SAKAL Exclusive : राज्यातील आदिवासी, दुर्गम, ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात कमी पटसंख्येच्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी अनेक मर्यादा येत असतात.

त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी समूह शाळा विकसित करण्याची योजना शिक्षण आयुक्तालयाने आखली आहे.

शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी याकामी पुढाकार घेतला आहे. याबाबत पालक संघ, प्राथमिक शिक्षण संघटना काय भूमिका घेतात, यावर समूहशाळा योजनेचे यशापयश अवलंबून असणार आहे. (Group school copy on low number of schools Success of scheme on role of parent unions primary education associations nashik)

राज्यात एक लाख दहा हजार शाळांपैकी सुमारे ६५ हजार शाळा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत चालविल्या जातात. राज्यातील प्रत्येक मुलाला गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे.

तसेच राज्यातील प्रत्येक मूल शिक्षणाच्या प्रवाहात शेवटपर्यंत टिकून राहण्यासाठी शिक्षण विभाग प्रयत्न करत आहे.

वरील दोन्ही बाबींचा सारासार विचार करून राज्यातील भौगोलिक क्षेत्र लक्षात घेता शासनाने राज्यातील अतिशय दुर्गम भागातील गाव, वाडी, वस्ती या ठिकाणीही शाळांची निर्मिती केली आहे.

शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्याचे सामाजिकीकरण होण्यासाठी, त्याच्यात खिलाडी वृत्ती निर्माण होण्यासाठी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्यासाठी अनेक साधनसामग्रीची गरज असते. कमी पटसंख्येच्या शाळांना मात्र मर्यादा असतात.

त्यासाठी दृकश्राव्य साधने, क्रीडांगण, खेळांची मैदाने व पुरेशा प्रमाणात शिक्षक सोबत असणे आवश्यक आहे. कमी पटाच्या शाळांमध्ये या सर्व बाबींची अनुपलब्धता असल्याने याचा गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर व विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर प्रतिकूल परिणाम होतो.

केवळ शाळेची स्वतःच्या गावात असलेली उपलब्धता सोडली, तर मुले खऱ्या शैक्षणिक गुणवत्तेपासून वंचित राहिल्याचे दिसते.

या सर्व बाबींचा सारासार विचार करून मुलांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी व त्यांना पुरेशा शैक्षणिक सुविधा प्रत्येक मिळाव्यात, या उद्देशाने शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने कंबर कसली असून, विद्यार्थ्यांचा गुणात्मक दर्जा उंचावण्यासाठी समूहशाळा योजनेच्या विस्तारीकरणासाठी शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी पुढाकार घेतला आहे.

नंदुरबार येथील तोरणमाळ व पुणे जिल्ह्यातील पानशेत या दोन्ही ठिकाणी समूह शाळांचा उपक्रम राबविण्यात आला आहे.

त्याचप्रमाणे आता राज्यातील इतर क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील छोट्या शाळांच्या विशेषतः आदर्श शाळांचा कमी पटाच्या शाळा जोडण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत देण्यात आले आहेत.

समूहशाळा निर्माण करण्यामागे राज्य शासनाचा शाळा बंद करणे किंवा शिक्षकांची पदे कमी करण्याचा उद्देश नाही. गुणवत्तेच्या दृष्टिकोनातून विद्यार्थ्यांना पुरेशा प्रमाणात शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात व त्यांच्यात शिक्षणातील विविध अध्ययन क्षमता विकसित होण्यास वाव मिळावा, हा यामागील प्रमुख उद्देश आहे.

संबंधित प्रस्तावाचे अवलोकन करून शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी आपल्या जिल्ह्यातील कमी पटाच्या सर्व शाळांचा विचार करून त्यापैकी शाळांचे एकत्रीकरण करून समूहशाळा तयार करण्यासंदर्भात प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, उपसंचालक आदींना देण्यात आल्या आहेत.

"कमी पटसंख्येच्या शाळेतील शिक्षकांना दोन ते तीन वर्ग एकत्रित करून शिक्षकांना ज्ञानदान करावे लागत असल्याने त्याचा गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होतो. नवीन शैक्षणिक धोरण आणि विविध शालेय मंडळाच्या शालेय मान्यता प्रणालीनुसार शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण, अभ्यासेतर उपक्रमासाठी १८ विविध पायाभूत सुविधा असणे अपेक्षित आहे. समूह शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांची सामाजिक व शैक्षणिक वाढ होण्यास हातभार लागतो. त्यामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील तत्त्वांना अनुसरून कमी पटसंख्येच्या शाळा एकत्र करून राज्यात ‘समूहशाळा’ निर्मिती होणार आहे." -सूरज मांढरे, आयुक्त, शिक्षण

आकडे बोलतात...

- २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा : १४ हजार ७८३

- शिक्षक संख्या : २९ हजार ७०७

- विद्यार्थी संख्या : एक लाख ८५ हजार ४६७

- प्रतिशाळा सरासरी विद्यार्थी संख्या : १३

- १ ते ५ पटसंख्येच्या शाळा : एक हजार ७३४

- ६ ते १० पटसंख्येच्या शाळा : तीन हजार १३७

- १० ते २० पटसंख्येच्या शाळा : नऊ हजार ९१२