Governor Ramesh Bais : शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून शेती केल्यास शेतकऱ्यांची आर्थिक प्रगती साधण्यास निश्‍चित मदत होईल, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी गुरुवारी (ता. १२) येथे केले. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठात झालेल्या नाशिक जिल्हा आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

राज्यपालांच्या सचिव श्वेता सिंघल, उपसचिव रवींद्र धुर्जड, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, विशेष पोलिस महानिरीक्षक डॉ. बी. जी. शेखर-पाटील, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा पोलिस अधीक्षक शहाजी उमप, आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त नयना गुंडे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, उपवनसंरक्षक उमेश वावरे, पंकज गर्ग, समाजकल्याणचे सहाय्यक आयुक्त देवीदास नांदगावकर, महापालिका अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामसडक योजना, ‘महावितरण’चे अधिकारी उपस्थित होते. (Governor Ramesh Bais statement progress of farmers through manufacturing companies nashik news)

ऑनलाइन द्यावे परदेशी भाषेचे शिक्षण

शेतमालास शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची जोड दिल्यास हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध होऊन शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती होण्यास मदत होईल, असे सांगून राज्यपाल म्हणाले, की बेघरांना हक्काचे घर मिळण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यात येते. ग्रामीण भागात योजनेचा लाभ देताना त्याबरोबर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौरऊर्जा योजनेचा लाभ दिला जावा. जिल्ह्यातील सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह सुविधा असणे अत्यावश्यक आहे. आवड लक्षात घेऊन ऑनलाइन प्रणालीचा वापर करून विद्यार्थ्यांना एका परदेशी भाषेचे शिक्षण देण्यात यावे.

एसआरए योजना प्रस्तावित अन रेशीमला प्रोत्साहन

राज्यपालांनी जिल्हा परिषद, कृषी विभाग, महापालिका, समाजकल्याण, आदिवासी विकास, वन, नगरपालिका प्रशासन, महसूल, पुरवठा, पाटबंधारे, रोजगार हमी योजना, ‘महावितरण’चा आढावा घेतला. श्री. गमे म्हणाले, की जिल्ह्यात ५६ हजार १०८ वनहक्क दावे प्राप्त असून, त्यापैकी ३२ हजार ५४२ दावे पात्र ठरविण्यात आले आहेत.

उर्वरित दाव्यांवर कार्यवाही सुरू आहे. झोपडपट्टी भागात एसआरए योजना राबविण्यासाठी सरकारला प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्याबरोबरच पैठणी उद्योगासाठी लागणारे रेशीम जिल्ह्यात उत्पादित होण्यासाठी रेशीम शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.

‘एक कॅमेरा पोलिसांसाठी’

विशेष पोलिस महानिरीक्षक डॉ. शेखर-पाटील यांनी ‘एक कॅमेरा पोलिसांसाठी’ यासह राबविण्यात येत असलेल्या इतर उपक्रमांची माहिती दिली. ग्रामीण आणि अतिदुर्गम भागातील माता व बालमृत्यू टाळण्यासाठी गर्भवती मातांचे सर्वेक्षण करून त्यांना प्रसूतीपूर्वी रुग्णालयात दाखल करण्याची व्यवस्था करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी स्पष्ट केले.

मनरेगांतर्गत राबविलेल्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमात ‘मिशन भगीरथ प्रयास’ व ‘मॉडेल स्कूल’ प्रकल्पाची माहिती जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मित्तल यांनी दिली. आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त गुंडे यांनी सरकारी, अनुदानित व एकलव्य आश्रमशाळांच्या माहितीसह आदिवासी विभागाच्या राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची माहिती दिली.

दरम्यान, बैठकीपूर्वी राज्यपालांच्या हस्ते विद्यापीठाच्या आवारात वृक्षारोपण करण्यात आले. कुलगुरू डॉ. संजीव सोनवणे, कुलसचिव भटूप्रसाद पाटील, व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य अनिल कुलकर्णी, डॉ. जयदीप निकम आदी उपस्थित होते.

राज्यपालांपुढे झालेले सादरीकरण

० पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ग्रामीण अपूर्ण घरकुले (२०१६-१७ ते २०२१-२२), पंतप्रधान शहरी आवास योजना
० प्रधानमंत्री उज्ज्वला, ग्रामसडक योजना, जलजीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
० जिल्हा परिषदेतर्फे मनरेगांतर्गत राबविलेले नावीन्यपूर्ण उपक्रम, पीएम किसान योजना, डीबीटी योजनेची स्थिती
० एकात्मिक बालविकास, अंगणवाडी इमारत, सॅम-मॅम बालकांची शोधमोहीम, रस्त्यांनी जोडलेली आणि बाकी असलेली खेडी
० सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, पाटबंधारे आणि कृषीच्या योजना, आत्मनिर्भर पॅकेज अंतर्गत पंतप्रधान सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना
० नाशिक महापालिका ‘स्मार्ट स्कूल’ प्रकल्प, वनहक्क अधिनियम अंमलबजावणी आणि सामूहिक वनहक्क दावे