नाशिक : जिल्हा परिषदेत झालेल्या पहिल्याच कामकाज आढावा बैठकीत पालकमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्हा परिषदेतील कामकाजाचे वाभाडे काढले. बांधकाम, लघुपाटबंधारे, समाजकल्याण, माध्यमिक विभागप्रमुख यांसह अनेक गटविकास अधिकारी यांना परिपूर्ण माहिती सादर करता आली नाही. यावर पालकमंत्री भुसे यांनी अधिकाऱ्यांना विचारणा करत खडेबोल सुनावले. नियोजनातील आढावा घेताना असमान वाटपावर पालकमंत्री भुसे यांनी नेमके बोट ठेवत, कामे लवकर करत निधी खर्च करण्याच्या सूचना केल्या. ही प्राथमिक बैठक असल्याचे सांगत, भुसे यांनी ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत महिनाभरात बैठक घेणार असल्याचे सांगितले. (Guardian Minister dada bhuse look at functioning of ZP review meeting will held within month Nashik News psl98)

जिल्हा परिषदेच्या रावसाहेब थोरात सभागृहात शुक्रवारी (ता. ११) पालकमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्हा परिषदेतील कामकाजाचा आढावा घेतला. विभागनिहाय आढाव्यात प्राप्त निधी, नियोजन, प्रसिद्ध निविदा, दिलेली कार्यारंभ आदेश, सुरू झालेली कामे, प्रलंबित कामे यांचा पालकमंत्री भुसे यांनी सविस्तर आढावा घेतला. लघुपाटबंधारे विभागांतर्गत मंजूर असमान कामांवरून मालेगाव, कळवण तालुक्यांत साइड नव्हत्या का? डोळे बंद करून काम होतात का, असे कार्यकारी अभियंत्यास सुनावले.

प्रसिद्ध न झालेल्या १७ निविदांवरूनही कार्यकारी अभियंत्यांची खरडपट्टी काढत, ढिलाई का झाली. स्थगिती तीन महिन्यांपूर्वी दिलेली आहे त्यापूर्वी निविदा का काढण्यात आल्या नाही, अशी विचारणा भुसे यांनी करत, यात हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. तसेच याच विभागातील स्थगिती दिलेल्या १७ कामांवरील स्थगिती उठविण्याचे आदेश देखील त्यांनी या वेळी दिले. बांधकाम विभाग दोनच्या कार्यकारी अभियंता यांना तालुकानिहाय माहिती देण्यास सांगून देखील त्यांना माहिती देता आली नाही.

बांधकाम विभाग एक बाबतही संबंधित अधिकाऱ्यास तालुकानिहाय प्रलंबित कामांसंदर्भात परिपूर्ण माहिती सादर करता आली नाही. त्यावर संतप्त झालेल्या पालकमंत्री भुसे यांनी मुख्यकार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी बांधकाम विभागाची स्वतंत्र बैठक घेण्याचे आदेश दिले. जनसुविधांतर्गत जागेची अडचण असताना कामे कशी मंजूर केली, असा प्रश्न पालकमंत्री भुसे यांनी उपस्थित केला. पाणंद रस्त्यांच्या मंजूर कामे होऊन कामे सुरू न झाल्याने भुसे यांनी खुली नाराजी व्यक्त केली.

केवळ निफाड, येवला, बागलाण तालुक्यांत कामे सुरू होऊ शकतात, तर इतर तालुक्यांत अडचणी काय, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. समाजकल्याण विभागांतर्गत सायकलवाटप प्रस्तावावर पालकमंत्री भुसे यांनी समाजकल्याण अधिकारी, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांची चांगलीच शाळा घेतली. यात माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यास विभागातील योजनेचीच माहिती नसल्याचे निर्देशनास आले. जलमिशनच्या आढाव्यात दर्जात्मक कामे करत वाड्या-वस्त्या वंचित राहणार नाही, याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना पालकमंत्री भुसे यांनी दिल्या. प्राथमिक आढावा बैठकीत मालेगाव तालुका योजनांबाबत पिछाडीवर असल्याचे दिसून आले.

मात्र महिनाभरात नियोजन असलेल्या ग्रामविकासमंत्री यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीत जिल्हा योजनेत मागे राहणार नाही याची खबरादीर घ्या, चांगले काम करा अशा सूचना पालकमंत्री भुसे यांनी प्रशासनाला दिल्या. बैठकीस हिरामण खोसकर, मुख्यकार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे, लेखा व वित्त अधिकारी महेश बच्छाव, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी वर्षा फडोळ, रवींद्र परदेशी उपस्थित होते.

आढावा घेताना लक्ष मालेगावकडे

पालकमंत्री भुसे यांनी जिल्हा परिषदेच्या कामकाज आढावा घेत असले तरी, सारे लक्ष मालेगाव तालुक्याकडे दिसून आले. विभागाच्या प्रत्येक योजना आढाव्यात मालेगाव तालुक्याचे काय, असा प्रश्न करत विचारणा करत होते. अगदी लघुपाटबंधारे, जलजीवन मिशन, बांधकाम विभागातील कामांच्या आढाव्यात असमान निधीचे कसे वाटप झाले, असे दाखवून देत होते.