Nashik News : राज्य शासनाच्या नव्या वस्त्रोद्योग धोरणात यंत्रमागधारकांसाठीचे वीजबील अनुदान २०२५ पासून बंद होणार आहे.

यंत्रमाग व्यवसायावर हे नवे संकट घोंघावत असून वीज बिल अनुदान बंद झाल्यास शहरातील यंत्रमाग व्यवसाय नामशेष होईल अशी भीती व्यवसायातील जाणकार व्यक्त करीत आहेत.

देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत मुळातच राज्यात सर्वाधिक वीजदर आहेत. वीज बिल अनुदानावर हा व्यवसाय तग धरुन असून प्रति मीटरमागे नाममात्र नफ्यावर यंत्रमागधारक व्यवसाय करतात. (If electricity bill subsidy is stopped power loom will become extinct nashik news)

अनुदान बंद झाल्यास कापड निर्मितीचा खर्च वाढेल. व्यवसायाला तो झेपावणार नाही. स्पर्धकांच्या तुलनेत येथील कापड महाग झाल्यास व्यवसाय ठप्प होऊन राज्यातील लाखो यंत्रमाग कामगार बेरोजगार होतील.

राज्य शासनाने जून २०२३ मध्ये नवे वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले आहे. जानेवारी २०२३ मध्ये राज्यातील यंत्रमाग व्यवसायाच्या अभ्यासासाठी गठित करणाऱ्या आलेल्या समितीच्या अहवालानंतर या वस्त्रोद्योग धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. नव्या धोरणात २५ हजार कोटीची गुंतवणूक, पाच लाख नवीन रोजगार निर्मिती, अत्याधुनिकीकरण व विविध विभागांचा विकास असा हेतू आहे.

तथापि हे धोरण भांडवलदार व मोठ्या उद्योजकांना डोळ्यासमोर ठेवून आखण्यात आले आहे. लघु व्यावसायिक असलेला येथील प्लेन पॉवरलूम व्यवसाय संकटात येईल. नव्या वस्त्रोद्योग धोरणाचा फायदा फक्त ऑटोमॅटिक लूम, सूत गिरणी, गारमेंट व्यावसायिक, रेशीम व्यावसायिक यांना होईल. यामुळे सामान्य यंत्रमाग मालक व कामगार देशोधडीला लागेल अशी भीती या व्यवसायातील जाणकार ॲड. मुसद्दीक मोमीन यांनी व्यक्त केली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

देशात शेती पाठोपाठ सर्वाधिक रोजगार निर्मिती यंत्रमाग व्यवसायातून होते. ही बाब लक्षात घेता राज्य शासनाने लघु उद्योग असलेल्या मालेगाव, भिवंडी, इचलकरंजी, धुळे, सोलापूर येथील उद्योग वाचविण्यासाठी ठोस पाऊल उचलणे गरजेचे आहे.

शहरात औद्योगिक कारणासाठी लागणाऱ्या प्रकल्पांकरिता प्रती युनिट वीजेचा दर ५ रुपये ८२ पैसे आहे. त्यावर आठ रुपये इतर दर व कर अतिरिक्त लागू होतात. यंत्रमागासाठी प्रतियुनिट ३ रुपये ९० पैसे दराने वीजपुरवठा करण्यात येतो. अतिरिक्त दर, कर लागू झाल्यानंतर किमान दोन रुपये प्रतियुनिट अनुदान मिळते.

२०२५ मध्ये हे अनुदान संपुष्टात आणण्यात येणार आहे. त्याऐवजी नव्या धोरणानुसार यंत्रमागधारकांनी सोलर युनिट बसवावे. अत्याधुनिकीकरणासाठी ३० टक्के अनुदान घ्यावे असा हिशेब आहे. मात्र १०० कोटींची गुंतवणूक व किमान १ हजार रोजगार निर्मिती करणाऱ्यांनाच हा लाभ मिळणार आहे. एकूणच हे धोरण व्यवसायाच्या मुळावर उठणार असल्याचे शब्बीर डेगवाले यांनी ‘सकाळ’ला सांगितले.

"राज्य शासन यंत्रमागाला विजेसाठी सोलर युनिटचा आग्रह धरत आहे. यंत्रमाग धारकांना सोलरचा खर्च शक्य नाही. येथील बहुसंख्य यंत्रमाग कारखाने पत्र्याचे शेड व कच्चे बांधकाम असलेल्या ठिकाणांवर आहेत. सोलर युनिटसाठी त्यांना जागा उपलब्ध नाही. रात्रीच्या वेळी व पावसाळ्यात सोलर वीज कमी प्रमाणात उपलब्ध होते. त्यामुळे यंत्रमाग व्यवसायासाठी ते लाभदायी ठरणार नाही." - युसूफ इलियास, यंत्रमाग कृती समिती अध्यक्ष

"वस्त्रोद्योग विभागाने लघु व्यावसायिक असलेल्या यंत्रमागधारकांचा विचार करायला हवा. वीज बिलावरील अनुदान बंद करण्याऐवजी १ रुपये प्रतियुनिट दराने यंत्रमागासाठी वीज उपलब्ध करून द्यायला हवी. नव्या धोरणात विभागनिहाय अनुदानाची टक्केवारी बदललेली आहे. त्याऐवजी समान अनुदान व समान सोयी-सुविधा द्यायला हव्यात. आपण या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सविस्तर निवेदन पाठविले आहे." -ॲड. मुजीब अन्सारी यंत्रमाग व्यवसाय अभ्यासक

दृष्टिक्षेपात यंत्रमाग व्यवसाय

यंत्रमाग संख्या - ३ लाख

कामगार - ४ लाख

एक मीटर कापडासाठीची मजुरी - १ रुपया १० पैसे

पुरक रोजगार निर्मिती - २५ हजार

सायजिंग - १२०

सायजिंग कामगार - ५०००

रोजची कापडनिर्मिती - २ कोटी ४० लाख मीटर

एका यंत्रमागावर २४ तासात तयार होणारे कापड - ८० मीटर

शहरात रोज येणारे सुत ट्रक - ७५

आठवड्याचे कामगारांचे वेतन - २५ ते ४० कोट