Nashik News : जिल्हा आरोग्य विभागांतर्गत आशा कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून कुटुंबकल्याण जनजागृती करण्यासाठी देण्यात आलेल्या कीटमध्ये आक्षेपार्ह असे कृत्रिम लैंगिक अवयव असल्याचे दिसून आले.

त्यामुळे हे कीट वादात सापडले आहेत. महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते, आशा व प्रवर्तक संघटनेतर्फे त्यांच्या वाटपावर तीव्र आक्षेप घेण्यात आला असून, कीट परत घेण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. (Health Family Welfare awareness kit found in controversy Various organizations demand to take back pest Nashik)

आरोग्य विभागातर्फे ‘कुटुंबकल्याण’ या विषयावर जनजागृती करण्यात येत आहे. त्यासाठी तयार केलेले हे कीट आशासेविकांना देण्यासाठी तालुका स्तरावर वितरित करण्यास सुरवात झाली. मात्र, या कीटमध्ये कृत्रिम लैंगिक अवयव असल्याचे निदर्शनास आले.

या कुटुंबकल्याण कीटचे तालुकास्तरावर वाटप करण्यात आले. जिल्ह्यातील तीन हजार ६७२ आशा कार्यकर्त्यांना देण्याची तयारी करण्यात आली.

त्यातील काहींना हे कीटही देण्यात आले. त्यांच्यावर घरोघर जाऊन कुटुंबकल्याण कीट वापरून जनजागृती करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आलेली होती. सर्वच आशा कार्यकर्त्या या महिला व स्थानिक रहिवासी आहेत.

कोरोनाकाळात आरोग्यसेवा व लसीकरणात चांगली कामगिरी करणाऱ्या या महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन संबंधित कीटमधील कृत्रिम लैंगिक अवयवांमुळे बदलेल.

कारण त्या गावातीलच कुणाच्या मुली, भगिनी, पत्नी व सुना आहेत. त्यामुळे त्यांच्यामार्फत कीटवाटप करू नये, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते, आशा व प्रवर्तक संघटनेतर्फे अध्यक्ष राजू देसले यांनी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. मोरे यांना निवेदनाद्वारे दिला होता.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

यात देसले यांनी ही बाब निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर आरोग्य विभागाची धावपळ झाली. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. मोरे यांनी तातडीने या आक्षेपाची तत्काळ दखल घेत तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पत्र काढले.

यात कीटमधील हे रबरी अवयव काढून घेण्याच्या सूचना केल्या. दरम्यान, हा संघटनेचा विजय असल्याचे अध्यक्ष देसले व पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.

"संघटनेची तक्रार मिळाल्यावर जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने तत्काळ तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पत्र काढले आहे. यात केवळ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये होणाऱ्या मासिक सभांमधून जनजागृती करावी. कीटमधून हे कृत्रिम अवयव काढून घेण्याची जबाबदारी तालुका अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. याबाबत कोणतीही तक्रार येता कामा नये. दरम्यान, यासंदर्भात शासनाकडून मार्गदर्शन मागविण्यात आले असून, पुढील आदेश येईपर्यंत कीटचा वापर करू नये." - डॉ. सुधाकर मोरे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद

"एखाद्या कंपनीच्या फायद्यासाठी सरकारमधील अधिकारी काहीही निर्णय घेऊ लागले आहेत. लैंगिक प्रशिक्षण द्यावे, मात्र ते प्राथमिक आरोग्य केंद्रात डॉक्टरांमार्फत द्यावे. घरोघरी जाऊन आशा, कार्यकर्त्यांमार्फत अशा रीतीने कृत्रिम अवयव दाखवून जनजागृती करणे चुकीचे आहे. सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का?"

- राजू देसले, अध्यक्ष, राज्य आरोग्य कर्मचारी, आशा व गटप्रवर्तक संघटना