलाच्या पायाच्या खोली वाढ, मुरमाचा स्ट्राटा जादा खोलीवर सापडणे, ॲप्रोच भिंतीच्या रेखांकनात वाढ, अॅप्रोच रस्त्याच्या कामामध्ये वाढ अशी विविध प्रकारची कामे देत सात कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीतून भाजपशी संबंधित पदाधिकारी असलेल्या ठेकेदाराच्या झोळीत टाकण्याच्या प्रकार आहे.

यासंदर्भात चौकशी होणे गरजेचे असून राज्यातील ट्रिपल इंजिन सरकार याकडे लक्ष देणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.