नाशिक : शहरात प्लॅस्टिक वापराला बंदी असूनही मोठ्या प्रमाणात वापर होत असून, महापालिकेचे भरारी पथकदेखील याबाबत कार्यवाही करण्यात अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे आता पुन्हा ॲक्शन मोडमध्ये येत, ७५ मायक्रोनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्या व प्लॅस्टिक साहित्य वापरावर शंभर टक्के बंदीचा नारा देतानाच पंचवीस हजार रुपये दंडासह तीन महिने जेलची हवा खावी लागेल, असा सज्जड दमच आरोग्य विभागाने दिला आहे.

केंद्रीय पर्यावरण विभागाने ऑगष्ट २०२१ मध्ये प्लॅस्टीक कचरा व्यवस्थापनाचा सुधारित नियम लागु केला आहे. त्याच्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून महापालिकेने अधिसुचना जारी केली. महाराष्ट्रात सर्वप्रथम प्लॅस्टीक बंदी लागु करताना पन्नास मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांसह वस्तूंवर बंदी घातली होती. त्यानंतर आता नव्या नियमानुसार ३० सप्टेंबरपासून ७५ मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांसह, प्लास्टिकच्या अन्य वस्तूंवरही बंदी घालण्यात आली आहे.

पुढील टप्प्यात ३१ डिसेंबर २०२२ पासून १२० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या सर्व प्रकारच्या प्लास्टिक साहित्यावर बंदी घातली जाणार आहे. त्यानुसार महापालिका हद्दीमध्ये प्लॅस्टीक बंदी नियमाची अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली आहे. प्रतिबंधित प्लास्टिकच्या वस्तू व साहित्याचा वापर, वाहतूक किंवा साठवणूक केल्याचे आढळून आल्यास दंड व शिक्षा केली जाणार आहे. प्लास्टीक वापरासंदर्भात पहिल्यांदा गुन्हा घडल्यास पाच हजार रुपये, दुसरा गुन्हा घडल्यास दहा हजार रुपये, तर तिसऱ्यांदा गुन्हा घडल्यास पंचवीस हजार रुपये व तीन महिने कारावास अशी दंड व शिक्षेची तरतुद आहे.

शहरात या वस्तूंवर बंदी

सजावटीसाठी वापरात आणलेले प्लॅस्टिक व थर्माकोल, मिठाईचे बॉक्स, फुग्यांसाठी प्लास्टिकच्या काड्या, प्लास्टिकचे झेंडे, आईसक्रीम कांड्या, प्लेटस् कप, ग्लासेस, कटलरी साहित्य, आमंत्रण कार्ड, सिगारेटची पाकीटं, प्लास्टिकच्या काड्यांसह कानकोरणी, चमचे, चाकू, पिण्यासाठीच्या स्ट्रॉ, ट्रे, ढवळण्या. शंभर मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीचे प्लास्टिक किंवा पीव्हीसी बॅनर, कचरा व नर्सरीसाठी वापरात येत असेलल्या पिशव्यासोडून सर्व प्रकारच्या प्लास्टिकच्या पिशव्या, बाउल, डबे आदी.