Nashik News : स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे उलटली असताना, इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वर मतदारसंघात दळणवळणाच्या साधनापासून अनेक आदिवासी वाड्या-वस्त्या आजही अलिप्त आहेत. घनदाट जंगल, डोंगर पायाखाली तुडवत नागरिकांना वाड्या-वस्त्या गाठाव्या लागतात.

आजारी रुग्णांना डोली करून रुग्णालय गाठावे लागतेय. कुठे खासगी, तर कुठे वन विभागाच्या अडचणी उभ्या आहेत. (Igatpuri Trimbakeshwar Wadi pada in without roads Due to lack of means of communication lives of tribal community in danger Nashik)

दुर्गम भागात दळणवळणाच्या साधनाअभावी अनेक आदिवासींना आपला जीव गमवावा लागला आहे. प्रशासनाचे दौरे या भागात सुरू झाले. तालुक्यात अनेकदा मंत्र्यांच्या गाड्यांचा धुराळा उडाला.

आश्वासनांचाही पाऊस पाडला जातोय. विकासाच्या योजना आखल्या गेल्या. त्यासाठी कोटीच्या कोटी उड्डाणे झाली. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. यामुळे ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

तळोघ (ता. इगतपुरी) ग्रामपंचायतींतर्गत असलेली जुनवणेवाडी व भगतवाडी, कुरुंगवाडी ग्रामपंचायतींतर्गत मारुतीवाडी, आंबेवाडी ग्रामपंचायतींतर्गत नांदुरकीची वाडी, काळुस्ते ग्रामपंचायतींतर्गत वांडरवाडी, चिंचलेखैरे ग्रामपंचायतींर्गत खैरेवस्ती, उंबरकोन ग्रामपंचायतींतर्गत कातकरी वस्ती,

ओंडली ग्रामपंचायतींतर्गत कातकरीवाडी, कुऱ्हेगाव ग्रामपंचायतींतर्गत कातकरीवस्ती, खेड ग्रामपंचायत हद्दीतील देवाचीवाडी, शेणे वस्ती कोलेनेवाडी, भांगरेवस्ती, जाधववाडी, सोनारझूरी, वडाचा माळ,

सोनोशी ग्रामपंचायत हद्दतील चामदरी, अंबवने वस्ती, गोडेवाडी, कातकरी वस्ती, धानोशी ते दरेवस्ती, तर त्र्यंबकेश्वरमधील टाकेहर्ष गावठाण देवाची वाडी, टाकेहर्ष दारेवादी, टाकेहर्ष धाराचिवाडी, फणसवाडी,

वावीहर्ष बागवाडी, देवगाव डोंगरवाडी, शिरसगाव कातकरीवाडी, गिरणवाडी, पाटीलवाडी, निमणवाडी, कालमुस्ते ते उंब्रडे, हर्ष कातकरीवाडी, अंजनेरी शिदवाडी, दापुरे मोरलवाडी, बेझे कातकरीवाडी,

झारवाड बुद्रुक, जुना जव्हार रस्ता, हटिपाडा देवळाची वाडी, तळेगाव कातकरी वाडी, तळेगाव जवळ्याची वाडी, मानीपाडा ते बाफन विहीर गावठा, रानपाडा, पाडाचामाळ, वांगणपाडा, घोडमनी, कामथपाडा, देवडोंगरा, हेदपाडा, बाफनविहिर, दावलेश्वर येथे आजही रस्ते नाहीत.

निधीची मागणी

रस्त्यांसाठी मूलभूत प्रश्नाची जाण असणारे अधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी इच्छाशक्ती दाखविणे गरजेचे आहे. आदिवासी भागात निधीला कात्री याचा विचार राज्य सरकारने करणे गरजेचे आहे.

जिल्हा नियोजन समिती अथवा आदिवासी उपयोजनेला गती देत निधीची तरदूत राज्य सरकारने करावी, अशी मागणी आदिवासी बांधवांनी केली आहे.