Dada Bhuse News : राज्यातील दुष्काळ कायमस्वरूपी मिटवण्याची क्षमता असलेल्या ११ नदीजोड प्रकल्पांविषयी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना माहिती देण्यात आली.

पालकमंत्री दादा भुसे व जलचिंतन संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र जाधव यांनी या प्रकल्पांचे सादरीकरण केले. (Guardian Minister Dada Bhuse statement Presentation of eleven river linking projects in state nashik)

उत्तर महाराष्ट्रासह मराठवाडा, विदर्भ व कोकण विभागातील दुष्काळी भागाला पिण्यास सिंचनास व उद्योगास पाणी उपलब्ध होणार आहे. कोकणातील समुद्रास वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड्याकडे वळवण्याची मागणी बऱ्याच दिवसांपासूनची आहे.

यासंदर्भातील नदीजोड प्रकल्पांचे बुधवारी (ता. ३०) सह्याद्री अतिथिगृह येथे सादरीकरण झाले. महाराष्ट्रात एकूण पडणाऱ्या पावसाच्या निम्मे पाणी कोकणात आहे.

त्यामुळे हे पाणी टप्प्याटप्प्याने उचलून दुष्काळी भागाला द्यावे लागणार आहे. यामध्ये विजेसाठी सौरऊर्जा वापरावी लागेल.

वैनगंगा-नळगंगा लिंक, नार-पार-गिरणा-लिंक, पार-कादवा लिंक, गारगाई-वैतरणा-कडवा-देव नदी लिंक, वैतरणा-गोदावरी लिंक यांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल अंतिम झाले असून, जलसंपदा विभागाकडे तांत्रिक तपासणी सुरू आहे.

उल्हास-मराठवाडा लिंक, उल्हास-खाडी प्रकल्प, कोयना-मुंबई लिंक, कोयना-सिंधुदुर्ग लिंक, उकाई(तापी)-मोसम लिंक, उकाई(तापी)-पांझरा लिंक या प्रकल्पाचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करावे लागणार आहेत.

त्याबाबत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी तातडीने जलसंपदा विभागाचे मुख्य सचिव दीपक कपूर यांना कार्यवाही करण्यास सांगितले. उल्हास-वैतरणा खोऱ्यात ४०० टीएमसी इतके अतिरिक्त पाणी आहे. त्याचा नाशिक-नगर-मराठवाड्यास वापर होऊ शकतो.

गुजरातमधील खंबाट खाडी प्रकल्पाप्रमाणे ठाणे शहरालगत उल्हास नदीचे गोड पाणी समुद्रात मिसळू नये म्हणून वसई खाडी पुलाजवळ बँरेज बांधणे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाचे नाव ‘उल्हास खाडी प्रकल्प’ असे आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

एक लाख कोटीची मागणी

महाराष्ट्राचे मंजूर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी एक लाख कोटी लागणार आहेत. त्यामुळे तापी खोऱ्यात नवीन धरणे बांधण्याची शासनाची आर्थिक परिस्थिती नाही. उकाई (तापी)- मोसम लिंक, उकाई (तापी)-पांझरा लिंक या प्रकल्पाचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे आवश्यक आहे.

केंद्राचीच मदत आवश्यक

सर्व प्रकल्पांना केंद्र सरकारने आर्थिक मदत करणे आवश्यक आहे. केंद्राने मदत केली नाही तर महाराष्ट्र राज्याला स्वतंत्र नदीजोड प्रकल्प कंपनी स्थापन करून हे प्रकल्प राबवावे लागतील, ही बाब मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.

मुख्यमंत्र्यांचे अतिरक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणीसुद्धा उपस्थित होते.