नाशिक : राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने डिसेंबरअखेरपर्यंत बांधकामाच्या परवानग्या ऑफलाइन पद्धतीने देण्यास परवानगी दिली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे ठप्प पडलेला बांधकाम व्यवसाय सणासुदीच्या काळात उभारी घेण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने केलेल्या पाठपुराव्याला यश मिळाले.

ऑनलाइन परवानगीमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात घट

राज्य शासनाने मुंबई वगळता उर्वरित महाराष्ट्रासाठी एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली ३ डिसेंबर २०२० ला मंजूर केली. त्यामुळे यापूर्वी ऑनलाइन परवानगीसाठी वापरात येत असलेले ऑटो डीसीआर (DCR) सॉफ्टवेअर बंद केल्याने मार्च २०२१ पर्यंत ऑफलाइन परवानगी दिली होती. नवीन बांधकाम प्लॅन मॅनेजमेंट सिस्टिम (BPMS) सॉफ्टवेअर विकसित झाल्यानंतर ऑनलाइन परवानगी बंधनकारक केले होते. मात्र, नवीन ऑनलाइन प्रणालीत मोठ्या प्रमाणात त्रुटी आढळल्या होत्या. मात्र, शासनाने ऑनलाइन परवानगी बंधनकारक केल्याने प्रस्ताव सादर होत नव्हते. या काळात नाशिक महापालिकेच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला होता. अंदाजपत्रकात महापालिकेने साडेचारशे कोटी रुपये उत्पन्न गृहीत धरले. त्यात ऑगस्टअखेरपर्यंत १८७ कोटी रुपये उत्पन्न मिळणे अपेक्षित होते. ऑफलाइन परवानगीतून ८१.१२ कोटी रुपये प्राप्त झाले, तर ऑनलाइन परवानगीतून अवघे १८ लाख रुपये उत्पन्न नाशिक महापालिकेला प्राप्त झाले. आतापर्यंत तब्बल १०५.४० कोटी रुपयांची तूट उत्पन्नात निर्माण झाली.

रिअल इस्टेटला भरारी

एकीकडे महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला असताना, दुसरीकडे सर्वाधिक रोजगार मिळवून देणाऱ्या रिअल इस्टेट व्यवसायाला अवकळा निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन खासदार संजय राऊत, शिवसेनेचे संपर्कप्रमुख भाऊसाहेब चौधरी, जिल्हाप्रमुख विजय करंजकर, महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर, सुनील बागूल, विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते, गटनेते विलास शिंदे यांनी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन व्यथा मांडली. सर्व परिस्थितीचा विचार करून ऑनलाइन परवानगीची संगणकीय प्रणाली पूर्णपणे विकसित करण्याबरोबरच ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ऑफलाइन परवानगी देण्यास गुरुवारी परवानगी देण्यात आली. हा निर्णय नाशिकसह ठाणे, औरंगाबाद, नागपूर, कोल्हापूर, अकोला या महापालिकांनाही लागू केला आहे.

ऑफलाइन परवानगीमुळे नगररचना विभागाकडे मोठ्या प्रमाणात बांधकामाचे प्रस्ताव दाखल होणार आहेत. सणासुदीत या निर्णयामुळे बाजारात चलन फिरण्यास मदत होणार आहे. शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने केलेल्या मागणीची दखल घेतल्याने पाठपुराव्याला यश आले आहे.

''ऑफलाइन परवानगीचा निर्णय ठाकरे सरकारचे यशच आहे. ऑफलाइनमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होऊन विकासाला चालना मिळेल. निर्णयाचे नाशिककरांकडून सरकारचे आभार.'' - अजय बोरस्ते, विरोधी पक्षनेते, महापालिका नाशिक.