ZP Staff Transfer : जिल्हा परिषदेतील गट क व गट ड संवर्गातील बदली प्रक्रीया राबविताना आदिवासी व बिगर आदिवासी भागातील समतोल येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जिल्हा परिषद प्रशासनाने रिक्त पदांचा समतोल साधून बदली प्रक्रीया राबविण्यासाठी ग्रामविकास विभाग विभागास साकडे घातले आहे.

बदली प्रक्रीया राबविताना प्रशासकीय कामकाजाच्या सोईच्यादृष्टीने निव्वळ आदिवासी भागातील रिक्त पदे पूर्णपणे न भरता नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी व बिगर आदिवासी भागातील रिक्त पदांच्या प्रमाणात समतोल राखून बदली प्रक्रीया करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी जिल्हा परिषदेने ग्रामविकास विभागास दिलेल्या पत्रात केली आहे. (Guidance sought from Gram Vikas for transfers by balancing vacancies zp staff transfer nashik news)

जिल्हा परिषद प्रशासनाने पत्र देऊन दोन महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला आहे. मात्र, ग्रामविकास विभागाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे बदल्यांना पुन्हा अडसर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

नाशिक जिल्ह्यात एकूण १५ तालुके असून त्यापैकी ६ तालुके बिगर आदिवासी क्षेत्रातंर्गत येतात. तर, ५ तालुके १०० टक्के आदिवासी क्षेत्रात येतात आणि ४ तालुके हे अंशतः: आदिवासी क्षेत्रात येतात. सद्यःस्थितीत १६ हजार १९ मंजूर पदांपैकी १३ हजार ४५३ पदे भरलेली असून २५६६ पदे रिक्त आहे.

यात आदिवासी विभागातील २०९६ (१४ टक्के) तर, बिगर आदिवासी विभागातील ४७० (३६ टक्के) पदे रिक्त आहे. पेसा कायद्यांतर्गत आदिवासी भागातील १०० टक्के भरणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मुख्यालयासह बागलाण, नांदगाव, मालेगाव, निफाड, चांदवड, सिन्नर या बिगर आदिवासी क्षेत्रातील तालुक्यांमधील रिक्तपदांचे प्रमाण वाढून कामकाजावर परिणाम होत आहे.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

बदली प्रक्रीया राबविल्यास बिगर आदिवासी तालुक्यांमधील रिक्त पदांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. रिक्त पदे विचारात घेता सर्वसाधारण बदली प्रक्रीया राबविल्यानंतर आदिवासी भागातील पदे भरून प्रत्येक तालुक्यात समतोल साधणे शक्य होणार नाही.

यासाठी आदिवासी भागातील रिक्त पदे पूर्णपणे न भरता जिल्ह्यातील आदिवासी व बिगर आदिवासी भागातील रिक्त पदांच्या प्रमाणात समतोल राखून बदली प्रक्रीया करावी, असे जिल्हा परिषद प्रशासनाचे मत आहे.

त्यासाठी ग्रामविकास विभागाने योग्य ते मार्गदर्शन करावे असे पत्रात नमूद केले आहे. बदल्यांबाबत यापूर्वी दोन वेळा ग्रामविकास विभागाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आलेला आहे. मात्र, ग्रामविकास विभागाकडून कोणतेही प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे प्रशासन देखील बदल्यांबाबत संभ्रमात आहे.