Nashik News : ज्या गोदावरी नदीच्या नावावर शेकडो व्यवसाय आणि कुटुंब चालतात, नाशिकचे धार्मिक पर्यटन चालते, पण वेळे येते तेव्हा मात्र त्याच गोदावरीत सिमेंट कॉक्रीट ओतून किंवा अतिक्रमण करून गोदावरी गाडण्याचा कृतघ्नपणा याच श्रीरामाच्या कुंभनगरी म्हटल्या जाणाऱ्या नाशिकला केल्याचे पाहायला मिळते.

खासगी व्यक्तीचे एक वेळ समजण्यासारखे आहे पण सरकारी यंत्रणाच यात आदेश धाब्यावर बसवून पुढाकार घेत असल्यास तक्रार कुणाकडे करायची? असा प्रश्न उपस्थित होतो. (Godavari River Construction of Police Post in flood line of Godavari Court orders from government itself Nashik News)

शहरातील रामतीर्थ परिसरातील पोलिस चौकी याचे उत्तम उदाहरण ठरावे. दक्षिण वाहिनी गोदावरीत अरुणा आणि वरुणा नदीच्या संगमामुळे देशभर धार्मिक महत्त्व असलेल्या रामतीर्थ परिसरात सध्या याच कारणातून पोलिस चौकीचे अतिक्रमित बांधकाम होत असल्याने त्या विरोधात हरकत घेतल्याने हे बांधकाम थांबले आहे.

तूर्तास बांधकाम थांबले असले तरी, यानिमित्ताने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहे. गोदावरी नदीपात्रातील अतिक्रमणाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या अनेक वर्षापासून त्यावर युक्तिवाद चालले.

निरीसह उच्च न्यायालय आणि हरित लवादाने गोदावरीच्या संरक्षणासाठी बंदोबस्तासह अनेक निर्णय दिले. विभागीय आयुक्तांना विशेषाधिकार देत आठ ते दहा वर्षापासून विभागीयस्तरावर समिती कार्यरत आहे. त्या समितीच्या बैठका होतात.

हे सगळे होत असताना गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील सरकारी पोलिस चौकीचे बांधकाम होतेच कसे? मग न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यरत असलेली विभागीय स्तरावरील समिती आणि न्यायालयाचे आदेश हे फक्त एक फार्स आहे का? की कायदा फक्त सामान्यांसाठी सरकारी यंत्रणेसाठी नाही, असाही त्यातून अर्थ काढला जाऊ शकतो.

मग पूररेषा तरी कशाला?

गोदावरी नदी हे नाशिकचे नव्हे तर देशातील मोठ्या भूभागाला समृद्धी मिळवून देणारे वैभव आहे. नागरीकरण, शेती, उद्योगाला ज्या गोदावरीच्या पाण्यामुळे समृद्धी आली. त्या गोदावरीला आणि तिच्या उपनद्यांना गाडण्याचा अवैध धंद्याला अधिकृत मान्यता अशा घटनांच्या निमित्ताने मिळते आहे.

शहरातून वाहतांना गोदावरीच्या देखभालीची पहिली जबाबदारी जलसंपदा विभागासोबत महापालिकेची आहे. दोन्ही यंत्रणा गोदावरीतील अतिक्रमणाबाबत गंभीर नाही. हेही यानिमित्ताने पुढे आले आहे.

नदीचे स्वता:चे अस्तित्‍व आहे. तिला वाहण्यासाठी स्वता:चे कार्यक्षेत्र हवे असते. हेच जर मान्य करायचे नसेल तर मग पूररेषा, पर्यावरणीय नियम केवळ कागदोपत्रीच का? असे कागदोपत्री नियम हवेत तरी कशाला? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होणार आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

नदी नव्हे सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी

गोदावरी हे नाशिकचे वैभव असल्याचे प्रत्येक जण म्हणतो, मात्र गोदावरीचा उपयोग फक्त आणि फक्त पैसे उकळण्यासाठी होतो की काय अशी शंका येण्यासारखी स्थिती अनुभवास येत आहे. सिंहस्थ आला म्हणजे तिच्या शुद्धीकरणाच्या नावाने सरकारी यंत्रणांनी पैसे उकळायचा तो शुद्धीकरणाऐवजी सौंदयीकरणाच्या नावाने गोदावरी गाडण्यासाठी वापरायचा.

त्यानंतर कधी तिच्या शुद्धीकरणासाठी तरी कधी सौंदर्यीकरणासाठी निधी कमी पडला तर मोठे प्रकल्प दाखवून सरकारी निधी मिळविण्यासाठी गोदावरीचा सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी म्हणून वापर होतो शिवाय अनेक व्यवसाय याच गोदावरीचे नाव घेउन सुरू असतांना गोदावरी गाडण्याचा प्रयत्नांकडे मात्र सोईस्करपणे दुर्लक्षकरीत तिच्याविषयीचा कृतघ्नपणा दिसतो. पोलिस चौकीच्या बांधकामानिमित्ताने हेच पाहायला मिळत आहे.