किरण कवडे : सकाळ वृत्तसेवा

Farmer Crop Loan : लहरी हवामानामुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना ‘एक रुपयात पीकविमा’ योजना देऊ केलेली असताना त्याकडेही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी दुर्लक्ष केले आहे.

जिल्ह्यात अडीच लाख हेक्टरवर खरिपाची पेरणी झालेली असताना प्रत्यक्षात फक्त ५० हजार शेतकऱ्यांनी ३५ हजार ८७८ हेक्टरचा पीकविमा उतरवला आहे. (Ignorance of farmers towards one rupee crop insurance scheme nashik news)

जुलैचा दुसरा आठवडा उलटलेला असताना जिल्ह्यात अवघ्या २१ टक्के पेरण्या झाल्याची नोंद आहे. जिल्ह्यात खरीप हंगामासाठी सहा लाख ४३ हजार हेक्टर क्षेत्र निश्चित केले आहे. यापैकी सोमवारपर्यंत दोन लाख ३३ हजार हेक्टरवर विविध पिकांची पेरणी झाली आहे. अजूनही त्र्यंबकेश्वर, पेठ, सिन्नर, सुरगाणा या भागांत समाधानकारक पाऊस झालेला नाही.

त्यामुळे पेरणीला पाहिजे तेवढा वेग आलेला नसला तरी अडीच लाख हेक्टरवर पेरण्या झाल्या आहेत. लहरी हवामानामुळे शेतकऱ्यांचे दर वर्षी नुकसान होते. एकतरी जास्त पाऊस पडतो किंवा पाऊसच न पडल्याने शेतकऱ्यांचे पीक हातातून जाते. अशा परिस्थितीत त्यांना थोड्याफार प्रमाणात दिलासा मिळावा म्हणून केंद्र सरकारने ‘एक रुपयात पीकविमा’ ही योजना लागू केली.

यापूर्वी या योजनेसाठी शेतकऱ्यांना पैसे मोजावे लागत होते. त्यामुळे शेतकरी या योजनेत सहभागी होत नव्हते. गेल्या वर्षी एक लाख ६५ हजार शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग घेतला होता. यंदा ३१ जुलै २०२३ पर्यंत मुदत असताना आजपर्यंत ४९ हजार ९१६ शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

नाममात्र म्हणजे एक रुपयात शेतकरी स्वत:च्या मोबाईलवरून आपल्या पिकांचा विमा उतरवू शकतात. परंतु याविषयी त्यांना माहिती नाही किंवा कृषी विभाग त्यांच्यापर्यंत पोचलेला दिसत नाही. शेतकरी या योजनेपासून दूर असल्याचे दिसून येते.

"शेतकरी स्वत:च्या मोबाईलवरूनही पीकविमा उतरवू शकतात. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी व्हायला हवे, यादृष्टीने आम्ही प्रयत्न करत आहोत. एक रुपयात पीकविमा असल्याने शेतकऱ्यांची भविष्यातील चिंता मिटणार आहे." - जगदीश पाटील, कृषी उपसंचालक, नाशिक

पीकविमा न काढण्याची प्रमुख कारणे

- सीएससी केंद्रावर शेतकऱ्यांकडून फॉर्म भरण्याचे पैसे घेतले जातात

- एक रुपयात पीकविमा असला तरी हाती काहीच मिळत नसल्याने उदासीनता

- सरकारने हा फक्त विमा कंपन्यांसाठी चालवलेला खेळ असल्याचा गैरसमज

- पीकविमा मंजुरीच्या क्लिष्ट नियमांमुळे शेतकरी यापासून दूर

- शेतकऱ्यांना या योजनेविषयी फारशी माहिती नाही