नाशिक : शहरी भागा प्रमाणेचं आता ग्रामिण भागात देखील भूगर्भातील पाणी पातळी (Groundwater level) कमी होत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर नाशिक जिल्हा परिषदेने (Zilla Parishad) अभिनव उपक्रम हाती घेतला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ग्रामपंचायतींना (Gram Panchayat) रेन वॉटर हार्वेस्टींग बंधनकारक करण्यात आले असून प्रथम ग्रामपंचायत इमारती त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने शासकीय कार्यालये व घरांवर पाऊस पाणी संकलन (Rain Water Harvesting) च्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याअनुषंगाने ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभांमध्ये ठराव केले जाणार आहे. पंतप्रधान आवास योजनेतील (PM Awas Yojana) घरांसाठी तर आतापासूनच रेन वॉटर हार्वेस्टींगचे बंधने घालण्यात आली आहेत.

महापालिका (NMC) हद्दीत नागरिकरण वेगाने वाढतं असल्याने त्याचा परिणाम भूगर्भातील पाणी पातळी खालावण्यावर झाला आहे. काही भागात वीस फुटांवरचं बोरींगचे पाणी लागते तर काही भागात शंभर फूट खोदूनही पाणी लागतं नाही, अशी परिस्थिती आहे. महापालिका हद्दीला लागून असलेल्या गावांमध्ये नागरिकरण वाढतं असल्याने तेथे देखील भूगर्भातील पाण्याची पातळी मोठ्या प्रमाणात खालावत आहे. राज्य शासनाच्या माझी वसुंधरा कार्यक्रमांतर्गत रेन वॉटर हार्वेस्टींगसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर नाशिक तालुक्यातील चांदशी, दरी, मातोरी, यशवंत नगर या चारही ग्रामपंचायतींमधील ग्रामपंचायत कार्यालयासह सर्व शासकीय कार्यालये, शाळा, अंगणवाडी, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे तसेच गावातील घरांवर पाऊस पाणी संकलनासाठी व्यवस्था केली जाणार आहे. यासाठी स्वनिधी उपलब्ध करावे लागणार असले तरी भविष्यातील भूगर्भातील जलप्रदूषण व जल पातळी वाढविण्याच्या दृष्टीने जिल्हा परिषदेच्या वतीने १,३८४ ग्राम पंचायतींना रन वॉटर हार्वेस्टींगच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी दिली.

पंतप्रधान आवास योजनेसाठी महत्त्वाचे

पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत जे लाभार्थी योजनेचा लाभ घेतील त्यांच्यासाठी घराच्या बाजूला रेन वॉटर हार्वेस्टींग बंधनकारक करण्यात आले आहे. आवास योजनेतील ज्या घरांमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टींग केले जाणार नाही त्यांचे अर्ज बाद ठरविले जाणार आहे.

"ग्रामिण भागातील भुगर्भाच्या पाण्याची पातळी खालावत असल्याने तेथेही रेन वॉटर हार्वेस्टींग महत्त्वाचे आहे. त्यानुसार पालकसंस्था म्हणून ग्रामपंचायतींना सूचना देण्यात आल्या आहेत."

- लीना बनसोड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.